2017-22 के बीच हिरासत में बलात्कार के 275 मामले दर्ज किए गए: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, 2017 के बाद से हिरासत में बलात्कार के दर्ज किए गए 275 मामलों में से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 92 मामले शामिल हैं. महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने ऐसे मामलों के लिए क़ानून प्रवर्तन प्रणालियों के भीतर संवेदनशीलता और जवाबदेही की कमी को ज़िम्मेदार ठहराया है.

मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत अपात्रों को पैसा दिया, एससी/एसटी को कम प्राथमिकता: कैग

मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 1,500 से अधिक अपात्र लाभार्थियों को योजना के तहत धनराशि जारी कर दी गई और एसटी/एससी और अधिक वंचित लाभार्थियों को प्राथमिकता देने के बजाय अन्य लोगों को तरजीह दी गई थी. वाहन वाले परिवारों के लिए यह सुविधा नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को लाभ दिए गए, जिनके पास वाहन थे.

मध्य प्रदेश: मैहर में संदिग्ध खसरे से दो बच्चों की मौत और 17 अन्य संक्रमित पाए गए

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 14 और 16 फरवरी को दो बच्चों, जिनमें से एक सात साल का था, की संदिग्ध खसरे से मौत हो गई. इसके बाद तीन दिन के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए गए हैं. ज़िला कलेक्टर ने प्रभावित इलाकों में किसी भी समारोह में बच्चों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

कर्नाटक के किसान मध्य प्रदेश में गिरफ़्तार, सिद्धारमैया बोले- उन्हें तुरंत रिहा करे सरकार

कर्नाटक के हुबली के किसान नेता किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के रास्ते दिल्ली जा रहे थे, लेकिन जब वे भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतरे तो उन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया. मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि यह स्पष्ट है कि इस कृत्य के पीछे आपराधिक दिमाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार का है.

उचित प्रक्रिया के बिना घरों पर बुलडोज़र चलाना फैशन बन गया है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए अब यह फैशन बन गया है कि वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना किसी भी घर को ध्वस्त कर दें. अदालत ने उज्जैन नगर निगम अधिकारियों के ख़िलाफ़ ‘अनुशासनात्मक कार्रवाई’ का भी निर्देश दिया है.

मध्य प्रदेश: सीबीआई को दर्जनों नर्सिंग कॉलेज बिना छात्र, शिक्षक और बुनियादी ढांचे के चलते मिले

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राज्य के नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी. 26 अप्रैल 2023 को इस संबंध में जांच का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि कुछ कॉलेजों को ‘अवैध तरीके’ से मान्यता दी गई है और यह ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पतालों में असंख्य रोगियों के जीवन को ख़तरे में डाल रहा है.

128 बुलडोज़र कार्रवाइयों में मुसलमान थे निशाना, 600 से अधिक प्रभावित हुए: एमनेस्टी रिपोर्ट

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में होने वाली ‘बुलडोज़र कार्रवाइयों’ को लेकर दो रिपोर्ट जारी करते हुए मुस्लिमों के घरों, कारोबार और उपासना स्थलों के व्यापक और ग़ैर-क़ानूनी विध्वंस को तत्काल रोकने का आह्वान किया है. रिपोर्ट बताती है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में ‘सज़ा के तौर’ पर सर्वाधिक 56 बुलडोज़र कार्रवाइयां हुईं.

मध्य प्रदेश: गणतंत्र दिवस पर स्कूल में खाना खाने के बाद 58 छात्र बीमार पड़े

रीवा ज़िले का मामला. गणतंत्र दिवस के दिन एक सरकारी स्कूल में ध्वजारोहण समारोह के बाद बच्चों को पूड़ी-सब्जी और लड्डू परोसे गए थे, जिसे खाने के बाद कइयों की तबियत बिगड़ने लगी. सीएमएचओ ने कहा है कि खाद्य सामग्री का सैंपल लेकर जांच करवाई जाएगी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

राम मंदिर उद्घाटन से पहले विभिन्न राज्यों में झड़पें, मध्य प्रदेश में चर्च पर भगवा झंडा लगाया

अयोध्या में राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह से पहले महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से सांप्रदायिक झड़पों की ख़बरें सामने आई हैं. महाराष्ट्र में मीरा भायंदर-वसई विरार क्षेत्र एक धार्मिक जुलूस के दौरान विभिन्न समूहों के बीच कुछ झड़पें हुईं. गुजरात के मेहसाणा ज़िले में धार्मिक जुलूस निकालाने के दौरान पथराव की सूचना है.

शिवराज सिंह चौहान और अन्य भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करने का आदेश

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की याचिका पर जबलपुर की एक विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश भाजपा प्रमुख वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. तन्खा ने इन लोगों के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का नागरिक मानहानि का मुक़दमा भी दायर किया है.

भोपाल गैस पीड़ितों को मदद देने में मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने असंवेदनशीलता बरती: कोर्ट समिति

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में गैस पीड़ितों के इलाज में बरती गई कई ख़ामियां दर्ज की हैं. इसने बताया है कि भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग द्वारा संचालित अस्पतालों में 1,247 स्वीकृत पदों में से 498 रिक्त हैं. सुपर स्पेशलिस्ट और विशेषज्ञों के ज़्यादातर पद ख़ाली हैं.

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