‘भोपाल में कोरोना से हुई 36 मौतों में से 32 गैस पीड़ित हैं’

गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले भोपाल ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्शन और संभावना ट्रस्ट ने भोपाल में अब तक हुई कुल मौतों में से 36 की जानकारी निकाली है, जिसमें सामने आया है कि इनमें से बत्तीस गैस पीड़ित हैं. संगठनों का दावा है कि गैस जनित दुष्प्रभावों के चलते कोरोना का पीड़ितों पर गंभीर असर हो रहा है. इसके बावजूद सरकार इनके लिए आवश्यक क़दम उठाने में कोताही बरत रही है.

मध्य प्रदेश: यौन शोषण के बाद चार साल की बच्ची की हत्या

मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का है. पुलिस ने बताया कि बच्ची का शव गांववालों को 29 मई को कुएं में मिला था. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लापरवाही के आरोप में संबंधित थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है.

आईएलओ ने प्रधानमंत्री से की अपील, कहा- भारत की अंतरराष्ट्रीय श्रम प्रतिबद्धताओं को बरकरार रखें

देश के 10 केंद्रीय मजदूर संगठनों ने आईएलओ को पत्र लिखकर गुजारिश की थी कि वे विभिन्न राज्यों में श्रम कानूनों में हो रहे बदलावों को लेकर हस्तक्षेप करें और श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें.

मध्य प्रदेशः पीपीई किट के बजाय प्लास्टिक की शीट पहन काम करते पाए गए डॉक्टर

यह मामला मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले का है. कोरोना संक्रमित युवक के घर पहुंचे चिकित्साकर्मी पीपीई किट के बजाय प्लास्टिक की एक शीट बांधकर गए हुए थे.

मध्य प्रदेश: क्या मालवा-निमाड़ अंचल में पैर पसारते कोरोना संक्रमण के लिए इंदौर जिम्मेदार है?

इंदौर और उज्जैन दोनों ही मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ अंचल में बसे हुए हैं. छह अंचलों में विभाजित मध्य प्रदेश में मालवा-निमाड़ ही कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है.

चित्रकथा: लॉकडाउन में जो शहरों में ही रुके, वो मज़दूर किस हाल में हैं

देशव्यापी लॉकडाउन के चलते बड़े शहरों में काम करने वाले मज़दूरों के पास काम बंद हो जाने की स्थिति में दो विकल्प थे- या तो घर लौट जाएं, या फिर यहीं रहकर काम दोबारा शुरू होने का इंतज़ार करें. घरों तक के सफ़र में मज़दूरों के सामने तमाम चुनौतियां आई हैं, लेकिन जो नहीं गए उनका भी हाल कुछ बेहतर नहीं है.

लॉकडाउन के बाद से सड़क दुर्घटनाओं में 423 लोगों की मौत, 833 घायल: रिपोर्ट

गैर-लाभकारी संगठन सेव लाइफ फाउंडेशन के अध्ययन के अनुसार, 25 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने के बाद से 18 मई सुबह 11 बजे तक अपने घरों को लौट रहे 158 प्रवासी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले 29 लोग और 236 अन्य लोगों की मौत हुई है.

लॉकडाउन: अलग-अलग सड़क हादसों में यूपी और मध्य प्रदेश में आठ प्रवासी मजदूरों की मौत

ऑटोरिक्शा में हरियाणा से बिहार जा रहे दंपति की लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर पर मौत हो गई. मध्य प्रदेश के गुना में टेम्पो पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए. मध्य प्रदेश के बड़वानी में दो हादसों में पांच प्रवासियों की मौत हो गई.

लॉकडाउन: मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों का एक और ट्रक पलटा, छह की मौत

यह हादसा मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में हुआ. शनिवार सुबह ही उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले में ट्रक और डीसीएम की टक्कर में 24 लोगों की मौत हो गई थी.

प्रवासियों के लिए दायर याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- उन्हें पैदल चलने से नहीं रोक सकते

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर 16 प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत के बाद कोर्ट से ये मांग की गई थी कि न्यायालय देश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को तुरंत निर्देश दे कि पैदल चल रहे लोगों की पहचान कर उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित तरीके पहुंचाया जाए.

श्रम संसदीय समिति ने श्रम कानूनों को ‘कमजोर’ किए जाने को लेकर नौ राज्यों से जवाब मांगा

समिति के अध्यक्ष भर्तृहरि महताब ने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों की कीमत पर उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि भारत में श्रम कानूनों में हो रहे बदलाव अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने चाहिए.

भारत में श्रम कानूनों में हो रहे बदलाव अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने चाहिए: आईएलओ

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा कि सरकार, श्रमिक और नियोक्ता संगठनों से जुड़े लोगों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के बाद ही श्रम कानूनों में किसी भी तरह का संशोधन किया जाना चाहिए.

लॉकडाउन: तीन अलग-अलग हादसों में यूपी और मध्य प्रदेश में 15 प्रवासी मजदूरों की मौत

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बस से कुचलकर छह प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई जबकि चित्रकूट में ट्रक की टक्कर से एक मजदूर की मौत हो गई. मध्य प्रदेश में बस की टक्कर से ट्रक में सवार आठ प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई. इन हादसों में 60 से अधिक प्रवासी मजदूर घायल हो गए हैं.

मध्य प्रदेश में ‘एफआईआर-आपके द्वार’ योजना की शुरुआत

मध्य प्रदेश पुलिस ने घर बैठे प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए 'एफआईआर-आपके द्वार' योजना की शुरुआत की है. इसके तहत शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस की ‘डायल 100’ टीम शिकायतकर्ता के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज करेगी.

‘श्रम क़ानून में बदलाव मज़दूरों के अधिकारों से खिलवाड़, उन्हें मालिकों के रहम पर जीना पड़ेगा’

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्य कोरोना महामारी के नाम पर गोपनीय तरीके से कुछ सालों के लिये कई श्रम क़ानूनों को हल्का कर रहे हैं या रोक लगा रहे हैं. राज्यों की दलील है कि इससे निवेश बढ़ेगा, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि निवेश श्रम क़ानूनों को ख़त्म करने से नहीं बल्कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड लेबर से होता है.

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