मणिपुर: डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद सरकारी अस्पताल बंद, स्वास्थ्य सेवाएं ठप

ऑल-मणिपुर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सरकार द्वारा पदोन्नति, रिटायरमेंट की उम्र समेत उनकी चार सूत्रीय मांग न मानने को लेकर अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है. चिकित्सकों की हड़ताल के कारण राज्य भर में सैकड़ों मरीज़ों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.  

केंद्र ने मणिपुर के विद्रोही समूह के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने एक दशक से अधिक समय से सक्रिय ज़ेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यह मणिपुर में शांति स्थापित करने में अहम कदम साबित होगा.

कांग्रेस ने मणिपुर में पीएम ग्राम सड़क योजना में 1700 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया

कांग्रेस ने मणिपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोटाले का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने के अलावा इस भ्रष्टाचार में शामिल मंत्रियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की. आरोप लगाया कि कई सड़कों का धन आवंटन के बावजूद कोई काम नहीं हुआ है और दस्तावेज़ों में कार्य पूर्ण होने की बात दर्ज की गई है.

मणिपुर: सरकार ने सांप्रदायिक तनाव का हवाला देते हुए राज्य के इतिहास पर लिखी किताब बैन की

मणिपुर सरकार ने दिवंगत ब्रिगेडियर सुशील कुमार शर्मा की किताब 'द कॉम्प्लेक्सिटी कॉल्ड मणिपुर: रूट्स, परसेप्शन्स एंड रियलिटी' में दर्ज जानकारियों को भ्रामक बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है. किताब में मणिपुर रियासत के भारत के विलय का इतिहास बताया गया है.

अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए घर-घर सर्वे करेगी मणिपुर सरकार: मुख्यमंत्री

बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध प्रवासियों की आमद पर गंभीर चिंता जताते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि उन स्थानीय लोगों के ख़िलाफ़ क़दम उठाए जाएंगे, जो विदेशियों को किराये पर अपने घरों में रहने की अनुमति दे रहे हैं.

मणिपुर: राज्य के बारे में किताब प्रकाशित करने के लिए लेनी होगी सरकारी अनुमति

मणिपुर की भाजपा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा है कि राज्य के इतिहास, संस्कृति, परंपरा और भूगोल पर प्रकाशित कुछ पुस्तकों की सामग्री तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करती है. इसलिए, इन किताबों को 'सही जानकारी' के साथ प्रकाशित करने पर निगरानी रखने के लिए एक 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.

कर्मचारी राष्ट्रविरोधी, सांप्रदायिक सोशल मीडिया समूहों से बाहर निकलें: मणिपुर सरकार

मणिपुर सरकार ने अपने कर्मचारियों को उन सोशल मीडिया समूहों से बाहर निकलने का निर्देश दिया है, जो ‘अलगाववादी’, ‘राष्ट्र-विरोधी’ और ‘सांप्रदायिक’ एजेंडे के प्रचार में लिप्त हैं. विशेष गृह सचिव द्वारा जारी एक पत्र में कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 12 अगस्त शाम छह बजे तक वॉट्सऐप और फेसबुक पर ऐसे समूहों से बाहर निकलना होगा.

नगालैंड-मणिपुर सीमा विवादः सीमावर्ती इलाकों में नगा संगठन का लगातार सातवें दिन बंद

यह विवाद नगालैंड और मणिपुर की सीमा से लगे एक वन क्षेत्र ‘केज़ोल्त्सा’ को लेकर हैं. यह सेनापति ज़िले (मणिपुर) के माओ नगाओं और नगालैंड की राजधानी कोहिमा के साउदर्न अंगामी नगाओं के बीच विवाद का विषय रही है. यहां मणिपुर द्वारा सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के ख़िलाफ़ साउदर्न अंगामी पब्लिक ऑर्गनाइजेशन ने बंद का आह्वान किया था, जिसके विरोध में ऑल असम मणिपुरी यूथ एसोसिएशन ने भी नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है.

मणिपुर मानवाधिकार आयोग ने राज्य से ‘अशांत क्षेत्र’ का दर्जा वापस लेने के लिए कहा

मणिपुर मानवाधिकार आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि आयोग ने आफ्स्पा की आड़ में सुरक्षा बलों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए ‘अशांत क्षेत्र’ का दर्जा वापस लेने की सिफ़ारिश की है. ‘अशांत क्षेत्र’ का दर्जा दिए जाने से आफ्स्पा लागू करने की अनुमति मिलती है, जो कथित तौर पर सैन्य बलों को विशेष सुरक्षा देता है.

मणिपुरः कार्यकर्ता को हिरासत में रखने के मामले में कोर्ट ने मुआवज़े पर राज्य से जवाब मांगा

मणिपुर के कार्यकर्ता एरेन्द्रो लीचोम्बाम पर कोविड-19 संक्रमण के उपचार के तौर पर गौमूत्र एवं गोबर के इस्तेमाल को लेकर भाजपा नेताओं की आलोचना करने पर एनएसए के तहत मामला दर्ज कर गिरफ़्तार किया गया था. ज़मानत मिलने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया था. बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तत्काल रिहाई को आदेश जारी किया था.

मणिपुर: ‘लाभ के पद’ मामले में चुनाव आयोग ने 12 भाजपा विधायकों के पक्ष में विचार रखा

कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि 2017 में जिन 12 विधायकों ने पाला बदला था, उन्हें मणिपुर में संसदीय सचिव बनाया गया, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि वे ‘लाभ के पद’ पर थे. 2017 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन मार्च 2017 में ‘ख़रीद फ़रोख़्त और गंदी गतिविधियों’ द्वारा 28 विधायकों वाले स्पष्ट बहुमत को एक कृत्रिम अल्पमत में तब्दील कर दिया गया और भाजपा ने अपनी सरकार बना ली.

मणिपुर हाईकोर्ट ने रासुका के तहत गिरफ़्तार पत्रकार को रिहा करने का आदेश दिया

मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को सोशल मीडिया पर वायरल एक यूट्यूब वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह और आरएसएस की आलोचना करने के लिए नवंबर 2018 में रासुका के तहत गिरफ़्तार किया गया था.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: मणिपुर सरकार की आलोचना के चलते गिरफ़्तार पत्रकार गंभीर रूप से बीमार

पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को राज्य की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह की आलोचना के आरोप में रासुका के तहत एक साल की क़ैद की सज़ा सुनाई गई है. वे दिसंबर 2018 से जेल में हैं.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: ‘पत्रकारों पर रासुका लगाने के पीछे सरकार का उद्देश्य बाकी पत्रकारों को डराना है’

बीते नवंबर में मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ़्तार कर एक साल के लिए जेल में डाल दिया गया. उन पर सोशल मीडिया पर राज्य की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की आलोचना करने का आरोप है. किशोरचंद्र की पत्नी रंजीता एलांगबम और उनके वकील श्रीजी भावसार से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.