Manohar Lal Khattar

हरियाणा एमबीबीएस छात्र प्रदर्शन: निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप, डॉक्टरों ने किया बहिष्कार

हरियाणा सरकार एमबीबीएस में दाख़िले के वक़्त 40 लाख रुपये का बॉन्ड भरवा रही है. इसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले हर छात्र को कम से कम सात साल सरकारी अस्पताल में सेवा देनी होगी. अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे 40 लाख रुपये सरकार को देने होंगे. एमबीबीएस छात्र इस फैसले के विरोध में हैं.

जी-20 लोगो पर आपत्तियों को ख़ारिज कर राजनाथ बोले, कमल भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 8 नवंबर को ‘जी-20’ समूह के लोगो का अनावरण किया था. इस पर कमल की तस्वीर होने पर विपक्षी कांग्रेस ने भाजपा पर अपने चुनाव चिह्न को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था. भारत एक दिसंबर को ‘जी-20’ के मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया से इस समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा.

हरियाणा: बॉन्ड नीति का विरोध कर रहे मेडिकल छात्रों को पुलिस ने जबरन धरने से उठा गिरफ़्तार किया

हरियाणा सरकार एमबीबीएस में दाख़िले के वक़्त सात सालों के लिए 40 लाख रुपये का बॉन्ड भरवा रही है. इसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले हर छात्र को कम से कम सात साल सरकारी अस्पताल में सेवा देनी होगी. रोहतक पीजीआई के छात्र बीते चार दिनों से इसके ख़िलाफ़ आंदोलनरत थे.

हरियाणा: अवैध खनन की जांच कर रहे डीएसपी को ट्रक ने कुचला, अस्पताल में मौत

हरियाणा के नूह ज़िले के तावड़ू में तैनात डीएसपी सुरेंद्र सिंह अवैध पत्थर खनन की जांच कर रहे थे, जब एक डंपर ट्रक ने उन्हें कुचल दिया. डीएसपी सिंह वर्ष 1994 में बतौर सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे और चार महीने में रिटायर होने वाले थे.

राज्यसभा चुनाव परिणाम: चार राज्यों की 16 में से 8 सीटें भाजपा को मिलीं, कांग्रेस को पांच

संसद के उच्च सदन में 15 राज्यों की कुल 57 ख़ाली सीटों में से 41 पर बीते दिनों निर्विरोध उम्मीदवार चुन लिए गए थे. शेष चार राज्यों की 16 सीटों पर हुए मतदान में भाजपा को 8, कांग्रेस को 5, शिवसेना और एनसीपी को एक-एक सीट पर जीत मिली. हरियाणा में भाजपा के सहयोग से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की.

हिंदू महापंचायत में हरियाणा सरकार को एक महीने में गो-तस्करी और गोवध समाप्त करने का अल्टीमेटम

हरियाणा के नूंह ज़िले में ‘हिंदू महापंचायत’ का आयोजन किया गया था, जिसमें गोरक्षकों के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर को वापस लेने और उन्हें शस्त्र लाइसेंस देने समेत कई मांग की गई. यह महापंचायत नूंह में उन घटनाओं के बीच बुलाई गई थी, जिसमें कथित तौर पर गोरक्षकों के समूहों ने मुस्लिम युवकों को पीटने के साथ उनका अपहरण कर उन पर मवेशियों की तस्करी और वध करने का आरोप लगाया गया था.

पंजाब: विधानसभा में चंडीगढ़ को राज्य के हवाले करने का प्रस्ताव पारित

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 27 मार्च को घोषणा की थी कि चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की सेवा शर्तें अब केंद्रीय सिविल सेवाओं के अनुरूप होंगी. इसके मद्देनज़र पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें भाजपा के अतिरिक्त सभी दलों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए केंद्र के क़दम को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 का उल्लंघन क़रार देते हुए असंवैधानिक बताया.

हरियाणा: विपक्ष के विरोध के बीच विधानसभा में धर्मांतरण रोधी विधेयक पारित

हरियाणा ग़ैर क़ानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 के मुताबिक, डिजिटल माध्यम के उपयोग समेत अगर लालच, बल या धोखाधड़ी के ज़रिये धर्म परिर्वतन किया जाता है तो एक से पांच साल की सज़ा और कम से कम एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.

निजी क्षेत्र में स्थानीयों को आरक्षण से राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ेगाः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

बीते 15 जनवरी को लागू हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोज़गार अधिनियम, 2020 नौकरी चाहने वालों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, जो इसी राज्य के निवासी हैं. हाईकोर्ट द्वारा इस पर अंतरिम रोक लगाई गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया.

विधानसभा में धर्मांतरण रोधी विधेयक लाने वाला 11वां राज्य बना हरियाणा

शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार ने ‘हरियाणा अवैध धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022’ पेश किया, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई. कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने सदन में विधेयक की एक प्रति फाड़ दी, जिसके बाद उन्हें सत्र से निलंबित कर दिया गया.

हरियाणा: सुप्रीम कोर्ट ने निजी नौकरियों में आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश को ख़ारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को नियोक्ताओं के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75 फ़ीसदी आरक्षण देने संबंधी हरियाणा सरकार के क़ानून पर तीन फरवरी को अंतरिम रोक लगा दी थी. इस फ़ैसले को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

निजी नौकरी में स्थानीय लोगों को 75 फ़ीसदी आरक्षण पर रोक; हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75 फ़ीसदी आरक्षण देने संबंधी हरियाणा सरकार के क़ानून पर बृहस्पतिवार को अंतरिम रोक लगा दी थी. हरियाणा में यह क़ानून 15 जनवरी से प्रभावी हुआ है.

खोरी गांव मामला: जंगल पर अतिक्रमण नहीं हो सकता, लोगों को वहां रहने का हक़ नहीं- कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीदाबाद ज़िले के खोरी गांव के पास अरावली वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाए गए क़रीब दस हज़ार आवासीय निर्माण हटाने का आदेश दिया है. जंगल की ज़मीन पर अनधिकृत निर्माण को ढहाने के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उसने बार-बार वन भूमि पर निर्माण को लेकर सवाल उठाया था.

हरियाणा: कथित तौर पर सवर्णों की शिकायत के बाद 150 दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार

मामला हरियाणा के जींद ज़िले के उचाना विधानसभा क्षेत्र के छातर गांव का है. आरोप है कि एक दलित युवक की पिटाई करने वाले सवर्ण जाति के युवक की शिकायत पुलिस से करने पर 150 दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है. पुलिस ने इस संबंध में गांव के ही 23 लोगों के ख़िलाफ़ एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.

Karad: Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) workers take part in a foot march (Pathsanchalan) on the occasion of Vijaya Dashami Utsav in Karad, Maharashtra, Thursday, Oct 18, 2018. (PTI Photo) (PTI10_18_2018_000163B)

हरियाणाः सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर लगी रोक हटी

हरियाणा सरकार के इस क़दम की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब राज्य के कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में भाग लेने की छूट. सरकार चला रहे हैं या भाजपा-आएसएस की पाठशाला. साल 1980 से राज्य सरकार के कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों से किसी भी तरह के जुड़ाव पर रोक लगी हुई थी.