त्रिपुरा में कथित घोटाले की ख़बर को लेकर अख़बार की 6,000 प्रतियां नष्ट की गईं

त्रिपुरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक ‘प्रतिबादी कलम’ के संपादक ने बताया कि उन्होंने कृषि विभाग में हुए कथित 150 करोड़ रुपये के घोटाले के संबंध में रिपोर्ट्स की एक शृंखला प्रकाशित की और यह उसी का परिणाम है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीवी टुडे नेटवर्क पर जुर्माना लगाने के बार्क के आदेश को रद्द किया

दर्शकों की संख्या में असामान्य वृद्धि दिखने के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने टीवी टुडे ​नेटवर्क लिमिडेट को 27 अप्रैल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. टीवी टुडे नेटवर्क का जवाब असंतोषजनक पाने के बाद काउंसिल ने उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया था.

अर्णब गोस्वामी गिरफ़्तारी: आरफ़ा ख़ानम शेरवानी बनाम सिद्धार्थ वरदराजन

वीडियो: दो लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को बीते चार नवंबर को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ़्तार किया था. इस मुद्दे पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

पुलिस से मारपीट के आरोप में अर्णब गोस्वामी, उनकी पत्नी, बेटे और दो अन्य के ख़िलाफ़ केस दर्ज

रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को 2018 में एक इंटीरियर डिज़ाइनर और उनकी मां की आत्महत्या मामले में बीते चार नवंबर को गिरफ़्तार किया गया था. उन्हें 18 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

महाराष्ट्र: अर्णब गोस्वामी को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को 2018 में हुए एक इंटीरियर डिज़ाइनर और उनकी मां की आत्महत्या से जुड़े मामले में अलीबाग पुलिस द्वारा बुधवार सुबह उनके घर से गिरफ़्तार किया गया था. छह घंटे तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने दो अन्य आरोपियों को भी 18 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

महाराष्ट्र: 2018 के एक आत्महत्या मामले में अर्णब गोस्वामी गिरफ़्तार

पुलिस के अनुसार अलीबाग पुलिस की एक टीम ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को 2018 में हुए एक इंटीरियर डिज़ाइनर की आत्महत्या से जुड़े मामले में बुधवार सुबह उनके घर से गिरफ़्तार किया है.

न्यूज़लॉन्ड्री के रिपोर्टर के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज, संस्थान ने निजी प्रतिशोध बताया

महाराष्ट्र में पुणे के सकाल मीडिया ग्रुप ने ऑनलाइन पोर्टल न्यूज़लॉन्ड्री के रिपोर्टर पर कंपनी के ट्रेडमार्क लोगो की चोरी करने का आरोप लगाया है. सकाल ग्रुप ने कंपनी में छंटनी से संबंधित दो न्यूज़ रिपोर्ट को लेकर जून में न्यूज़लॉन्ड्री को 65 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भी भेजा था.

दिल्ली: मीडिया संगठनों का दावा- पुलिस पूछताछ के लिए बुलाकर पत्रकारों को घंटों इंतज़ार कराती है

प्रेस एसोसिएशन और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन भेजा है. इनका कहना है कि पूछताछ के नाम पर दिल्ली के पुलिस थानों में पुलिस द्वारा घंटों इंतज़ार कराए जाने से उनका कामकाज बुरी तरह से प्रभावित होता है.

मीडिया बोल: बेरोज़गारी और बीमारी भुलाने को चुनावी-चकल्लस

वीडियो: मीडिया बोल के इस कड़ी में बिहार चुनाव की स्थिति, सियासत और मीडिया की भूमिका पर वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता और नवीन उपाध्याय से उर्मिलेश की बातचीत.

सुशांत मामला: हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा- क्या ‘ज़्यादा रिपोर्टिंग’ न्याय के शासन में दखलअंदाज़ी है

सुशांत आत्महत्या मामले में 'मीडिया ट्रायल' के आरोपों को लेकर सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि अत्यधिक रिपोर्टिंग होती है तो यह आरोपी को लोगों की नज़र में ला सकती है, जिसके चलते वह साक्ष्य मिटा सकता है या भाग सकता है.

टीआरपी मामला: एनबीए ने कहा- रिपब्लिक की पत्रकारिता का समर्थन नहीं करते, सीबीआई जांच वापस हो

बीते आठ अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने टीआरपी से छेड़छाड़ करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया था. मुंबई के पुलिस आयुक्त ने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी सहित कुछ चैनलों ने टीआरपी के साथ हेराफेरी की है. हालांकि रिपब्लिक टीवी ने इन आरोपों से इनकार किया है.

रिपब्लिक समाचार चैनल के ख़िलाफ़ मुंबई पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया

यह रिपब्लिक चैनल के ख़िलाफ़ चौथा मामला है. मुंबई पुलिस ने 22 अक्टूबर को रिपब्लिक टीवी पर मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को लेकर एक खबर प्रसारित की थी, जिसमें दावा किया गया था कि मुंबई पुलिस के कर्मचारी पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के ख़िलाफ़ विद्रोह कर रहे हैं और उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं.

अब मीडिया का अत्यधिक ध्रुवीकरण हो गया है, पत्रकार अतीत में तटस्थ हुआ करते थे: बॉम्बे हाईकोर्ट

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मीडिया कवरेज और मीडिया ट्रायल को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की. सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसियों ने मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया में लीक नहीं की थी.

सुशांत मामले में रिपब्लिक टीवी को कोर्ट की फटकार, कहा- यदि आप ही जज बन जाएंगे तो हम किसलिए हैं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी उन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में टीवी चैनलों को मीडिया ट्रायल करने से रोकने का आग्रह किया गया है.

महाराष्ट्र: सीबीआई को दी ‘आम सहमति’ वापस ली गई, जांच के लिए लेनी होगी सरकार की अनुमति

महाराष्ट्र सरकार के इस कदम के बाद सीबीआई को अब राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो उसे राज्य सरकार द्वारा 1989 में जारी एक आदेश के तहत दी गई थी. अब अगर सीबीआई किसी मामले की जांच करना चाहेगी, तो उसे राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी.

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