गृह मंत्रालय ने कनाडा में रहने वाले गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को आतंकी घोषित किया

गृह मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा के एडमॉन्टन, अल्बर्टा में रहने वाला गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा खालिस्तानी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है और 2021 में मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय पर रॉकेट हमले की योजना बनाने समेत कई अन्य आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है.

निजी विदेशी दौरों पर विदेशी आतिथ्य स्वीकारने के लिए सांसदों को लेनी होगी केंद्र की मंज़ूरी

राज्यसभा सचिवालय द्वारा अधिसूचनाओं की एक श्रृंखला में सांसदों को कई दिशानिर्देश दिए गए हैं. इनमें से एक कहता है कि किसी भी विदेशी सरकार या इकाई से मिले निमंत्रण विदेश मंत्रालय के ज़रिये भेजे जाएं. साथ ही, सांसद निजी विदेश यात्राओं के दौरान विदेशी आतिथ्य स्वीकारने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लें.

न्यूज़क्लिक पर हमला: क्या कहता है ‘राजदंड’ का यह निर्मम प्रहार?

देखते ही देखते संविधान व क़ानून दोनों का अनुपालन कराने की शक्तियां ऐसी राजनीति के हाथ में चली गई हैं, जिसका ख़ुद लोकतंत्र में विश्वास बहुत संदिग्ध है और जो निर्मम और अन्यायी होकर उसे अपने कुटिल मंसूबों और सुविधाओं के लिए इस्तेमाल कर रही है.

न्यूज़क्लिक केस: मोदी सरकार ‘टेरर फंडिंग’ पर गंभीर है, तो अमेरिका, चीन से संपर्क क्यों नहीं किया?

न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ दर्ज पुलिस केस के सही-गलत होने की बात न भी करें, तब भी उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कथित साज़िशकर्ताओं का पता लगाने और उन पर मुक़दमा चलाने को लेकर मोदी सरकार के रुख़ पर कई सवाल उठते हैं.

सरकार का ​मीडिया को संदेश है कि जो आवाज़ उठाएगा, यूएपीए में बंद कर दिया जाएगा: योगेंद्र यादव

वीडियो: यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने बीते 3 ​अक्टूबर को समाचार वेबसाइट न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और प्रशासक अमित चक्रवर्ती को गिरफ़्तार कर लिया था. इस मामले को लेकर स्वराज इंडिया पार्टी के नेता योगेंद्र यादव से बातचीत.

क्रोनोलॉजी समझिए: पांच दिन, चार एजेंसियां और निशाने पर विपक्षी नेता, पत्रकार और एक्टिविस्ट्स

अक्टूबर के शुरुआती कुछ दिनों में ही देश के विभिन्न राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों के व्यवस्थित 'छापे', 'क़ानूनी कार्रवाइयां', नए दर्ज हुए केस और उन आवाज़ों पर दबाव बनाने के प्रयास देखे गए, जो इस सरकार से असहमत हैं या उसकी आलोचना करते हैं.

‘न्यूज़क्लिक’ को जनता को बाख़बर रखने के साथ ख़बरदार करने की सज़ा मिल रही है

सरकार के जिस कदम से देश का नुक़सान हो, उसकी आलोचना ही देशहित है. 'न्यूज़क्लिक’ की सारी रिपोर्टिंग सरकार के दावों की पड़ताल है लेकिन यही तो पत्रकारिता है. अगर सरकार के पक्ष में लिखते, बोलते रहें तो यह उसका प्रचार है. इसमें पत्रकारिता कहां है?

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