छात्रों को 2025-26 तक 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में दो बार बैठने का विकल्प मिलेगा: शिक्षा मंत्री

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2020 में पेश की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक उद्देश्य छात्रों पर शैक्षणिक तनाव को कम करना है. 2025-26 शैक्षणिक सत्र से छात्रों को 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में दो बार बैठने का मौका मिलेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर हो. 

यूजीसी की ‘डीरिज़र्वेशन’ योजना आरक्षण को बेहद चालाकी से ख़त्म कर देने का इंतज़ाम है

क्या भाजपा सरकार 'योग्य उम्मीदवार' न मिलने का बहाना बनाकर रफ़्ता-रफ़्ता इस संविधानप्रदत्त अधिकार को ख़ारिज करने की योजना बना रही है?

कोचिंग सेंटर 16 साल से कम आयु के छात्रों को प्रवेश न दें, भ्रामक वादे न करें: सरकारी दिशानिर्देश

कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों में कोचिंग की गुणवत्ता, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों और फीस को लेकर नियम बनाए गए हैं. इनका अनुपालन सुनिश्चित करने और संस्थानों से जवाबदेही का ज़िम्मा राज्य सरकारों का होगा.

पिछले पांच वर्षों में भारत में 140 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हुए, गुजरात शीर्ष पर रहा

शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर में सबसे ज़्यादा 28 निजी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थापित हुए. इसके बाद महाराष्ट्र में 15 और मध्य प्रदेश में 14 ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए. इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2018-19 में सबसे अधिक 40, जबकि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान 34 निजी विश्वविद्यालय शुरू किए गए थे.

साल 2023 में 29 लाख से अधिक छात्र 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने में असफल रहे: शिक्षा मंत्रालय

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लोकसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, साल 2023 में 1,89,90,809 छात्र कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 1,60,34,671 को उत्तीर्ण घोषित किया गया और 29,56,138 छात्र असफल रहे. पिछले चार वर्षों में 10वीं पास करने में असफल छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है.

पिछले दो वर्षों में 928 छात्रों ने क्षेत्रीय भाषाओं में बीई/बीटेक में प्रवेश लिया: सरकार

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने राज्यसभा में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पुस्तकें (बी.टेक/डिप्लोमा) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘तकनीकी पुस्तक लेखन और उसके अनुवाद की योजना’ शुरू की है.

वर्ष 2021-22 में कक्षा 10वीं के 35 लाख छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी या फेल हो गए: शिक्षा मंत्रालय

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के केंद्रीय और राज्य स्कूली शिक्षा बोर्डों के डेटा का विश्लेषण करने पर पाया कि वर्ष 2021-2022 में कक्षा 10वीं के 35 लाख छात्र 11वीं कक्षा में नहीं पहुंचे. इनमें से 85 फीसदी छात्र केवल 11 राज्यों से हैं.

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लगभग 4,000 आरक्षित पद ख़ाली: केंद्र

डीयू और बीएचयू में क्रमश: 299 और 228 एसोसिएट प्रोफेसर स्तर पर आरक्षित श्रेणियों के लिए सबसे अधिक रिक्तियां हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जैसे अन्य विश्वविद्यालयों में प्रत्येक में 200 से अधिक पद ख़ाली हैं.

विरोध के बाद आईसीएचआर ने राष्ट्रगान बंद किया, दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर हटाई: रिपोर्ट

नई दिल्ली स्थित भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव कार्यालय एवं सम्मेलन कक्ष में 'भारत माता' और जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरें लगी हुई थीं. कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताई थी. पिछले छह महीने से परिसर में रोज़ राष्ट्रगान गाया जा रहा था, जिसे बंद कर दिया गया है.

‘परीक्षा पे चर्चा’ के पांच कार्यक्रमों पर 28 करोड़ रुपये से अधिक ख़र्च हुए: सरकार

‘परीक्षा पे चर्चा’ एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के साथ बातचीत करते हैं. छात्रों के साथ प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम पहली बार 16 फरवरी, 2018 को आयोजित किया गया था.

आईआईटी में फैकल्टी के 4,502 और आईआईएम में 493 पद ख़ाली: सरकार

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बताया है कि देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम में 11,000 से अधिक फैकल्टी पद ख़ाली हैं. सरकार ने लोकसभा को यह भी बताया कि एक नवंबर तक देशभर के केंद्रीय विद्यालयों में 12,723 शिक्षक पद और 1,422 ग़ैर-शिक्षक पद रिक्त पड़े थे.

संसद में पांच वर्ष से अधिक पुराने क़रीब 300 सरकारी आश्वासन लंबित

संसदीय कार्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों में से इस वर्ष अगस्त तक लोकसभा में 1,005 और राज्यसभा में 636 आश्वासन लंबित हैं. कोई आश्वासन दिए जाने के बाद संबंधित मंत्रालय या विभाग को उसे 3 महीने के अंदर पूरा करना अपेक्षित होता है.

राज्य और केंद्रशासित प्रदेश 30 नवंबर तक मिड-डे मील योजना का सोशल ऑडिट पूरा करें: केंद्र

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिड-डे मील योजना का सोशल ऑडिट किया जाना अनिवार्य है, लेकिन देश भर के स्थानीय प्राधिकरण इस कार्य को पूरा करने में निर्धारित समयसीमा से पीछे चल रहे हैं.

सरकार ने राज्यसभा में बताया, देश के 23 आईआईटी में 4,500 से ज़्यादा फैकल्टी पद ख़ाली

शिक्षा मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में यह जानकारी दी गई है कि आईआईटी खड़गपुर में 798 और आईआईटी बॉम्बे में 517 फैकल्टी पद ख़ाली हैं, जो कि देश के दूसरे आईआईटी की तुलना में सबसे अधिक हैं. शीर्ष वरियता प्राप्त आईआईटी मद्रास में भी 482 फैकल्टी पद ख़ाली पड़े हैं.