Ministry of Education

जेएनयू कुलपति का दावा- मेरा कभी कोई ट्विटर एकाउंट नहीं रहा, मेरे ख़िलाफ़ साज़िश की गई

जेएनयू की नवनियुक्त कुलपति शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित की नियुक्ति के बाद उनके कुछ पुराने ट्वीट विवादों में हैं. अब डिलीट कर दिए गए ट्विटर एकाउंट के बारे में पंडित ने कहा कि जेएनयू के किसी व्यक्ति ने साज़िशन इसे बनाया था. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कि जेएनयू के किसी शख़्स को यह कैसे पता रहा होगा कि उन्हें संस्थान का कुलपति बनाया जाएगा और कैसे उनकी नियुक्ति से पहले ट्विटर एकाउंट बना होगा.

जेएनयू: नई वीसी ने ट्विटर पर किया था नरसंहार के आह्वान व छात्रों-किसानों पर हमले का समर्थन

जेएनयू की नवनियुक्त कुलपति शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित ने कई मौकों पर बिना किसी हिचकिचाहट अपनी हिंदुत्व दक्षिणपंथी विचारधारा को सार्वजनिक किया है. नियुक्ति के बाद उनके पुराने ट्वीट शेयर किए जाने का सिलसिला बढ़ने के बाद उनका ट्विटर एकाउंट डिलीट कर दिया गया है.

शांतिश्री पंडित जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गईं

सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर 59 वर्षीय शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित को पांच वर्षों के लिए जेएनयू के कुलपति नियुक्त किया गया है. पंडित जेएनयू की छात्रा रही हैं, जहां से उन्होंने एमफिल के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी की उपाधि हासिल की है.

जेएनयू के कुलपति एम. जगदीश कुमार को यूजीसी का अध्यक्ष बनाया गया

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, एम. जगदीश कुमार को पांच साल की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वहीं, जेएनयू के छात्र संघ और शिक्षक संघ ने विश्वविद्यालय के कुलपति को यूजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि कुमार को सरकार का एजेंडा लागू करने के लिए पुरस्कृत किया गया है.

शिक्षा बजट में लगातार होती कटौती निजीकरण की सरकारी मंशा दर्शाती है

शिक्षाविद और नीति-निर्माता उम्मीद कर रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कुछ अहम क़दम उठाएगी क्योंकि लाखों छात्रों ने कोरोना महामारी के चलते अपनी शिक्षा के अहम वर्षों का नुकसान उठाया है, हालांकि बजट से उन सभी को निराशा हुई है.

सूर्य नमस्कार कार्यक्रमों में न शामिल हों मुस्लिम बच्चे: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

शिक्षा मंत्रालय ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के बैनर तले 30 राज्यों में सूर्य नमस्कार की एक योजना बनाई है, जिसमें 30 हज़ार स्कूलों को शामिल किया जाएगा. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि इस्लाम और देश के अन्य अल्पसंख्यक न सूर्य को देवता मानते हैं और न ही उसकी उपासना को सही मानते हैं. इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे निर्देश वापस लेकर देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का सम्मान करे.

केंद्र ने ऑनलाइन गेमिंग को बच्चों के लिए ख़तरा बताते हुए एडवाइज़री जारी की

सरकार की ओर से जारी इस एडवाइज़री में कहा गया है कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद होने से बच्चे तेज़ी से मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑनलाइन गेमिंग के आदी हुए हैं. इसमें परिजनों को सुझाव दिया गया है कि वे बच्चों की ऑनलाइन गतिविधि से संबंधित असाधारण गोपनीय व्यवहार और विशेष रूप से सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय में वृद्धि पर नज़र रखें.

दुनिया के शीर्ष दो फीसदी वैज्ञानिकों की सूची में जामिया मिलिया इस्लामिया के 16 शोधकर्ता शामिल

जामिया मिलिया इस्लामिया के 16 शोधकर्ताओं को अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के शीर्ष दो फीसदी वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में जगह दी है. पहली सूची में जामिया के आठ प्रोफेसर शामिल हैं. साल 2020 के प्रदर्शन के आधार पर दूसरी सूची में जामिया के 16 वैज्ञानिक हैं.

देश के आठ राज्यों ने ही अपने सभी स्कूलों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की: संसदीय समिति

संसद में हाल ही में पेश एक स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ आठ राज्यों ने अपने सभी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की है. समिति ने शिक्षा मंत्रालय से 2021-22 के अंत तक हर शैक्षणिक संस्थान में नल से जल मिशन के तहत सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है.

सरकार ने वैश्विक ऑनलाइन सेमिनारों के लिए विवादित नियम को वापस लिया

बीते 15 जनवरी को जारी आदेश में सार्वजनिक रूप से पोषित शैक्षणिक संस्थानों और यूनिवर्सिटी सहित सभी सरकारी इकाइयों से किसी भी तरह के ऑनलाइन एवं वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस या सेमिनार का आयोजन करने के लिए संबंधित प्रशासनिक सचिव से मंज़ूरी लेने को कहा गया है.

विज्ञान संस्थानों ने कहा- नए वेबिनार नियमों से वैज्ञानिक चर्चाएं रुक सकती हैं

सार्वजनिक रूप से पोषित शैक्षणिक संस्थानों से किसी भी तरह के ऑनलाइन एवं वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस या सेमिनार का आयोजन करने के लिए संबंधित प्रशासनिक सचिव से मंज़ूरी लेने को कहा गया है. द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस और द इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस की ओर से कहा गया है कि नए नियमों से युवा पीढ़ी के लिए शैक्षिक अवसरों की वृद्धि और विज्ञान में रुचि बाधित होगी.