दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में जेएनयू की संपत्ति को निजी संस्था या किराए पर देने की योजना पर कुलपति शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित का कहना है कि शिक्षा मंत्रालय पूरी तरह से जेएनयू को सब्सिडी देता है, पर यूनिवर्सिटी की अपनी कोई आय नहीं है. जेएनयू को अपने ख़ुद के फंड कमाने की ज़रूरत है.
शिक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी बताती है कि साल 2023 में केंद्रीय बोर्ड की तुलना में राज्य बोर्ड में अधिक विफलता दर दर्ज की गई. 10वीं कक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सबसे ज़्यादा संख्या मध्य प्रदेश बोर्ड में थी, उसके बाद बिहार और यूपी रहे. वहीं 12वीं में अनुत्तीर्ण रहे सर्वाधिक छात्र यूपी से थे.
नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने के 48 घंटे से भी कम समय में शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए से 25 से 27 जून तक होने वाली सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा को स्थगित करने के लिए कहा. परीक्षा में लगभग 2 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने उम्मीद थी.
साल 2018 में शुरू हुआ ‘परीक्षा पे चर्चा’ सालाना कार्यक्रम है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के साथ बातचीत करते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 में कार्यक्रम में होने वाला ख़र्च साल 2019 के 4.92 करोड़ रुपये से बढ़कर 10.04 करोड़ रुपये हुआ है.
मुरारीलाल का सपना था कि उनके परिवार में कोई डॉक्टर बने और कोई जज. उनके एक पोते ने इस साल न्यायपालिका की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन परिणाम आने के 4 दिन पहले उसकी असामयिक मौत हो गई. मुरलीलाल की पोती नीट में बढ़िया अंक पाकर भी कॉलेज में दाखिले को लेकर सशंकित है.
केंद्र सरकार ने आम चुनावों के मद्देनज़र ने आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले उच्च शिक्षण संस्थानों से सेमीकंडक्टर्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की स्क्रीनिंग आयोजित करने को कहा है. साथ ही संस्थानों को कार्यक्रम स्थलों पर मोदी की तस्वीरों वाले 'विकसित भारत' के पोस्टर लगाने के लिए लिखा है.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2020 में पेश की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक उद्देश्य छात्रों पर शैक्षणिक तनाव को कम करना है. 2025-26 शैक्षणिक सत्र से छात्रों को 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में दो बार बैठने का मौका मिलेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर हो.
क्या भाजपा सरकार 'योग्य उम्मीदवार' न मिलने का बहाना बनाकर रफ़्ता-रफ़्ता इस संविधानप्रदत्त अधिकार को ख़ारिज करने की योजना बना रही है?
कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों में कोचिंग की गुणवत्ता, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों और फीस को लेकर नियम बनाए गए हैं. इनका अनुपालन सुनिश्चित करने और संस्थानों से जवाबदेही का ज़िम्मा राज्य सरकारों का होगा.
शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर में सबसे ज़्यादा 28 निजी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थापित हुए. इसके बाद महाराष्ट्र में 15 और मध्य प्रदेश में 14 ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए. इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2018-19 में सबसे अधिक 40, जबकि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान 34 निजी विश्वविद्यालय शुरू किए गए थे.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लोकसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, साल 2023 में 1,89,90,809 छात्र कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 1,60,34,671 को उत्तीर्ण घोषित किया गया और 29,56,138 छात्र असफल रहे. पिछले चार वर्षों में 10वीं पास करने में असफल छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है.
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने राज्यसभा में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पुस्तकें (बी.टेक/डिप्लोमा) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘तकनीकी पुस्तक लेखन और उसके अनुवाद की योजना’ शुरू की है.
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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के केंद्रीय और राज्य स्कूली शिक्षा बोर्डों के डेटा का विश्लेषण करने पर पाया कि वर्ष 2021-2022 में कक्षा 10वीं के 35 लाख छात्र 11वीं कक्षा में नहीं पहुंचे. इनमें से 85 फीसदी छात्र केवल 11 राज्यों से हैं.
डीयू और बीएचयू में क्रमश: 299 और 228 एसोसिएट प्रोफेसर स्तर पर आरक्षित श्रेणियों के लिए सबसे अधिक रिक्तियां हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जैसे अन्य विश्वविद्यालयों में प्रत्येक में 200 से अधिक पद ख़ाली हैं.