विपक्ष ने कहा- नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से न कराना उनका अपमान है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं. इसे कार्य को राष्ट्रपति द्वारा न कराए जाने पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने कहा है कि भाजपा पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति नियुक्त करने का श्रेय लेती है, लेकिन उनके कार्यालय को उचित सम्मान नहीं देती है.

अडानी को क्लीनचिट देने के लिए जांच समिति की रिपोर्ट तोड़-मरोड़कर पेश की जा रही: कांग्रेस

हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि रिपोर्ट में अडानी समूह को क्लीनचिट दे दी गई है. इस पर कांग्रेस का कहना है कि  वास्तव में समिति के निष्कर्षों ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच के लिए उनकी मांग को और मजबूती दी है.

अफ्रीकी चीतों की मौत पर कोर्ट के चिंतित होने के बीच सरकार ने कहा, देश में कोई चीता विशेषज्ञ नहीं

सुप्रीम कोर्ट में लगभग दो महीने में अफ्रीका से लाए गए तीन चीतों की मौत पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार उन्हें अन्य अभयारण्यों में स्थानांतरित करने पर विचार कर सकती है. इस दौरान सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भारत में कोई चीता विशेषज्ञ नहीं हैं, क्योंकि 1947-48 में चीता देश से विलुप्त हो गए थे.

क़ानून मंत्रालय से बाहर किए जाने के बाद विपक्ष ने रिजिजू को ‘असफल क़ानून मंत्री’ क़रार दिया

केंद्र की मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए किरेन रिजिजू से क़ानून मंत्रालय का ज़िम्मा ले लिया है. रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है. उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल लेंगे, जिन्हें क़ानून और न्याय मंत्रालय का राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया है.

मेईतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने के मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने ग़लत बताया

मणिपुर में बहुसंख्यक मेईतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के मुद्दे पर पनपा तनाव बीते 3 मई को जातीय हिंसा में तब्दील हो गया था. मणिपुर हाईकोर्ट ने बीते 27 मार्च को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह मेईतेई को एसटी में शामिल करने के संबंध में केंद्र को एक सिफ़ारिश सौंपे.

हिंडनबर्ग रिपोर्ट: अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच के लिए सेबी को मध्य अगस्त तक का समय मिला

बीते जनवरी माह में अमेरिका वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि दो साल की जांच में पता चला है कि अडानी समूह दशकों से ‘स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी’ में शामिल रहा है.

शेयर मार्केट में लिस्टिंग के बाद एलआईसी के शेयर 40% गिरने पर कांग्रेस ने मोदी-अडानी पर सवाल उठाए

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि एक साल पहले एलआईसी को शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध किया गया था, तब बाज़ार पूंजीकरण 5.48 लाख करोड़ रुपये था. आज यह भारी गिरावट के साथ 3.59 लाख करोड़ रुपये हो गया है! 

केंद्र की सख़्ती के कारण कश्मीर में आज़ादी की भावना पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत हो रही है: पीडीपी

महबूबा मुफ़्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने मासिक न्यूज़लेटर में कहा है कि यहां की मुख्यधारा की राजनीति को ख़त्म करने के साथ कश्मीर के प्रति भारत सरकार का कठोर रवैया कट्टरता के लिए उपजाऊ ज़मीन तैयार कर रहा है, जहां आज़ादी की भावना पहले से कहीं अधिक मज़बूत हुई है.

जीव विज्ञान पाठ्यक्रम से एवोल्यूशन को हटाना इस विषय को रटंत विद्या बनाने का रास्ता है

क्रमिक विकास (एवोल्यूशन) जीव विज्ञान की धुरी है और डार्विनवाद इसे समझने की बुनियाद. इन्हें स्कूल के पाठ्यक्रम से निकालना विज्ञान की कक्षा के इकोसिस्टम को बिगाड़ना है.

मणिपुर हिंसा पर कैथोलिक समूह ने कहा, चर्च चुप या जनविरोधी सरकार का समर्थन नहीं कर सकता

कैथोलिक सदस्यों के एक मंच ‘फोरम ऑफ रिलिजियस फॉर जस्टिस एंड पीस’ ने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि वह मणिपुर में हालिया हिंसा से हैरान और व्यथित है. फोरम ने नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद ईसाइयों के ख़िलाफ़ बढ़ती हिंसा के प्रति चर्च की ठंडी प्रतिक्रिया और कुछ बिशपों द्वारा भाजपा सरकार की सराहना को लेकर भी निराशा प्रकट की.

मणिपुर: भाजपा सहित 10 कुकी-ज़ोमी विधायकों ने केंद्र सरकार से ‘अलग प्रशासन’ बनाने का आग्रह किया

अलग प्रशासन बनाने की मांग करने वाले 10 विधायकों में से 7 विधायक सत्तारूढ़ भाजपा के हैं, दो पार्टी के सहयोगी कुकी पीपुल्स अलायंस (केपीए) और एक निर्दलीय विधायक हैं. इस विधायकों ने एक बयान में ‘मणिपुर में 3 मई को शुरू हुई हिंसा’ को स्पष्ट रूप से ‘मौजूदा सरकार द्वारा समर्थित’ कहा है.

अडानी-हिंडनबर्ग केस: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सेबी को जांच के लिए छह महीने का समय नहीं दे सकते

हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी समूह पर स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगने के बाद सेबी मामले की जांच कर रहा है. सेबी ने जांच के लिए छह महीने का समय मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच के लिए सेबी लंबा समय नहीं ले सकता है. हम उसे तीन महीने का समय देंगे.

2021-22 में पीएम बीमा योजना का अधिक दावा वितरण कोविड की दूसरी लहर में ज़्यादा मौतों को दर्शाता है

साल 2020-21 में जब भारत कोविड-19 महामारी की पहली लहर की चपेट में था, तब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत तहत दावों का वितरण 49.2 प्रतिशत बढ़कर 63,181 हो गया था. वित्त वर्ष 2021-22 में यह 438 प्रतिशत बढ़कर 3,40,192 हो गया.

मन की बात के 100वें एपिसोड संबंधी कार्यक्रम में न रहने के लिए 36 छात्राओं को सज़ा

घटना पीजीआई चंडीगढ़ के नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल की है, जहां अप्रैल के अंतिम रविवार को प्रसारित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम 'मन की बात' के सौवें एपिसोड के कार्यक्रम में मौजूद न रही 36 छात्राओं को सज़ा के तौर पर हफ्तेभर तक हॉस्टल से बाहर न निकलने का आदेश दिया गया है.

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