वीडियो: राहुल गांधी की संसद सदस्यता उन्हें सूरत की अदालत द्वारा मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रद्द हुई है. कोर्ट के इस निर्णय पर क़ानूनविदों ने सवाल उठाए हैं. इस मसले पर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
विपक्ष के बिना लोकतंत्र की नदी सूख जाएगी. हर सरकार ग़लती करती है और ग़लतियां होने, उन्हें सुधारने में कोई शर्म नहीं है. पर जिन देशों में एक ही दल और उसके सुप्रीम नेता को ही लोकप्रियता और जनसमर्थन प्राप्त हो और विपक्ष कमज़ोर या ग़ायब हो, वहां इस सरकार और नेता की कोई ग़लती आपदा का रूप ले लेती है.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस साल जनवरी में सृजित ‘व्यक्ति-दिवसों’ की संख्या 20.69 करोड़ रही, जबकि फरवरी में यह संख्या 20.29 करोड़ रही. इससे पहले के तीन वर्षों में इन्हीं महीनों के दौरान यह संख्या काफी अधिक रही थी.
राहुल गांधी का चीनी घुसपैठ और अडानी विवाद को उठाना भाजपा की सबसे बड़ी ताक़तों- राष्ट्रवाद और भ्रष्टाचार मुक्त छवि- पर चोट करता है. पहली बार है, जब भाजपा ने राहुल के हमलों के जवाब में ‘पप्पू’ कहकर मज़ाक नहीं बनाया. महीनेभर में राहुल को जिस तरह से घेरा गया, वह दिखाता है कि यह बौखलाई हुई है.
डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि कोई भी संविधान बुरा हो सकता है यदि इसे अमल में लाने वाले लोग बुरे हों. उनका कथन इस संदर्भ और प्रासंगिक हो जाता है कि कैसे संवैधानिक अधिकारों को तबाह करने के लिए नौकरशाही और निचली न्यायपालिका के स्तर पर सामान्य क़ानूनों का उपयोग या दुरुपयोग किया जाता है. लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता जाना इसी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है.
वीडियो: केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी को बीते हफ्ते सूरत की एक अदालत के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित किया है. इस बारे में नई दिल्ली के आम लोगों से बातचीत.
मोदी सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2018 और 2022 के बीच आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा में की गई कुल 4,365 नियुक्तियों में ओबीसी से 695, एससी से 334 और एसटी समुदायों से 166 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है.
वीडियो: राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के ख़िलाफ़ हज़ारों कांग्रेस कार्यकर्ता नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर जमा हुए थे. यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का हिस्सा था.
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में आयोजित ‘संकल्प सत्याग्रह’ में सत्तारूढ़ भाजपा पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि आप शहीद के बेटे को देशद्रोही और मीर जाफ़र कहते हैं. हमारे परिवार ने इस देश के लिए... इस तिरंगे... इस धरती के लिए खून बहाया है. इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के ख़ून ने सींचा है.
मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार की कुछ नीतियों के ख़िलाफ़ मज़दूर पिछले एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. बीते 24 मार्च को दिल्ली विश्वविद्यालय में इस प्रदर्शन के समर्थन में हुए एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, उन्हें कई घंटों के बाद छोड़ा गया.
देश के विभिन्न इलाकों से आए मनरेगा मज़दूर पिछले 30 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार ने मनरेगा बजट में एक तिहाई की कटौती करने के साथ मोबाइल ऐप आधारित उपस्थिति प्रक्रिया और आधार-आधारित भुगतान प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है. मज़दूरों ने इसे योजना पर सरकार का तीन तरफ़ा हमला बताया है.
वीडियो: ईडी का विपक्षी पार्टियों को लेकर अब तक का पूरा कामकाज कैसा रहा है? कितने केस दर्ज किए गए? कितने का ट्रायल हुआ, कितनों को सजा मिली? कौन-कौन से बड़े मामले हैं? ईडी के पूरे ढांचे और कामकाज पर जानकारों की क्या राय है? इन्हीं बातों की पड़ताल इस वीडियो में की गई है.
वीडियो: आम आदमी पार्टी की ओर कथित तौर पर लगाए गए ‘मोदी हटाओ देश बचाओ’ पोस्टर के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा लगभग 100 एफ़आईआर दर्ज किया गया है. इसके अलावा लगाए गए पोस्टर भी हटा दिए गए थे. इसके ख़िलाफ़ पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार राजनीतिक लाभ के लिए सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इसलिए वे इस मामले में तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं. 14 विपक्षी दलों की ओर दायर इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 अप्रैल को सुनवाई करेगा.
‘वित्त विधेयक 2023’ को 45 संशोधनों के साथ बीते शुक्रवार को लोकसभा में पारित किया गया. इस दौरान विपक्षी सदस्य अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच की मांग कर रहे थे. बीते 23 मार्च को केंद्रीय बजट को बिना बहस के सिर्फ़ 12 मिनट में पारित कर दिया गया था.