सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर में ईसाई प्रार्थना सभा को अनुमति देते हुए प्रशासन के आदेश पर रोक लगाई

इंदौर प्रशासन ने क़ानून-व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए बुधवार को होने वाली ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा की अनुमति रद्द कर दी थी क्योंकि इंदौर लोकसभा क्षेत्र के एक सहायक चुनाव अधिकारी ने कहा था कि हिंदू लोग सभा का विरोध कर रहे हैं. शीर्ष अदालत ने अनुमति रद्द करने को अनुचित बताया है.

एमपी: मंत्री के बेटे पर दंपत्ति से मारपीट का केस दर्ज, आरोपी की शिकायत पर पुलिसकर्मी निलंबित

मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल के ख़िलाफ़ एक रेस्तरां मालिक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. वहीं, आरोपी पटेल ने एक शिकायत में उसके और उसके दोस्तों के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाने के बाद चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया.

मध्य प्रदेश: क्या शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कमज़ोर बना दिया है?

वीडियो: मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी ने राज्य की राजनीति और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पूरे राजनीति जीवन पर द वायर के अजय कुमार से चर्चा की. वह बताते हैं कि कैसे मोदी गुट ने शिवराज सिंह चौहान को अलग-थलग करने का काम किया है?

मध्य प्रदेश: भाजपा सरकार द्वारा शुरू ‘आनंद विभाग’ क्या काम कर रहा है?

2016 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राज्य में 'आनंद विभाग' के गठन को मंज़ूरी दी थी. दावा किया गया था कि लोगों का जीवन खुशहाल बनाने के लिए एक विशेष विभाग बना है. हालांकि, अब हाल यह है कि विभाग के काम के बारे में आम लोगों को तो छोड़ें, भाजपा के नेताओं को ही नहीं पता है.

मध्य प्रदेश: भीड़ द्वारा हिंसा के पीड़ितों को मुआवज़ा देने की योजना को सरकार की मंज़ूरी

मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इस फैसले को मंज़ूरी दे दी है. वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग और भीड़ द्वारा हिंसा से निपटने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करते हुए निर्देश दिया था कि राज्य सरकारें ‘लिंचिंग/भीड़ द्वारा हिंसा पीड़ित मुआवज़ा योजना’ तैयार करेंगी.

मध्य प्रदेश: वनाधिकार की मांग और पेड़ कटाई के विरोध की आदिवासी चुका रहे भारी कीमत

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में 50 वर्ष से अधिक समय से वन क्षेत्र में रह रहे आदिवासी समुदाय के लोगों को वन अधिकार प्राप्त नहीं हैं. इससे भी बुरी स्थिति यह है कि वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण एवं सरकारी आदेशों की अवज्ञा करने का हवाला देते हुए उनके ख़िलाफ़ कई मामले दर्ज कर लिए हैं.

मध्य प्रदेश सरकार लॉकडाउन के दौरान नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को वापस लेगी

सरकार द्वारा वापस लिए जा रहे अधिकांश मामले धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक आयोजनों के दौरान कोविड-19 लॉकडाउन के उल्लंघन के साथ-साथ रात के दौरान दुकानें खोलने या सड़कों पर घूमने से संबंधित हैं.

मध्य प्रदेश: मैहर के मां शारदा मंदिर की प्रबंध समिति से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने को कहा गया

51 शक्तिपीठों में से एक मां शारदा मंदिर सतना ज़िले के मैहर में है. सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि मैहर में मांस-मदिरा की दुकानें हटाई जाएंगी. दोनों आदेश कथित तौर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समर्थकों द्वारा जनवरी में संस्कृति मंत्री ऊषा ठाकुर से संपर्क किए जाने के बाद जारी किए गए हैं.

मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा- भाजपा में शामिल हों वरना मुख्यमंत्री का बुलडोज़र तैयार है

मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कथित तौर पर कांग्रेस पदाधिकारियों को सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होने या फिर मुख्यमंत्री के बुलडोज़र द्वारा विध्वंस के ख़तरे का सामना करने के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं.

कॉलेज प्रिंसिपल की ज़मानत का विरोध करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को लगाई फटकार

मामला इंदौर के शासकीय नवीन विधि विश्वविद्यालय का है. दिसंबर 2022 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाया था कि क़ानून के विद्यार्थियों को पढ़ाई जा रही एक किताब में हिंदू समुदाय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं, जिसके बाद कॉलेज प्रिंसिपल, किताब की लेखक और प्रकाशक के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया था.

हिंदी में एमबीबीएस पढ़ाना अच्छा विचार है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण किताबें कहां हैं: विशेषज्ञ

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल में घोषणा की थी कि नए शैक्षणिक सत्र से भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्रों को एमबीबीएस का पाठ्यक्रम हिंदी में पढ़ाया जाएगा. हालांकि, चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि निर्णय की घोषणा करने से पहले पर्याप्त तैयारी नहीं की गई. 

मध्य प्रदेश: संस्कृति विभाग की शोशेबाज़ी और फ़िज़ूलख़र्ची ने कला का बंटाधार किया है

विशेष: मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग पर लगे वित्तीय अनियमितताओं के आरोप देश में होने वाले बड़े घोटालों की तुलना में छोटे लग सकते हैं, लेकिन इसका असली नुकसान कला और संस्कृति को भुगतना पड़ रहा है.

मध्य प्रदेश: भाजपा-संघ के राज में राज्य का संस्कृति विभाग नैतिक और कलात्मक पतन की राह पर है

विशेष: बीते दस सालों में मध्य प्रदेश के संस्कृति संचालनालय पर भ्रष्टाचार और मुट्ठीभर कंपनियों और कलाकारों के प्रति पक्षपाती होने के आरोप लगे हैं. द वायर की पड़ताल.

मृत्युदंड के मामलों में सफल जिरह करने वाले वकीलों को पुरस्कृत करने की नीति पड़ताल के घेरे में

मध्य प्रदेश सरकार ने निचली अदालतों में मृत्युदंड के मामलों में सफलतापूर्वक जिरह करने वाले सरकारी वकीलों को पुरस्कृत करने या प्रोत्साहन देने की नीति बनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई पर इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा है.

खरगोन हिंसा: पीएम आवास योजना के तहत बना मकान तोड़ने के बाद सरकार परिवार का पुनर्वास करेगी

मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रामनवमी पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद ज़िला प्रशासन द्वारा कई घरों और दुकानों को गिराने की कार्रवाई की गई थी. इसमें हसीना फ़ख़रू का भी मकान अवैध बताकर बुलडोज़र से ढहा दिया गया था, जबकि उनके पास उपलब्ध दस्तावेज़ बताते हैं कि वह मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत था.

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