मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रस्ताव दिया है कि मंत्रियों को अपने भत्तों पर आयकर ख़ुद भरना चाहिए, न कि राज्य सरकार को इन करों का भुगतान करना चाहिए. कैबिनेट ने राज्य को इन करों का भुगतान करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को समाप्त करने का फैसला किया है.
इंदौर प्रशासन ने क़ानून-व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए बुधवार को होने वाली ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा की अनुमति रद्द कर दी थी क्योंकि इंदौर लोकसभा क्षेत्र के एक सहायक चुनाव अधिकारी ने कहा था कि हिंदू लोग सभा का विरोध कर रहे हैं. शीर्ष अदालत ने अनुमति रद्द करने को अनुचित बताया है.
मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल के ख़िलाफ़ एक रेस्तरां मालिक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. वहीं, आरोपी पटेल ने एक शिकायत में उसके और उसके दोस्तों के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाने के बाद चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया.
वीडियो: मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी ने राज्य की राजनीति और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पूरे राजनीति जीवन पर द वायर के अजय कुमार से चर्चा की. वह बताते हैं कि कैसे मोदी गुट ने शिवराज सिंह चौहान को अलग-थलग करने का काम किया है?
2016 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राज्य में 'आनंद विभाग' के गठन को मंज़ूरी दी थी. दावा किया गया था कि लोगों का जीवन खुशहाल बनाने के लिए एक विशेष विभाग बना है. हालांकि, अब हाल यह है कि विभाग के काम के बारे में आम लोगों को तो छोड़ें, भाजपा के नेताओं को ही नहीं पता है.
मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इस फैसले को मंज़ूरी दे दी है. वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग और भीड़ द्वारा हिंसा से निपटने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करते हुए निर्देश दिया था कि राज्य सरकारें ‘लिंचिंग/भीड़ द्वारा हिंसा पीड़ित मुआवज़ा योजना’ तैयार करेंगी.
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में 50 वर्ष से अधिक समय से वन क्षेत्र में रह रहे आदिवासी समुदाय के लोगों को वन अधिकार प्राप्त नहीं हैं. इससे भी बुरी स्थिति यह है कि वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण एवं सरकारी आदेशों की अवज्ञा करने का हवाला देते हुए उनके ख़िलाफ़ कई मामले दर्ज कर लिए हैं.
सरकार द्वारा वापस लिए जा रहे अधिकांश मामले धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक आयोजनों के दौरान कोविड-19 लॉकडाउन के उल्लंघन के साथ-साथ रात के दौरान दुकानें खोलने या सड़कों पर घूमने से संबंधित हैं.
51 शक्तिपीठों में से एक मां शारदा मंदिर सतना ज़िले के मैहर में है. सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि मैहर में मांस-मदिरा की दुकानें हटाई जाएंगी. दोनों आदेश कथित तौर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समर्थकों द्वारा जनवरी में संस्कृति मंत्री ऊषा ठाकुर से संपर्क किए जाने के बाद जारी किए गए हैं.
मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कथित तौर पर कांग्रेस पदाधिकारियों को सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होने या फिर मुख्यमंत्री के बुलडोज़र द्वारा विध्वंस के ख़तरे का सामना करने के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं.
मामला इंदौर के शासकीय नवीन विधि विश्वविद्यालय का है. दिसंबर 2022 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाया था कि क़ानून के विद्यार्थियों को पढ़ाई जा रही एक किताब में हिंदू समुदाय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं, जिसके बाद कॉलेज प्रिंसिपल, किताब की लेखक और प्रकाशक के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया था.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल में घोषणा की थी कि नए शैक्षणिक सत्र से भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्रों को एमबीबीएस का पाठ्यक्रम हिंदी में पढ़ाया जाएगा. हालांकि, चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि निर्णय की घोषणा करने से पहले पर्याप्त तैयारी नहीं की गई.
विशेष: मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग पर लगे वित्तीय अनियमितताओं के आरोप देश में होने वाले बड़े घोटालों की तुलना में छोटे लग सकते हैं, लेकिन इसका असली नुकसान कला और संस्कृति को भुगतना पड़ रहा है.
विशेष: बीते दस सालों में मध्य प्रदेश के संस्कृति संचालनालय पर भ्रष्टाचार और मुट्ठीभर कंपनियों और कलाकारों के प्रति पक्षपाती होने के आरोप लगे हैं. द वायर की पड़ताल.
मध्य प्रदेश सरकार ने निचली अदालतों में मृत्युदंड के मामलों में सफलतापूर्वक जिरह करने वाले सरकारी वकीलों को पुरस्कृत करने या प्रोत्साहन देने की नीति बनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई पर इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा है.