13 मई को न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी से पूछा गया था कि उन्होंने ये क्यों कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर का फैसला पलट देगी, तो उन्होंने इनकार किया कि ये उनका बयान नहीं है. हालांकि, सात मई को मध्य प्रदेश के धार में हुई एक चुनावी सभा के वीडियो में वे साफ़ कहते दिख रहे हैं कि मोदी को चार सौ सीटें इसलिए चाहिए कि कांग्रेस अयोध्या के राम मंदिर पर
बीते अप्रैल में राजस्थान के बांसवाड़ा से शुरू हुई भाषणों की श्रृंखला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाते हुए झूठे दावे किए हैं कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है. भाजपा ने सोशल मीडिया पर भी अपने आधिकारिक एकाउंट से मुस्लिम विरोधी वीडियो डाले हैं.
30 अप्रैल को भाजपा के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर जारी क़रीब डेढ़ मिनट के वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे कि अगर कांग्रेस सरकार में आई है, तो वह हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी- को ही दोहराया गया था. फ़िलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो को पार्टी ने ही हटाया या इंस्टाग्राम ने.
हाल ही में सामने आए एक वायरल वीडियो में दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर मनोज तोमर को शहर के इंद्रलोक इलाके में मक्की जामा मस्जिद के पास नमाज पढ़ने वालों को लात मारते देखा गया था. इस घटना से उपजे आक्रोश के बीच उन्हें निलंबित कर दिया गया था.
क्या वाकई सड़कों पर सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा सकते हैं? तब तो बीस मिनट की नमाज़ से ज़्यादा हिंदुओं के सैकड़ों धार्मिक आयोजन प्रभावित होने लग जाएंगे, जो कई दिनों तक चलते हैं. बैन करने की हूक सड़कों के प्रबंधन बेहतर करने की नहीं है, एक समुदाय के प्रति कुंठा और ज़हर उगलने की ज़िद है.
साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान जान बचाने में सफल रहे कुछ पीड़ितों से द वायर ने बात की तो जाना कि आज भी उनके जख़्म भरे नहीं हैं. वे दंगों के बाद बनीं मुस्लिम बस्तियों में अमानवीय परिस्थितियों में जीवनयापन को मजबूर हैं.
वीडियो: उत्तराखंड में सिल्कयारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के बचाव अभियान का नेतृत्व करने वाले 'नेशनल हीरो' वकील हसन के घर को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण बताते हुए ढहा दिया. उनके परिवार का कहना है कि उनके पास सभी ज़रूरी दस्तावेज़ हैं और इस कार्रवाई की वजह उनकी मुस्लिम पहचान हो सकती है.
उत्तरकाशी की सिल्कयारा सुरंग के ढह जाने से उसमें फंसे 41 श्रमिकों को बचाने में जब अत्याधुनिक मशीनें और विदेशी विशेषज्ञ विफल हो गए थे, तब वकील हसन के नेतृत्व में रैट माइनर्स की टीम ने बचाव अभियान को अंज़ाम तक पहुंचाया था. अब, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वकील के मकान को अवैध बताकर ढहा दिया है.
राजस्थान के कोटा ज़िले के खजूरी ओडपुर सरकारी स्कूल का मामला. शिक्षकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई सांगोद ब्लॉक के सर्व हिंदू समाज द्वारा राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को शिकायत भेजने के बाद हुई. छात्रों ने निलंबन के ख़िलाफ़ एसडीएम कार्यालय तक मार्च किया. इनका कहना है उनके स्कूल में धर्म परिवर्तन की कोई घटना नहीं हुई है.
मुंबई के मीरा रोड स्थित नयानगर इलाके में 21 जनवरी की रात सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद भाजपा विधायक नितेश राणे ने 23 जनवरी को क्षेत्र का दौरा किया. दौरे के बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय को खुली धमकी दी. कुछ ही घंटों बाद ही इलाके में दूसरे दौर की हिंसा भड़क उठी थी.
लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लोगों से संविधान की छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और विशेष दर्जे की मांग, एक लोक सेवा आयोग के निर्माण, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण, शीघ्र भर्ती अभियान और संसद में लेह और करगिल जिलों के लिए अलग प्रतिनिधित्व के लिए लड़ने के लिए एकजुट होने को कहा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जान की सुरक्षा की मांग करने वाले आठ हिंदू-मुस्लिम जोड़ों द्वारा दायर याचिकाओं को इस आधार पर ख़ारिज कर दिया है कि उनकी शादियां उत्तर प्रदेश ग़ैरक़ानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के अनुपालन में नहीं थीं. याचिकाकर्ता पांच मुस्लिम पुरुषों ने हिंदू महिलाओं और तीन हिंदू पुरुषों ने मुस्लिम महिलाओं से शादी की थी.
उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आसपास धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़ी कम से कम 10 सांप्रदायिक घटनाएं सामने आई हैं. इन घटनाओं में भड़काऊ पोस्ट और आपत्तिजनक नारेबाज़ी से लेकर शोभायात्रा के दौरान मस्जिदों पर भगवा झंडे लगाना या उनका अपमान करना शामिल हैं.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम समान नागरिक संहिता को लागू करेगा, लेकिन इसका स्वरूप अन्य भाजपा शासित राज्यों में अमल में लाए जा रहे मॉडल से अलग होगा. इसमें कुछ संशोधनों के साथ आदिवासी समुदाय को छूट दी जाएगी.
पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक काकड़ ने कहा कि फिलिस्तीन की गंभीर चिंताजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और वहां के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सरकार द्वारा नए साल के जश्न के किसी भी तरह के आयोजन पर सख़्त पाबंदी लगाई जाती है.