हेट स्पीच की 75 प्रतिशत घटनाएं भाजपा शासित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हुईं: रिपोर्ट

अमेरिका स्थित संगठन ‘इंडिया हेट लैब’ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, जहां साल 2023 की पहली छमाही में हेट स्पीच 255 घटनाएं हुईं, वहीं दूसरी छमाही में यह संख्या बढ़कर 413 हो गई यानी इनमें 62% की वृद्धि’ दर्ज की गई. 36% यानी 239 घटनाओं में ‘मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा का प्रत्यक्ष आह्वान शामिल था.

पाकिस्तान: ईशनिंदा के आरोपी को ज़मानत देने पर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन, मौत की धमकी

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश क़ाज़ी फैज़ ईसा की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने इसी महीने ईशनिंदा के आरोप में सात महीने से क़ैद में रखे गए अहमदिया समुदाय के एक शख़्स को ज़मानत दी थी. इसके बाद उनके आदेश की आलोचना के साथ उन्हें मौत की धमकियों का सामना भी करना पड़ा.

संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता को हटाना लोकतंत्र की मौत जैसा होगा: जस्टिस केएम जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस केएम जोसेफ एक कार्यक्रम में संविधान से 'धर्मनिरपेक्षता' का संदर्भ हटाने की मांग का ज़िक्र करते हुए कहा कि विविधता में एकता का अर्थ यह नहीं है कि आप विविधता को मिटा सकते हैं. इसका मतलब यह भी नहीं हो सकता कि आप विविधता को मिटाकर एकता हासिल कर लेंगे.

भाजपा ही नहीं धर्मनिरपेक्ष पार्टियों में भी मुस्लिम नेताओं की दुर्गति

वीडियो: पिछले कुछ समय में ऐसे लोग सामने आए हैं, जिनका कहना है कि मुसलमानों को उन्हीं पार्टियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, जो ख़ुद को कथित तौर पर धर्मनिरपेक्ष कहते हैं. इस मुद्दे पर हाल ही में कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले महाराष्ट्र के नेता बाबा सिद्दीक़ी और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सलीम शेरवानी से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने बातचीत की.

अरब में मंदिर का उद्घाटन और भारत में मुसलमानों पर ज़ुल्म?

वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 14 फरवरी को अबू धाबी के पहले हिंदू पत्थर के मंदिर का उद्घाटन किया था. इस दौरान उन्होंने इसे मानवता की साझा विरासत का प्रतीक बताया और मानव इतिहास का एक नया सुनहरा अध्याय लिखने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को धन्यवाद दिया. इस घटनाक्रम को लेकर द वायर की ​सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.

समान नागरिक संहिता के बारे में क्या सोचते हैं उत्तराखंड के लोग

वीडियो: उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है, जो राज्य के आदिवासी समुदाय को छोड़कर सभी समुदायों पर लागू होगा. इस विधेयक में विवाह, तलाक़ समेत लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं. इस बारे में राजधानी देहरादून के लोगों से बातचीत.

विधेयक से कुछ समुदायों को बाहर रखा गया है तो वह समान नागरिक संहिता कैसे हुई: उत्तराखंड कांग्रेस

वीडियो: उत्तराखंड में भाजपा नेतृत्व वाली पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया. इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा से द वायर के अतुल होवाले की बातचीत.

क्या उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का सहारा लिया गया है?

उत्तराखंड के सुदूर गांवों, तहसीलों और क़स्बों में आम आदमी और लिखे-पढ़े लोग भी पूरी तरह भ्रमित हैं कि बेशुमार समस्याओं से घिरे इस छोटे-से प्रदेश में अफ़रा-तफ़री में पारित हुए विवादास्पद यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल से उनकी ज़िंदगी किस तरह से बदलेगी.

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, निशाने पर मुसलमान

वीडियो: उत्तराखंड विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा पेश समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया गया है. इसे लेकर द वायर की ​सीनियर ​एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.

‘उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक से एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है’

वीडियो: उत्तराखंड विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा पेश समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया गया है. इसे लेकर उत्तराखंड बार काउंसिल की पूर्व अध्यक्ष रज़िया बेग से बातचीत.

128 बुलडोज़र कार्रवाइयों में मुसलमान थे निशाना, 600 से अधिक प्रभावित हुए: एमनेस्टी रिपोर्ट

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में होने वाली ‘बुलडोज़र कार्रवाइयों’ को लेकर दो रिपोर्ट जारी करते हुए मुस्लिमों के घरों, कारोबार और उपासना स्थलों के व्यापक और ग़ैर-क़ानूनी विध्वंस को तत्काल रोकने का आह्वान किया है. रिपोर्ट बताती है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में ‘सज़ा के तौर’ पर सर्वाधिक 56 बुलडोज़र कार्रवाइयां हुईं.

उत्तराखंड में पारित समान नागरिक संहिता के विरोध में विपक्ष, महिलाएं और मुस्लिम संगठन

उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता विधेयक के विरोध में सामने आए विचारों में कहा गया है कि राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इस लाने में जल्दबाजी की गई है, कई प्रावधान एकरूपता के सिद्धांत के ख़िलाफ़ हैं और लिव-इन रिलेशनशिप के नियमों के माध्यम से भाजपा अब लोगों के बेडरूम तक में घुस गई है.

नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो क्या नागरिकता के नियम बदलेंगे?

वीडियो: भारत की राजनीति, आगामी लोकसभा चुनाव और मोदी सरकार की वापसी की संभावनाओं को लेकर अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

तमिलनाडु सरकार राज्य में सीएए लागू करने की अनुमति कभी नहीं देगी: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्य कभी भी नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को लागू नहीं करेगा. यह मुसलमानों और श्रीलंकाई तमिलों के ख़िलाफ़ है. हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा था कि एक सप्ताह में पूरे देश में सीएए लागू किया जाएगा.

गुजरात: राम मंदिर समारोह को लेकर निकली शोभा यात्रा में झड़प के बाद कई मुस्लिम युवक गिरफ़्तार

मेहसाणा ज़िले की घटना. मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरोप है कि 21 जनवरी को हिंदुत्व समूहों ने राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह की पूर्व संध्या पर एक शोभा यात्रा निकाली थी, जो निर्धारित रूट से हटकर उनके इलाके से गुज़री. तब दोनों पक्षों के बीच झड़प होने के बाद दो नाबालिगों समेत 15 मुस्लिमों को गिरफ़्तार किया गया है.

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