सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों और अन्य धार्मिक संस्थानों के बीच तुलना करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि धार्मिक शिक्षा से संबंधित मुद्दे किसी एक समुदाय के लिए अनोखे नहीं हैं. सभी धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों में विनियमन की व्यापक आवश्यकता है.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपभोक्ता मामलों के विभाग को पत्र लिखकर सिफ़ारिश की है कि स्टोर/दुकानों में हेल्थ ड्रिंक की श्रेणी के तहत कोई भी पेय, पाउडर से तैयार होने वाले पेय और अन्य समान उत्पाद नहीं बेचे जाने चाहिए.
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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने करीब एक साल पहले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से इस संबंध में कार्रवाई की मांग की थी. आयोग की ओर से कहा गया है कि मदरसों में हिंदू और अन्य गैर-मुस्लिम बच्चों का नामांकन स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन है.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में आयोग ने पाया है कि त्योहार मनाने के कारण बच्चों को स्कूल के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है.
सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में एक शिक्षक अपनी क्लास के बच्चों से एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने को कहते हुए सांप्रदायिक टिप्पणी करती नज़र आ रही हैं. घटना उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर के एक निजी स्कूल में हुई थी. इसे लेकर सोशल मीडिया पर किए गए कई प्रमुख लोगों के ट्वीट एक सरकारी आदेश द्वारा ब्लॉक कर दिए गए हैं.
दक्षिणपंथी स्तंभकार मधु किश्वर के 'मानुषी' ट्रस्ट ने दारुल उलूम देवबंद में 'बहिश्ती ज़ेवर' नाम की किताब पढ़ाए जाने का दावा करते हुए कहा था कि इसमें यौन हिंसा और यौन अपराध को वैध बताने की कोशिश की गई है. हालांकि, सच यह है कि यह किताब दारुल उलूम के पाठ्यक्रम में ही शामिल नहीं हैं.
मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल ग़ैर-मुस्लिम छात्राओं को ‘हिजाब’ पहनाने के आरोप में जांच का सामना कर रहा है. अब यह स्कूल कथित तौर पर ग़ैर-मुस्लिम छात्रों को शायर अल्लामा इक़बाल की लिखी कविताएं गाने के लिए मजबूर करने को लेकर विवाद में है.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक न्यूज़ रिपोर्ट का संज्ञान लिया है, जिसमें दावा किया गया था कि ऐप आधारित कोचिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी ‘बायजूस’ अपने पाठ्यक्रम बेचने के लिए बच्चों और उनके माता-पिता को प्रलोभन देती है और फिर उनका शोषण करती है. आयोग ने उन आरोपों के संबंध में कंपनी के सीईओ बायजू रवींद्रन को तलब किया है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध पत्रिका द ऑर्गनाइज़र ने अपने हालिया अंक की कवर स्टोरी में ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़ॉन पर भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में धर्मांतरण के लिए फंडिंग मुहैया करने का आरोप लगाया है. कंपनी ने इन आरोपों का खंडन किया है.
मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में ग़ौहरगंज स्थित शिशु गृह का मामला. आरोप है कि यहां रह रहे तीन बच्चों का धर्म परिवर्तन कर उनके नाम बदल दिए गए हैं. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने शिशु गृह संचालक हसीन परवेज़ के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एक नाबालिग मुस्लिम लड़की के अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकने की बात कही गई थी. आयोग का कहना है कि बाल विवाह पर इसके संभावित प्रभाव और पॉक्सो प्रावधानों को देखते हुए यह एक 'गंभीर मुद्दा' है.
बीते 6 अक्टूबर को तिरुपुर जिले स्थित श्री विवेकानंद सेवालयम अनाथालय में कथित रूप से विषाक्त भोजन करने के कारण तीन लड़कों की मौत हो गई और 11 अन्य को सरकारी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है. दो मंत्री अस्पताल का दौरा करने के बाद कहा कि निजी आवास ‘श्री विवेकानंद सेवालयम’ की स्थिति बहुत खराब है. उसे तत्काल बंद कर दिया जाएगा. अनाथालय के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया.
सर्वाइवर के पिता की शिकायत पर पुलिस ने सामूहिक बलात्कार और पॉक्सो की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. मीडिया के मुताबिक़, एक आरोपी सत्तारूढ़ टीआरएस के नेता का बेटा है.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा पोस्ट किए ‘एडिटेड’ वीडियो के संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट जमा न करने के लिए ट्विटर इंडिया के संचार निदेशक को तलब किया है. आरोप है कि कामरा ने प्रधानमंत्री मोदी के जर्मनी दौरे के दौरान एक बच्चे द्वारा गाए गीत को ‘महंगाई डायन खाए जात है’ गीत से बदल दिया था.