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आरएसएस संबद्ध पत्रिका ने अमेज़ॉन पर देश में धर्मांतरण के लिए धन देने का आरोप लगाया

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध पत्रिका द ऑर्गनाइज़र ने अपने हालिया अंक की कवर स्टोरी में ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़ॉन पर भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में धर्मांतरण के लिए फंडिंग मुहैया करने का आरोप लगाया है. कंपनी ने इन आरोपों का खंडन किया है.

एमपी: एनसीपीसीआर ने शिशु गृह में तीन बच्चों के धर्म परिवर्तन को लेकर जांच के आदेश दिए

मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में ग़ौहरगंज स्थित शिशु गृह का मामला. आरोप है कि यहां रह रहे तीन बच्चों का धर्म परिवर्तन कर उनके नाम बदल दिए गए हैं. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने शिशु गृह संचालक हसीन परवेज़ के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

नाबालिग मुस्लिम लड़की के विवाह कर सकने के विषय पर विचार किए जाने की ज़रूरत: सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एक नाबालिग मुस्लिम लड़की के अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकने की बात कही गई थी. आयोग का कहना है कि बाल विवाह पर इसके संभावित प्रभाव और पॉक्सो प्रावधानों को देखते हुए यह एक ‘गंभीर मुद्दा’ है.

तमिलनाडु: विषाक्त भोजन खाने के बाद अनाथालय में तीन बच्चों की मौत, 11 अस्पताल में भर्ती

बीते 6 अक्टूबर को तिरुपुर जिले स्थित श्री विवेकानंद सेवालयम अनाथालय में कथित रूप से विषाक्त भोजन करने के कारण तीन लड़कों की मौत हो गई और 11 अन्य को सरकारी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है. दो मंत्री अस्पताल का दौरा करने के बाद कहा कि निजी आवास ‘श्री विवेकानंद सेवालयम’ की स्थिति बहुत खराब है. उसे तत्काल बंद कर दिया जाएगा. अनाथालय के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया.

हैदराबाद: 17 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार, दो नाबालिगों समेत तीन गिरफ़्तार

सर्वाइवर के पिता की शिकायत पर पुलिस ने सामूहिक बलात्कार और पॉक्सो की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. मीडिया के मुताबिक़, एक आरोपी सत्तारूढ़ टीआरएस के नेता का बेटा है.

कुणाल कामरा वीडियो मामला: एनसीपीसीआर ने ट्विटर के अधिकारी को तलब किया

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा पोस्ट किए ‘एडिटेड’ वीडियो के संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट जमा न करने के लिए ट्विटर इंडिया के संचार निदेशक को तलब किया है. आरोप है कि कामरा ने प्रधानमंत्री मोदी के जर्मनी दौरे के दौरान एक बच्चे द्वारा गाए गीत को ‘महंगाई डायन खाए जात है’ गीत से बदल दिया था.

रांची: इंडिगो ने विशेष तौर पर सक्षम बच्चे को यात्रा करने से रोका, जांच समिति गठित

विमानन कंपनी इंडिगो द्वारा रांची हवाईअड्डे पर एक विशेष तौर पर सक्षम बच्चे को विमान में सवार होने से रोका गया था. इंडिगो का कहना कि बच्चा अपने परिवार के साथ उड़ान में सवार नहीं हो सका क्योंकि वह घबराया हुआ था. कर्मचारियों ने आख़िरी समय तक उसके संयमित होने का इंतज़ार किया पर कोई लाभ नहीं हुआ.

पीएम मोदी के सामने गीत गा रहे बच्चे के वीडियो में छेड़छाड़ पर कामरा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग

स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बर्लिन दौरे के एक बच्चे का संपादित किया हुआ वीडियो पोस्ट किया और मूल देशभक्ति गाने की जगह उसमें फिल्म ‘पीपली लाइव’ का गाना ‘महंगाई डायन खाए जात है’ लगा दिया था. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कामरा के आधिकारिक अकाउंट के ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए.

दिल्ली के 1,027 सरकारी स्कूलों में से सिर्फ 203 में प्रधानाचार्य: एनसीपीसीआर

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूलों में महत्वपूर्ण पदों के ख़ाली होने पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा कि उन्हें इस बारे में केंद्र से संपर्क करना चाहिए क्योंकि स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती सेवा विभाग द्वारा की जाती है जो सीधे उपराज्यपाल के अधीन आता है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है.

उत्तर प्रदेश: दारुल उलूम देवबंद की आधिकारिक वेबसाइट पर रोक

बीते जनवरी माह में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर कथित रूप से ‘ग़ैरक़ानूनी और भ्रामक’ फतवा प्रकाशित करने के मामले की जांच करने को कहा था, जिसके बाद सहारनपुर के ज़िलाधिकारी ने वेबसाइट तक पहुंच पर रोक लगा दी है.

‘ग़ैरक़ानूनी’ फतवा: एनसीपीसीआर ने यूपी सरकार से दारुल उलूम देवबंद पोर्टल की जांच करने को कहा

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से कथित रूप से ‘ग़ैरक़ानूनी और भ्रमित करने वाले’ फतवों को लेकर यह भी कहा कि जब तक इस तरह की सामग्री हटा नहीं ली जाती है, तब तक इस तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया जाए. आयोग ने क़ानून के कथित उल्लंघन करने के लिए भी संस्थान के ख़िलाफ़ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है.

एनसीईआरटी ने ट्रांसजेंडर्स बच्चों के लिए तैयार नियमावली को अपनी वेबसाइट से हटाया

यह नियमावली इसकी सामग्री को लेकर विवादों में थी, जिसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एनसीईआरटी को दस्तावेज़  में ‘विसंगतियों’ को ठीक करने के लिए कहा था. जानकारों का कहना है कि इस नियमावली में कुछ भी ग़लत नहीं है, यह स्कूलों में ट्रांसजेंडर्स के लिए समावेशी माहौल बनाने की बात करता है.

राजस्थान: गहलोत सरकार ने वापस लिया विवादित विवाह पंजीकरण संशोधन क़ानून

राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 को लेकर चिंता ज़ाहिर की गई थी कि यह बाल विवाह को वैध कर देगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस विधेयक को अध्ययन के लिए क़ानूनविदों को दिया जाएगा और उनकी सलाह के आधार पर इसे आगे बढ़ाने या न बढ़ाने का फ़ैसला किया जाएगा.

राजस्थान का विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक बाल विवाह को वैध ठहराता है: एनसीपीसीआर

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखकर कहा कि वह इस बात से आशंकित है कि विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 नाबालिगों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शिक्षा पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है.

‘आवाज़ उठाएं, छापे पाएं’ न्यू इंडिया में रहने का नया क़ायदा बन गया है…

सरकारी जांच एजेंसियों द्वारा छापे मारे जाने और गिरफ़्तारी के डर के चलते अधिकतर लोग चुप रहने का ही विकल्प चुनेंगे.