पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ ने बस्तर इलाके में सक्रिय मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध की कड़ी निंदा करते हुए सवाल किया कि क्या माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी नीतियों का विरोध करना अपराध है.
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों सुरक्षा बलों के कैंप की ख़िलाफ़त करने वाले बस्तर के 'मूलवासी बचाओ मंच' पर पाबंदी लगाई है. आदिवासी नेताओं ने इस प्रतिबंध का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को मंच के साथ संवाद करना चाहिए.
असम के काज़ीरंगा में प्रस्तावित पांच सितारा होटल योजना का विरोध कर रहे दो स्थानीय कार्यकर्ताओं को बुधवार को कथित तौर पर भीड़ ने घेर लिया और मारपीट की. इस घटना से दो दिन पहले ही एनजीटी ने प्रस्तावित निर्माण के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था.
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की जगह ले ली है. लेकिन 30 जून, 2024 तक के अपराधों का निपटारा पुराने क़ानूनों के अनुसार ही किया जाएगा.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उत्तर कश्मीर में तैनात टेरिटोरियल आर्मी की एक टीम मंगलवार रात कुपवाड़ा पुलिस थाने में घुस गई. यूनिट का नेतृत्व कर रहे सैन्य अधिकारी ने अपने एक जवान की हिरासत को लेकर थाना प्रभारी से बहस शुरू कर दी, जिसके बाद थाने के अंदर हाथापाई होने लगी.
हरियाणा पुलिस संगठन के अध्यक्ष दिलावर सिंह का दावा है कि 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए पुलिसकर्मियों द्वारा डाक मतपत्र से किया गया मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था क्योंकि उनके फॉर्म, आधार कार्ड और वोटर आईडी एसपी कार्यालय में जमा करवा लिए गए थे.
जनता और राज्य के बीच का रिश्ता उन संस्थाओं के ज़रिये तय होता है जो उसे उपेक्षा और ज़्यादातर बार तिरस्कार की निगाह से देखती हैं. इस तंत्र की पहचान जन को करवाना कार्यकर्ता का काम है. कविता में जनतंत्र स्तंभ की चौबीसवीं क़िस्त.
मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कथित तौर पर अपनी कक्षा में बच्चों से कहा था कि किसी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना चाहिए. शिक्षक पर चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है.
झारखंड के गढ़वा ज़िले का मामला. बताया गया है कि एक 60 वर्षीय एक व्यक्ति अपने मवेशियों के साथ बंशीधर नगर उंटारी जा रहा था, जब तीन मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उन्हें रोका और गो तस्करी का आरोप लगाते हुए निर्वस्त्र कर अपनी मोटरसाइकिल से बांध दिया.
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन की एक महिला द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपों के बाद 9 मई को 50 से अधिक लोगों को आरोप वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज दिखाया, जिसमें महिला की पहचान छिपाने के लिए फुटेज को ब्लर नहीं किया गया था. भारतीय क़ानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाले की पहचान उजागर नहीं कर सकता.
राजभवन में काम करने वाली एक महिला संविदा कर्मचारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. वहीं, राज्यपाल ने गुरुवार रात एक आदेश जारी कर पुलिस और राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के राजभवन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है.
पुलिस ने बताया कि घटना 1 अप्रैल की है और जिस शख़्स को पीटा गया है, उसे लेकर लोगों को संदेह था कि वह दो बच्चियों का यौन उत्पीड़न करना चाहता था. बताया गया है कि स्थानीय स्तर पर हुए विवाद के बाद बिट्टू बजरंगी के समूह के लोग उस व्यक्ति को अपने एक नेता के घर ले गए थे, जहां उसे पीटा गया.
महाराष्ट्र के एक प्रोफेसर के ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की आलोचना करने और पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के चलते एफआईआर दर्ज की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द करते हुए कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर की स्थिति में किए गए बदलाव की आलोचना करने का हक़ है.
मामला कांकेर ज़िले का है, जहां 25 फरवरी को पुलिस ने दावा किया था कि नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में कोयलीबेड़ा थानाक्षेत्र के भोमरा-हुरतराई गांवों के बीच एक पहाड़ी पर तीन 'नक्सली' मारे गए थे. कुछ स्थानीय लोगों और मृतकों के परिजनों ने पुलिस पर फ़र्ज़ी मुठभेड़ का आरोप लगाया है.
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का मामला. पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान पेटीएम कर्मचारी गौरव गुप्ता के रूप में हुई, पिछले कुछ दिनों से तनाव में थे. हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने लगातार गैर-अनुपालन और अन्य चिंताओं के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च के बाद किसी भी ग्राहक से जमा और क्रेडिट स्वीकार करने से रोक दिया है.