Prashant Bhushan – Page 2 – The Wire

पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में आई है: प्रशांत भूषण

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा चुनाव संहिता के उल्लंघन पर चुप्पी साधे रहता है जबकि ऐसे मामलों में विपक्षी दलों के ख़िलाफ़ तेज़ी से कार्रवाई करता है. उन्होंने दावा किया कि आयोग सरकार की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चुनावों का कार्यक्रम बनाता है.

26/09/2022

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- नीरा राडिया के टेप की जांच में कोई आपराधिक तत्व नहीं मिला

सुप्रीम कोर्ट उद्योगपति रतन टाटा की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें टेप के लीक होने में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई थी.

22/09/2022

बार काउंसिल ने प्रशांत भूषण की निंदा की, कहा- न्यायपालिका का उपहास करने का अधिकार किसी को नहीं

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बीते 10 अगस्त को इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए ज़किया जाफ़री और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम जैसे मामलों में शीर्ष अदालत के हालिया फैसलों की आलोचना की थी.

14/08/2022

छात्रों के व्यवहार का हवाला देकर दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रशांत भूषण का कार्यक्रम रद्द किया

दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस लॉ फैकल्टी में ‘भारतीय संविधान को चुनौतियां’ विषय पर आयोजित संगोष्ठी में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण मुख्य वक्ता थे. कार्यक्रम से एक दिन पहले छात्रों से हुए विवाद के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कहा है कि उनके ‘नियंत्रण से बाहर व्यवहार’ को देखते हुए कार्यक्रम रद्द किया गया. वहीं भूषण ने कहा कि जिस वक्ता के विचार इस सरकार के ख़िलाफ़ है, उसे इस विश्वविद्यालय में बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

27/03/2022

त्रिपुरा हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच का अनुरोध कर रहे वकील से हाईकोर्ट जाने को कहा

याचिकाकर्ता वकील एहतेशाम हाशमी के ख़िलाफ़ त्रिपुरा पुलिस ने पिछले साल राज्य में हुई हिंसा पर उनकी रिपोर्टिंग के लिए कठोर गैरक़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया है. हाशमी ने एसआईटी द्वारा जांच की मांग की है, जिसमें एक मस्जिद को नष्ट करने सहित मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा की घटनाओं को दरकिनार करने में पुलिस और त्रिपुरा सरकार की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है.

26/02/2022

त्रिपुरा हिंसा: प्रशांत भूषण ने कहा- राज्य सरकार का तर्क-कुतर्क का रवैया उचित नहीं

त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी एक याचिका के जवाब में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि स्वतंत्र जांच की मांग करने वालों की नीयत ठीक नहीं है और वे जनहित की आड़ में कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर सी-ग्रेड न्यूज़ चैनल ऐसे तर्क देते तो समझा जा सकता था, पर किसी राज्य सरकार का ऐसा करना शोभा नहीं देता.

25/01/2022

रफाल सौदा: फ्रांसीसी वेबसाइट की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस की जेपीसी जांच की मांग

फ्रांसीसी वेबसाइट मेदियापार के अनुसार, रफाल निर्माता दासो एविएशन ने ‘फ़र्ज़ी बिल’ के ज़रिये बिचौलिए सुषेन गुप्ता को रिश्वत दी थी और 2018 में भारत में इस सौदे में भ्रष्टाचार की आधिकारिक शिकायत मिलने के हफ्तेभर बाद सीबीआई को मॉरीशस के अटॉर्नी-जनरल के कार्यालय से इससे संबंधित कई दस्तावेज़ मिले थे.

12/11/2021

रफाल सौदे को लेकर उठे इन पांच बड़े सवालों का जवाब मोदी सरकार को ज़रूर देना चाहिए

मोदी सरकार के पास दासो एविएशन के साथ सौदे पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त सबूत थे. ऐसे में यह सौदा क्यों हुआ? अगर पिछली यूपीए सरकार में रिश्वत मिली थी, तो दासो को ब्लैकलिस्ट में क्यों नहीं डाला गया?

10/11/2021

Bengaluru: A Rafale fighter aircraft rehearses for fly-past ahead of 12th edition of AERO India 2019 at Yelahanka airbase in Bengaluru, Monday, Feb 18, 2019. (PTI Photo/Shailendra Bhojak) (PTI2_18_2019_000138B)

रफाल सौदा: दासो एविएशन ने ‘फ़र्ज़ी बिल’ के ज़रिये बिचौलिए को रिश्वत दी थी- रिपोर्ट

फ्रांसीसी वेबसाइट मेदियापार के अनुसार, सीबीआई को 11 अक्टूबर 2018 को मॉरीशस के अटॉर्नी-जनरल के कार्यालय से कई दस्तावेज़ मिले थे, जिसमें 'फ़र्ज़ी बिल' भी शामिल थे. ऐसा जांच एजेंसी को रफाल मामले में भ्रष्टाचार से संबंधित आधिकारिक शिकायत मिलने के ठीक एक सप्ताह बाद हुआ था.

08/11/2021

सुप्रीम कोर्ट पर ‘अपमानजनक’ टिप्पणी को लेकर यूट्यूबर अजीत भारती पर होगी अवमानना कार्यवाही

'डू पॉलिटिक्स' नाम का यूट्यूब चैनल चलाने वाले अजीत भारती के एक वीडियो में शीर्ष अदालत और इसके न्यायाधीशों को लेकर 'आपत्तिजनक' टिप्पणियों को लेकर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दी है. उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका के लिए बेहद अपमानजनक है और इसका मक़सद स्पष्ट रूप से अदालतों को बदनाम करना है.

15/09/2021

रफ़ाल सौदा: फ्रांस में न्यायिक जांच के आदेश के बाद विपक्ष ने उठाई देश में जांच किए जाने की मांग

रफ़ाल सौदे को लेकर फ्रांस के एक न्यायाधीश को सौंपी गई न्यायिक जांच को लेकर विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है. फ्रांसीसी इनवेस्टिगेटिव वेबसाइट मेदियापार ने बीते दो महीनों में इस सौदे से जुड़े संभावित अपराधों को लेकर कई ख़बरें प्रकाशित की थीं, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं.

03/07/2021

हेलीकॉप्टर घोटाले का आरोपी था रफ़ाल सौदे का एजेंट, मिला करोड़ों रुपये का कमीशन: फ्रांसीसी मीडिया

पेरिस की इनवेस्टिगेटिव वेबसाइट मीडियापार्ट के अनुसार, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी कारोबारी सुषेन गुप्ता के क़रीब दो दशकों से दासो और इसकी पार्टनर थेल्स से व्यापारिक संबंध हैं और रफ़ाल सौदे को लेकर कंपनियों ने गुप्ता को कमीशन के तौर पर करोड़ों रुपये का भुगतान किया था.

09/04/2021

Bengaluru: French aircraft Rafale manoeuvres during the inauguration of the 12th edition of AERO India 2019 air show at Yelahanka airbase in Bengaluru, Wednesday, Feb 20, 2019. (PTI Photo/Shailendra Bhojak) (PTI2_20_2019_000068B)

रफ़ाल सौदे से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट पर कांग्रेस ने जांच की मांग की तो भाजपा ने आरोप ख़ारिज किए

कांग्रेस ने रफ़ाल सौदे में एक बिचौलिये को 11 लाख यूरो का भुगतान किए जाने के दावे संबंधी फ्रांसीसी मीडिया की एक ख़बर का हवाला देते हुए सवाल किया, क्या इस मामले की पूरी और स्वतंत्र जांच कराने की ज़रूरत नहीं है? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप को निराधार बताते हुए कहा कांग्रेस पर सुरक्षा बलों को कमज़ोर करने के प्रयास का आरोप लगाया.

06/04/2021

रफ़ाल सौदा: फ्रांस की एंटी-करप्शन संस्था को दासो द्वारा भारतीय बिचौलिए को भुगतान होने का संदेह

पेरिस की इनवेस्टिगेटिव वेबसाइट मीडियापार्ट की रिपोर्ट के अनुसार, रफ़ाल विमान निर्माता दासो एविएशन एक भी ऐसा दस्तावेज़ उपलब्ध करा पाने में नाकाम रही, जो संदिग्ध भुगतान को जायज़ ठहरा सके. बावजूद इसके फ्रांसीसी भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी द्वारा मामले को अभियोजन के लिए न भेजने का फैसला किया गया.

05/04/2021

दिल्ली: शांति भूषण, मुलायम व अमर सिंह की बातचीत संबंधी मामले की दोबारा जांच के निर्देश

मामला 15 अप्रैल 2011 को पूर्व क़ानून मंत्री शांति भूषण की शिकायत से संबंधित है, जहां उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी छवि धूमिल करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और तत्कालीन सपा नेता अमर सिंह के साथ हुई उनकी बातचीत की सीडी में छेड़छाड़ की गई, जिसकी सामग्री अपमानजक है.

05/04/2021

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