एक अधिकारी ने बताया कि जोशीमठ की लगभग 610 इमारतों में बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे वे रहने लायक नहीं रह गई हैं. प्रभावित इमारतों की संख्या बढ़ सकती है. स्थानीय लोग इमारतों की ख़तरनाक स्थिति के लिए मुख्यत: एनटीपीसी की तपोवन-विष्णुगढ़ जैसी परियोजनाओं और अन्य बड़ी निर्माण गतिविधियों को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं.
उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में एनटीपीसी जैसी बड़ी निर्माण परियोजनाओं के कारण इमारतों में दरारें पड़ने संबंधी चेतावनियों की अनदेखी करने को लेकर स्थानीय लोगों में सरकार के ख़िलाफ़ भारी आक्रोश है. लोगों का आरोप है कि नवंबर 2021 में ही ज़मीन धंसने को लेकर प्रशासन को आगाह किया गया था, लेकिन इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा एक साल से अधिक समय तक कोई क़दम नहीं उठाया गया.
धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक को बीते 30 नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित किया गया था. इसमें ग़ैर-कानूनी धर्मांतरण को संज्ञेय और ग़ैर-जमानती अपराध बनाने के लिए अधिकतम 10 साल के कारावास की सज़ा का प्रावधान है.
उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बीते मई महीने में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से समिति का गठन किया था. इसे सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक़, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले क़ानूनों के एक समान समूह के रूप में संदर्भित किया जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो.
उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक-2022 में जबरन धर्म परिवर्तन के दोषियों के लिए तीन साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है. अपराध करने वाले को अब कम से कम पांच लाख रुपये की मुआवज़ा राशि का भुगतान भी करना पड़ सकता है, जो पीड़ित को दी जाएगी.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि 2018 में बनाए गए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनज़र और अधिक सशक्त बनाने की ज़रूरत है. परिणामस्वरूप जबरन धर्मांतरण के लिए अब 10 साल क़ैद की सज़ा का प्रावधान किया गया है.
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत सोशल मीडिया पर सामने आई एक हालिया साक्षात्कार की वीडियो क्लिप में प्रदेश में 'कमीशनखोरी' पर चिंता ज़ाहिर करते हुए कहते हैं कि यह उत्तर प्रदेश में प्रचलित थी और दुर्भाग्य से यह अब उत्तराखंड में भी जारी है.
अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना का शिकार हुए श्रद्धालु एक निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर से केदारनाथ मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तभी केदारनाथ से दो किलोमीटर आगे रास्ते में उनके हेलीकॉप्टर में आग लग गई. घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए हैं.
उत्तराखंड सरकार का अनुमान है कि राज्य में क़रीब 400 ऐसे मदरसे हैं, जो रजिस्टर नहीं हैं. समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि अगर मदरसे तय समय सीमा तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उन्हें बंद करने के लिए क़दम उठाए जाएंगे.
राज्य बनने के इतना समय बीतने के बाद भी उत्तराखंड का युवा और समाज विकल्पहीनता से जूझ रहा है. हालात बदले नहीं बल्कि और बदहाल हो गए. सरकारों की दोषपूर्ण नीतियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार समेत प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण के सवालों पर सरकारी तंत्र के पास आज भी कोई जवाब नहीं है.
उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के यमकेश्वर में वनतारा रिज़ॉर्ट में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता का शव ऋषिकेश के पास एक नहर से मिला था. उनके परिजनों के साथ-साथ विपक्ष ने भी आशंका जताई है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन द्वारा रिज़ॉर्ट को ध्वस्त करने के चलते सबूत भी नष्ट हो गए होंगे.
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में हुई घटना. अंकिता भंडारी वनतारा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं. वह बीते 19 सितंबर से लापता थीं. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों - भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे रिज़ॉर्ट संचालक पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता - को गिरफ़्तार किया है.
हादसा चंपावत के पाटी विकास खंड के मौनकांडा प्राथमिक विद्यालय में मध्यावकाश के समय हुआ जब खेलते हुए बच्चे इस्तेमाल में न आने वाले एक शौचालय की छत पर चढ़े थे और छत टूटकर नीचे गिर गई. जिलाधिकारी ने कहा है कि घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे की जांच कराई जाएगी.
उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में मदरसों के सर्वेक्षण की ज़रूरत पर ज़ोर दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बहुत जगहों पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं इसलिए उनका एक बार सर्वे होना नितांत ज़रूरी है.
हरिद्वार ज़िले के पथरी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां बीते सप्ताह पंचायत चुनाव मे प्रधान पद की महिला प्रत्याशी के पति ने शराब बांटी थी, जिसे पीने के बाद कई ग्रामीणों की मौत हो गई. मामले में पथरी थानाध्यक्ष सहित तीन पुलिसकर्मियों और आबकारी निरीक्षक समेत आबकारी विभाग के नौ कर्मियों को निलंबित किया गया है.