Rape Case

यूपी: अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को गिरफ़्तार कर पेश करने का आदेश दिया

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता चिन्मयानंद पर उनकी शिष्या ने 2011 में यौन शोषण का मुक़दमा दर्ज कराया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 30 नवंबर को शाहजहांपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में हाज़िर नहीं हुए.

छत्तीसगढ़: कांग्रेस का दावा- भानुप्रतापपुर से भाजपा प्रत्याशी झारखंड में रेप मामले में आरोपी

छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर सीट पर पांच दिसंबर को उपचुनाव होने वाले हैं. कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम झारखंड में बलात्कार के एक मामले में आरोपी हैं और उन्होंने अपने चुनावी हलफ़नामे में इसका विवरण नहीं दिया है.

रेप के आरोपी चिन्मयानंद को क्यों बचाना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार?

वीडियो: यूपी सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रहे स्वामी चिन्मयानंद के ख़िलाफ़ दर्ज बलात्कार के मुक़दमे को वापस लेने की पैरवी की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को ख़ारिज करते हुए कहा कि मुक़दमा वापस नहीं लिया जा सकता है. इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.

यूपी: हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद के ख़िलाफ़ रेप केस वापस लेने की सरकार की अर्ज़ी ख़ारिज की

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने शाहजहांपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख़ किया था, जिसमें उनके ख़िलाफ़ दर्ज बलात्कार के मामले को वापस लेने की मांग वाली राज्य सरकार की याचिका को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था.

अरुणाचल: गर्भवती महिला से बलात्कार के आरोपी भाजपा विधायक की अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज

अरुणाचल प्रदेश के कोलोरियांग क्षेत्र से भाजपा विधायक लोकम टसर के ख़िलाफ़ पुलिस ने चार जुलाई को एक गर्भवती महिला से बलात्कार के आरोप का मामला दर्ज किया है. इस बीच पुलिस ने विधायक की गिरफ़्तारी के प्रयास तेज़ कर दिए हैं. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अगर अदालत ने विधायक के ख़िलाफ़ आरोपों को सही पाया तो भाजपा उनके ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई करेगी.

संसद और विधानसभाओं में अपराधियों की ख़तरनाक संख्या सभी के लिए चेतावनी है: हाईकोर्ट

बसपा सांसद अतुल राय की ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि यह संसद की सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि अपराधिक छवि वाले लोगों को राजनीति में आने से रोके और लोकतंत्र बचाए. चूंकि संसद और निर्वाचन आयोग ज़रूरी क़दम नहीं उठा रहे हैं, इसलिए देश का लोकतंत्र अपराधियों, ठगों और क़ानून तोड़ने वालों के हाथों में जा रहा है.

युवती के दोस्ताना बर्ताव को उसकी संबंध बनाने की सहमति नहीं माना जा सकता: अदालत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर एक युवती से शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी की याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि किसी लड़की के साथ महज़ दोस्ताना रिश्ता होने से किसी लड़के को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की सहमति मानने की अनुमति नहीं मिल जाती.

उत्तर प्रदेश: पोती के बलात्कार मामले में समझौता नहीं करने पर बुज़ुर्ग की पीट-पीटकर हत्या

उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले के मीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला. पुलिस के अनुसार, बलात्कार के आरोपी के परिवार के लोग काफी समय से पीड़ित पक्ष पर समझौता करने का दबाव डाल रहे थे. पुलिस ने अब चार आरोपियों के ख़िलाफ़ हत्या का मामला दर्ज किया है. बलात्कार का आरोपी फिलहाल जेल में है.

यूपी: बलात्कार पीड़िता से दुर्व्यवहार के आरोपी इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने का आदेश

युवती ने अदालत में दाख़िल अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि वह आठ फरवरी को प्रतापगढ़ ज़िले के अंतू थाने के तत्कालीन एसएचओ प्रवीण कुशवाहा से मिली थीं और उनके साथ हुए बलात्कार को लेकर एफ़आईआर दर्ज करने की अपील की थी, लेकिन एसएचओ ने उन्हें धक्का मारा और जातिसूचक अपशब्द कहते हुए वहां से भगा दिया था.

उत्तर प्रदेश ‘लव जिहाद’ क़ानून के तहत ‘पहली सज़ा होने वाली ख़बरें’ फ़र्ज़ी हैं

फैक्ट चेक: कानपुर की एक स्थानीय अदालत द्वारा हाल ही में बलात्कार के एक मामले में दिए गए फ़ैसले को मीडिया द्वारा ‘लव जिहाद’ क़ानून के तहत हुई पहली सज़ा के रूप में प्रसारित किया जा रहा है, जो ग़लत दावा है. यह मामला साल 2017 का है, जबकि यह क़ानून साल 2020 में लागू हुआ था.

मध्य प्रदेश: बलात्कार मामले में फ़रार कांग्रेस विधायक का बेटा गिरफ़्तार

पुलिस के अनुसार, उज्जैन के बड़नगर क्षेत्र के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल के ख़िलाफ़ इंदौर के महिला थाने में दो अप्रैल को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया था. करण साढ़े छह महीने से फ़रार थे और उनकी गिरफ़्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

Surat: Police escort Asaram's son Narayan Sai for treatment to a hospital in Surat on Saturday. PTI Photo (PTI4_28_2018_000076B)

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के बेटे को फर्लो दिए जाने का हाईकोर्ट का फ़ैसला ख़ारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने 24 जून 2021 को आसाराम के बेटे नारायण साई को दो हफ्तों के लिए फर्लो दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में इस पर रोक लगा दी थी, जिसे राज्य ने  चुनौती दी थी. सूरत की दो बहनों द्वारा नारायण साई के ख़िलाफ़ दर्ज मामले में अदालत ने 2019 में साई को बलात्कार दोषी ठहराते हुए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी.

मध्य प्रदेश: कांग्रेस विधायक का बेटा बलात्कार मामले में छह महीने से फ़रार

उज्जैन के बड़नगर क्षेत्र के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल के ख़िलाफ़ इंदौर के महिला थाने में दो अप्रैल को बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था. प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोपी की सूचना देने पर इनाम की राशि बढ़ा दिए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस विधायक के बेटे करण ने दो दिनों में सरेंडर नहीं किया तो सरकार ऐसा क़दम उठाएगी, जो प्रदेश में ऩजीर बन जाएगी.

आसाराम की आयुर्वेदिक इलाज के लिए सज़ा निलंबित करने की याचिका ख़ारिज

बलात्कार मामलों में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट से आयुर्वेदिक इलाज के लिए सज़ा कुछ महीने के लिए निलंबित करने का अनुरोध किया था. शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि उनका अपराध कोई साधारण अपराध नहीं है. उन्हें जेल में ही आयुर्वेदिक उपचार मुहैया करा दिया जाएगा.

बलात्कार के अधिकतर मामलों में सीआरपीसी के ज़रूरी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया: कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 161 (3) के प्रावधानों के तहत बलात्कार और यौन शोषण पीड़िताओं के बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ऑडियो-वीडियो के माध्यम से दर्ज करना अनिवार्य है और अधिकांश मामलों में ऐसा नहीं होता. अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और प्रमुख सचिव (गृह) को दो महीने के भीतर सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुपालन संबंधी दिशानिर्देश जारी करने को कहा है.