आंध्र प्रदेश: सरकार ने विपक्ष की सोशल मीडिया पोस्ट पर 680 नोटिस भेजे; 147 केस दर्ज, 49 गिरफ़्तारियां

आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस समर्थकों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए दावा किया है कि उन्होंने तेदेपा नेताओं की 'पत्नियों और बेटियों' के बारे में अपमानजनक सामग्री पोस्ट की है.

केंद्र ने पिछले 5 वर्षों में 36,838 सोशल मीडिया पोस्ट को ब्लॉक किए, सूची में ‘एक्स’ शीर्ष पर रहा

केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि उसने 2018 से अक्टूबर 2023 के बीच विभिन्न प्लेटफार्म को 36,838 सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश जारी किए थे. सबसे अधिक 13,660 पोस्ट एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) से हटाए गए थे. एलन मस्क के ट्विटर का मालिक बनने के बाद यह कंपनी सेंसरशिप या निगरानी के लिए सरकारी आदेशों का काफी अधिक अनुपालन कर रही है.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में केस

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास विभाग में सहायक प्रोफेसर विक्रम हरिजन के ख़िलाफ़ विश्व हिंदू परिषद के एक पदाधिकारी ने केस दर्ज कराया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि विक्रम अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हिंदू देवी-देवताओं को लेकर अपमानजनक और घृणास्पद पोस्ट लिखते रहते हैं.

कर्नाटक: मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा- कोई मोरल पुलिसिंग या भगवाकरण नहीं होना चाहिए

पिछली भाजपा सरकार में कर्नाटक में मोरल पुलिसिंग एक बड़ा मुद्दा बन गया था. नवगठित कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस के साथ पहली बैठक में कहा है कि हम इसे ख़त्म कर देंगे. लोगों ने बदलाव की उम्मीद में एक नई सरकार चुनी है. अधिकारियों को उनकी शिकायतों का जवाब देना चाहिए.

उदयपुर हत्याकांड के अभियुक्त के साथ संबंध के आरोप पर रुख़ स्पष्ट करे भाजपा: मुख्यमंत्री गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि उदयपुर हत्याकांड के एक आरोपी के उसके मकान मालिक से हुए विवाद की शिकायत के संबंध में भाजपा नेताओं ने पुलिस कार्रवाई से पहले ही थाने में फोन कर दिया था कि वह (आरोपी) उनका कार्यकर्ता है, इसलिए उसे तंग न किया जाए.

भाजपा नेताओं के साथ उदयपुर हत्या के आरोपी की तस्वीर सामने आई, पार्टी बचाव में लगी

राजस्थान के उदयपुर में दर्ज़ी कन्हैया लाल की हत्या के दो आरोपियों में से एक रियाज़ अटारी की तस्वीरें राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद्र कटारिया और रवींद्र श्रीमाली के साथ सामने आई हैं. कथित तौर पर रियाज़ को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के दो नेताओं ने पोस्ट भी लिखे हैं. कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या एक आरोपी के ‘भाजपा सदस्य’ होने के कारण ही केंद्र ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंपने का

उदयपुर हत्या के बहाने समाज बांटने की कोशिश करने वालों से सावधान रहना ज़रूरी है

उदयपुर में हुई नृशंसता के बावजूद इस प्रचार को क़बूल नहीं किया जा सकता कि हिंदू ख़तरे में हैं. इस हत्या के बहाने जो लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ घृणा प्रचार कर रहे हैं, वे हत्या और हिंसा के पैरोकार हैं. यह समझना होगा कि एक सुनियोजित षड्यंत्र चलाया जा रहा है कि किसी घटना पर हिंदू, मुसलमान एक साथ एक स्वर में न बोल पाएं. 

राजस्थान: उदयपुर में एक शख़्स की हत्या के बाद तनाव, इंटरनेट बंद

उदयपुर ज़िले के धानमंडी थानाक्षेत्र में सिलाई करने वाले एक शख़्स की दिनदहाड़े हत्या के बाद उपजे तनाव के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शांति की अपील करते हुए अपराधियों पर कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

मणिपुर: कंटेंट की निगरानी के लिए सभी ज़िलों को सोशल मीडिया सेल स्थापित करने का निर्देश

मणिपुर के सभी ज़िला पुलिस अधीक्षकों को 15 जुलाई को जारी विभागीय संदेश में मणिपुर के अतिरिक्त डीजीपी (खुफिया) ने राज्य की सभी बोलियों में लिखे गए सभी पोस्ट्स/अपलोड्स/टिप्पणियों की लगातार निगरानी करने और निष्कर्षों पर 15 दिन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है.

जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में ट्रायल के रूप से शुरू होगी 4जी इंटरनेट सेवा: केंद्र

पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म कर इसे दो भागों में बांटने के बाद से ही यहां 4जी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. अब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जम्मू के एक और कश्मीर के एक ज़िले में 4जी सेवा शुरू की जाएगी.

4जी इंटरनेट बहाली पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के बयान को सत्यापित करने की ज़रूरत: केंद्र

बीते साल अगस्त में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म कर इसे दो भागों में बांटने के बाद से ही यहां 4जी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. बीत हफ्ते उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने कहा था कि घाटी में 4जी इंटरनेट सेवा बहाल की जा सकती हैं.

कश्मीर: भूमि अधिग्रहण के लिए आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ को अब एनओसी की ज़रूरत नहीं

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने साल 1971 के उस सर्कुलर को वापस ले लिया है जिसके तहत आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ इत्यादि को ज़मीन अधिग्रहण के लिए गृह विभाग से एनओसी लेनी होती थी.

इंटरनेट सेवाओं पर बदला जम्मू कश्मीर प्रशासन का रुख, कहा- 4जी बहाल करने में समस्या नहीं

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने कहा, '4जी समस्या नहीं बनेगा. मैं इस बात से भयभीत नहीं हैं कि लोग इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे. पाकिस्तान अपना प्रोपगेंडा करेगा चाहे 2जी हो या 4जी.'

जम्मू कश्मीर: 4जी इंटरनेट प्रतिबंध पर विशेष कमेटी न बनाने के लिए केंद्र के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका

बीते मई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जम्मू कश्मीर में 4जी इंटरनेट प्रतिबंध पर केंद्र एक विशेष समिति बनाए. अवमानना याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी न करते हुए कोर्ट ने उसे जवाब देने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया गया है.