कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल देनदारियों में ख़तरनाक वृद्धि और ऋण का बढ़ता बोझ तेलंगाना की वित्तीय स्थिति ख़राब होने का संकेत देता है. राज्य का बकाया कर्ज़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 35.64% है, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है.
त्रिपुरा के लगभग 700 स्नातक शिक्षकों ने 2017 और 2020 के उनके बर्ख़ास्तगी आदेशों को असंवैधानिक बताते हुए याचिका में कहा है कि शिक्षकों के परिवार गंभीर स्थिति है. बर्ख़ास्त किए गए 160 से अधिक शिक्षकों की मृत्यु हो गई है, उनमें से कई ने बुनियादी जीविका की सुविधाओं के अभाव के कारण आत्महत्या की.
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक सरकारी कर्मचारी के ख़िलाफ़ एक वॉट्सऐप ग्रुप में कथित आपत्तिजनक संदेश फॉरवर्ड करने के लिए सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था. अब हाईकोर्ट ने कहा है कि वॉट्सऐप ग्रुप में संदेश फॉरवर्ड करना नियम 3 के किसी भी प्रावधान के दायरे में नहीं आता.
महाराष्ट्र में सेंट्रल महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेज़िडेंट डॉक्टर्स ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने 10 दिन की अवधि देने के बावजूद उनके द्वारा उठाई गईं मांगों को पूरा नहीं किया है. उनकी मांगों में छात्रावास की मरम्मत एवं निर्माण हेतु धनराशि जारी करना, लंबित वेतन और बकाया जारी करना आदि है.
एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मंगलवार सुबह आठ बजे तक 24 घंटे के भीतर कम से कम 18 मौत दर्ज की गईं. इससे पहले नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 30 सितंबर से दो अक्टूबर तक 48 घंटे में 31 मौतें दर्ज की गई थीं.
महाराष्ट्र के नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में चौबीस घंटों में 24 लोगों की मौत को लेकर विपक्षी नेताओं ने एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि यह घटना सरकारी प्रणालियों की विफलता को उजागर करती है. इन नेताओं ने भविष्य में मरीज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख़्त कार्रवाई करने की मांग की है.
महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित डॉ. शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 24 घंटों में 12 नवजात शिशुओं सहित 24 लोगों की मौत हुई है. पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अशोक चव्हाण के पिता के नाम पर यह अस्पताल है. उन्होंने अस्पताल का दौरा करने के बाद कहा स्थिति चिंताजनक है. अस्पताल वित्तीय संकट में है.
गुजरात हाईकोर्ट ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष निर्धारित करने वाली राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए कहा है कि तीन साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल में दाख़िला दिलाने वाले माता-पिता एक ‘ग़ैर-क़ानूनी कृत्य’ कर रहे हैं.
छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. टीएस सिंहदेव ने राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए धन आवंटित नहीं करने का आरोप लगाते हुए जुलाई 2022 में पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.
मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मांस की दुकानों में मृत पशुओं के शव बाहर रखने पर रोक लगाई जाए. हालांकि उन्हें फ्रिज या किसी अन्य बर्तन में रखा जा सकता है, लेकिन इसका बाहर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं कर सकते.
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना क़ानून, 1946 के अनुसार, सीबीआई को अपने न्यायाधिकार क्षेत्र में जांच के लिए संबंधित राज्य सरकारों से स्वीकृति लेने की ज़रूरत होती है. अब तक छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिज़ोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने एजेंसी को दी गई आम सहमति वापस ली है.
एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया है कि नैनीताल शहर से सटे लुप्तप्राय प्रजातियों के पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है, जिससे वन क्षेत्र को बहुत नुकसान हो रहा है. साथ ही, वनों की कटाई से नैनी झील के जलग्रहण क्षेत्र को नुकसान हो रहा है.
सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने अदालत को बताया कि जल-वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि नैनीताल स्थित सूखाताल झील, नैनी झील को 40 से 50 प्रतिशत तक रिचार्ज (पानी की पूर्ति) करती है. झील के आधार पर कंक्रीट बिछाया जा रहा है, जो दोनों झीलों के लिए ख़तरनाक है.
सीवी आनंद बोस केरल कैडर के 1977 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं. 2011 में सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में एक प्रशासक के रूप में कार्य किया था. वह केरल में कोल्लम ज़िले के कलेक्टर भी रहे हैं.
मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में आयोजित रैली के दौरान प्रदर्शनकारी संगठनों ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोज़गार देने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है. नौकरियों की कमी के कारण अधिकांश युवा ड्रग्स या अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल हैं.