फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल द्वारा क़ानूनी एजेंसियों द्वारा 'अनुचित दखल' के ख़िलाफ़ सुरक्षा उपाय देने और डिजिटल उपकरणों की तलाशी और ज़ब्ती के लिए व्यापक दिशानिर्देश बनाने की मांग वाली याचिका सुनते हुए जस्टिस एसके कौल ने कहा कि यह गंभीर मामला है. मीडिया पेशेवरों के स्रोत और अन्य चीज़ें होंगी. कुछ दिशानिर्देश होने चाहिए.
मणिपुर के कांगपोकपी ज़िले के कांगचुप चिंगखोंग गांव के पास एक सुरक्षा चौकी पर हथियारबंद भीड़ ने कुकी-ज़ोमी समुदाय के पांच सदस्यों का अपहरण कर लिया. इनमें से चार एक सैनिक के परिजन हैं. घटना में घायल सैनिक के 65 वर्षीय पिता को सुरक्षा बलों ने बचा लिया, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से कहा कि सरकार को इस बात को समझना होगा कि 40% राज्य विपक्षी दलों द्वारा शासित हैं. तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो क़ानून अधिकारी के पद पर हों या इन पार्टियों से कुछ संबंध रखते हों.
उत्तर प्रदेश की आपातकालीन हेल्पलाइन 'डायल 112' की कई महिला कर्मचारी लखनऊ में बेहतर वेतन और अन्य लाभों की मांग करते हुए सड़क पर उतरी हैं. वहीं, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ बलवा भड़काने, प्रदर्शन कर रास्ता बाधित करने समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है.
सुप्रीम कोर्ट ने गौहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक महिला अधीनस्थ द्वारा लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप में सेवा चयन बोर्ड के एक पूर्व कर्मचारी की 50% पेंशन रोकने का आदेश निरस्त किया गया था. कोर्ट ने कहा कि उत्पीड़न करने वाले को क़ानून के चंगुल से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
भाजपा में रहे डोगरा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष और पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह ने 2019 में केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 निरस्त करने के फैसले के बाद पार्टी छोड़ दी थी. अब ईडी ने उनकी पत्नी द्वारा संचालित एक एनजीओ द्वारा भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं से संबंधित मामले में उन्हें गिरफ़्तार किया है.
संबलपुर विश्वविद्यालय की छात्राओं ने छेड़छाड़ करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई और परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा की मांग को लेकर धरना दिया. एक छात्रा ने बताया कि हर शाम कई स्थानीय युवा जो छात्र नहीं हैं, परिसर में पहुंचकर उपद्रव करते हैं. कई बार छात्राओं से छेड़छाड़ करते हैं.
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने युद्ध से तबाह फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि जब लोगों का एक वर्ग नरसंहार जैसी आक्रामकता का सामना कर रहा हो तो कोई तटस्थ नहीं रह सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि इज़रायल अमेरिका के समर्थन से फिलिस्तीन को निशाना बना रहा है.
11 नवंबर को अयोध्या में होने वाले सरकारी दीपोत्सव को दीपों की संख्या के लिहाज़ से रिकॉर्डतोड़ और ‘दिव्य’ बनाने के लिए सप्ताह भर पहले ही सरयू के पक्के घाट से तीर्थ पुरोहितों की झोपड़ियां उजाड़कर तख़्त हटा दिए गए, जिसके चलते श्रद्धालुओं को सरयू के घाट पर पूजा-पाठ आदि कराकर जीविकोपार्जन करने वाले इन लोगों की आजीविका का ज़रिया छिन गया है.
सिंगापुर स्थित साइबर सुरक्षा फर्म साइफर्मा की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत विश्व स्तर पर सबसे अधिक लक्षित देश है, जो सभी साइबर हमलों में से 13.7 प्रतिशत का सामना करता है. 9.6 प्रतिशत साइबर हमलों के साथ अमेरिका दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश है.
फैक्ट-चेक: इज़रायल-फ़िलिस्तीन संघर्ष के बीच लगातार साझा की जा रही फ़र्ज़ी ख़बरों के बीच इज़रायल समर्थकों ने एक वीडियो क्लिप में एक फ़िलिस्तीनी व्यक्ति के 'शव के हिलने' का दावा करते हुए मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाया गया था. ऑल्ट न्यूज़ की पड़ताल में यह दावा ग़लत पाया गया है.
बीते 23 अक्टूबर को ठग अनूप कुमार चौधरी को अयोध्या से गिरफ़्तार किया गया था. वह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में दर्ज 10 मामलों में धोखाधड़ी, जालसाज़ी और आपराधिक साज़िश से संबंधित आरोपों का सामना कर रहा है. चौधरी ख़ुद के रेल मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का सदस्य होने का दावा कर अपने लिए सुरक्षा मांगता था.
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश दौरे पर गए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमने यह सोचने में ग़लती कर दी थी कि इंडिया गठबंधन आगामी राज्य चुनावों के लिए भी है. ऐसा लगता है कि कांग्रेस इन चुनावों में सहयोगी के रूप में लड़ना नहीं चाहती है. जहां तक सपा का सवाल है, हम पिछली बार से अधिक सीटें जीतेंगे.
आईआईटी-खड़गपुर द्वारा साल के अंत में होने वाले दीक्षांत समारोह के लिए जारी ड्रेस कोड में कपड़ों-जूतों के साथ छात्राओं को पेटीकोट का रंग, ब्लाउज़ का प्रकार और छात्रों को बनियान का रंग भी बताया गया था. अब संस्थान ने कहा है कि ड्रेस कोड के संबंध में भेजा गया मेल सिर्फ दिशानिर्देश था, अनिवार्य नहीं.
यह मामला 40 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है. इस संबंध में आम आदमी पार्टी विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा और तारा कॉरपोरेशन लिमिटेड सहित अन्य के ख़िलाफ़ पंजाब के लुधियाना स्थित बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है.