भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,41,90,697 हो गई है और इस महामारी के कारण 5,26,826 लोग जान गंवा चुके हैं. विश्व में संक्रमण के 58.64 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 64.23 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है.
नीतीश कुमार ने मंगलवार को एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना इस्तीफ़ा राज्यपाल को सौंपने के बाद सर्वसम्मति से ‘महागठबंधन’ का नेता चुने जाने पर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया. उन्होंने बताया कि महागठबंधन में निर्दलीय विधायकों समेत सात दलों के 164 विधायक शामिल हैं.
बीना नगर पालिका ने हिंदी और बुंदेली के जाने-माने कवि महेश कटारे 'सुगम' को नोटिस भेजते हुए दावा किया है कि उनका घर अवैध निर्माण है. वहीं, कटारे का कहना है कि उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ और अनुमतियां हैं और वे नियमित रूप से गृह कर भी जमा करवाते रहे हैं.
पिछले 18 महीनों में गुजरात सूचना आयोग ने दस लोगों को जीवनभर आरटीआई आवेदन दायर करने से बैन करते हुए कहा कि वे 'सरकारी अधिकारियों को परेशान करने के लिए आरटीआई अधिनियम का इस्तेमाल' करते हैं. आयोग ने एक शख़्स पर आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर पांच हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने लोगों को वोट के लिए मुफ़्त उपहार देने को 'रेवड़ी संस्कृति' क़रार देते हुए कहा था कि यह देश के विकास के लिए बहुत ख़तरनाक है. अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा है कि आम नागरिकों को मुफ़्त शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली देने में ग़लत क्या है?
नोएडा पुलिस ने बताया कि ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता के मामले में फ़रार चल रहे श्रीकांत त्यागी को मंगलवार तड़के मेरठ से गिरफ़्तार किया गया. इससे पहले त्यागी ने एक ज़िला अदालत में आत्मसमर्पण की याचिका दायर की थी.
वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों को लेकर कहा कि यदि आपको लगता है कि जज हमेशा क़ानून के अनुसार निर्णय लेते हैं, तो आप ग़लत हैं. राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामले कुछ चुनिंदा जजों को दिए जाते हैं और निर्णय का क्या होगा, यह कोई भी बता सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा न्यायाधीशों के ख़िलाफ़ आरोप लगाने वाले एक अधिवक्ता को दिए जुर्माना भरने के आदेश को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि कई बार वकीलों को अनुशासित करने के लिए जुर्माना लगाया जाता है और शीर्ष अदालत को उन फैसलों में दख़ल देकर उन्हें कमज़ोर नहीं करना चाहिए.
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि एफबीआई ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके फ्लोरिडा के पाम बीच में मार-ए-लागो के आवास की तलाशी ली. ट्रंप ने इस तलाशी के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया पर न्याय मंत्रालय इस बात की तफ़्तीश कर रहा है कि क्या ट्रंप ने ह्वाइट हाउस छोड़ने के बाद अपने इस आवास पर गोपनीय रिकॉर्ड छिपाए हैं.
उत्तरी त्रिपुरा ज़िले के कंचनपुर और पानीसागर उपसंभागों में मिज़ोरम से आए ब्रू शरणार्थी सात राहत शिविरों में रह रहे हैं. एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें आदेश मिला है कि शिविरों में ठहरे शरणार्थी यदि कहीं और पुनर्वास के लिए राजी नहीं होते हैं तो एक सितंबर से उन्हें दी जाने वाली मुफ़्त राशन आदि जैसी मदद रोक दी जाएगी.
मध्य प्रदेश के सागर और दमोह ज़िलों के कुछ स्थानों पर हाल में हुए पंचायत चुनाव में निर्वाचित महिलाओं के पति, ससुर सहित अन्य पुरुष रिश्तेदारों ने शपथ ली थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था. सोमवार को पंचायत राज विभाग ने शपथ दिलाने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'भारत छोड़ो आंदोलन' के वर्षगांठ पर कहा कि अब समय आ गया है जब अन्याय के ख़िलाफ़ बोलना ही होगा. वहीं, कांग्रेस ने ईडी द्वारा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पिछले दिनों समन किए जाने को संसद तथा सांसदों का ‘घोर अपमान’ बताया और कहा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा फिर न हो.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की हत्या के मामले में महाराष्ट्र के आपराधिक जांच विभाग के प्रयासों के बावजूद जांच की दिशा में 2015 से कोई प्रगति या सफलता नहीं दिखी, इसलिए जांच को राज्य के एटीएस को सौंपा जाना चाहिए. फरवरी 2015 में पानसरे को कोल्हापुर में गोली मारी गई थी.
भारत में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,41,74,650 हो गई है और इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 5,26,772 है. विश्व में संक्रमण के 58.54 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 64.20 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
सोमवार को विपक्ष के विरोध के बीच बिजली संशोधन विधेयक, 2022 लोकसभा में पेश किया गया. वहीं, देश भर में बिजली कर्मचारियों ने विधेयक के विरोध में काम का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया. कर्मचारी महासंघ का कहना है कि ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण की दृष्टि से विधेयक को अलोकतांत्रिक तरीके से पेश किया गया है.