दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि कोयले की कमी के चलते मेट्रो ट्रेन, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है. तापमान बढ़ने के साथ दिल्ली में बिजली की मांग अप्रैल में पहली बार 6,000 मेगावॉट पहुंच गई है. वहीं एनटीपीसी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी को बिजली आपूर्ति करने वाले ऊंचाहार और दादरी बिजली स्टेशन पूरी क्षमता से चल रहे हैं और ‘नियमित’ कोयले की आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं.
बताया जा रहा है कि शाह फ़ैसल ने अपने पिछले सभी ट्वीट डिलीट कर दिए हैं, जो केंद्र सरकार की आलोचना में लिखे गए थे. साथ ही वह सोशल मीडिया पर वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों के प्रबल समर्थक नज़र आ रहे हैं. इन दिनों वह अक्सर अपने ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों, बयानों और घोषणाओं को साझा कर रहे हैं.
देश में जहां एक तरफ नफ़रत के पैरोकार सांप्रदायिकता की खाई गहरी करने के फेर में हैं, वहीं उनकी भड़काने और उकसाने की तमाम कोशिशों के बावजूद आम देशवासी सांप्रदायिक आधार पर एक दूजे के खून के प्यासे नहीं हो रहे, बल्कि उनके मंसूबों को समझकर जीवन के नए समतल तलाशने की ओर बढ़ने लगे हैं.
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ की जगह पर पूर्व मंत्री और सात बार के विधायक डॉ. गोविंद सिंह को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया है. कमलनाथ ‘एक व्यक्ति एक पद’ के सिद्धांत के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी निभाते रहेंगे.
दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीते 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें आठ पुलिसकर्मी और एक स्थानीय निवासी घायल हो गया था. पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक 30 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, जिनमें से तीन नाबालिग हैं.
वैश्विक बाजार स्थिति के चलते जहां कई अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, वहीं भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ ऐसा नहीं हुआ है. क्या आम भारतीयों के लिए प्रमुख बचत का ज़रिया रहे एलआईसी को इस तरह आनन-फानन बेचा जाना चाहिए?
बुधवार शाम बीएचयू के महिला छात्रावास में हुए इफ़्तार आयोजन में कुलपति और कुछ शिक्षक शामिल हुए थे, जिसे 'नई परंपरा की शुरुआत बताते हुए' छात्रों के एक वर्ग ने देर रात प्रदर्शन किया. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे निंदनीय और माहौल बिगाड़ने का प्रयास बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन सालों से होते रहे हैं.
राष्ट्रीय राजधानी की प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र के ख़िलाफ़ दिल्ली सरकार की याचिका सुन रहा है. बहस के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली की शासन प्रणाली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद होने के बावजूद उसकी केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए.
उमर ख़ालिद ने फरवरी 2020 में महाराष्ट्र के अमरावती में दिए गए भाषण में मोदी सरकार की आलोचना की थी, जिसके ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आलोचना के लिए भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए.
सलीम ग़ौस ने अपने अभिनय की शुरुआत 1978 में फिल्म स्वर्ग नरक से की थी, जिसके बाद उन्होंने चक्र, सारांश, मोहन जोशी हाज़िर हो जैसी कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया था. उन्होंने श्याम बेनेगल की टीवी सीरीज़ भारत एक खोज में राम, कृष्ण और टीपू सुल्तान की भूमिकाएं निभाई थीं. साथ वह दूरदर्शन के प्रसिद्ध धारावाहिक वागले की दुनिया का भी हिस्सा थे.
केंद्र सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित ओडिसी नृत्य गुरु मायाधर राउत को आवंटित सरकारी आवास उनसे ख़ाली करा लिया है और देश के आठ मशहूर कलाकारों से कहा है कि वे 2 मई तक अपने-अपने सरकारी आवास ख़ाली कर दें.
अखिलेश यादव के भाजपा द्वारा मायावती को राष्ट्रपति बनाए जाने संबंधी बयान पर बसपा सुप्रीमो ने कहा कि समाजवादी पार्टी वाले उन्हें देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ़ हो जाए जो कभी संभव नहीं हो सकता.
दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी ग़ुलामी का कोई प्रतीक, चिह्न हमारा हिस्सा हो, ये कोई भी दिल्लीवासी नहीं चाहता. वहीं, सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नाम परिवर्तन आधिकारिक रूप से अमान्य होगा, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे विपक्ष शासित राज्यों ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों से कर घटाने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि यही प्रधानमंत्री जनता को लेकर चिंतित होते तो उनकी सरकार ने पेट्रोल/डीज़ल की कीमतें नहीं बढ़ाई होतीं, उपकर भी नहीं बढ़ाया होता.
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी एजी पेरारिवलन 36 साल जेल की सज़ा काट चुका है और जब कम अवधि की सज़ा काटने वाले लोगों को रिहा किया जा रहा है तो केंद्र उसे रिहा करने पर राज़ी क्यों नहीं है.