राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाले उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के 65,743 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद महाराष्ट्र में 45,331 मामले और राजस्थान में 45,058 मामले दर्ज किए गए.
बीते महीने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जन स्वास्थ्य का हवाला देते हुए हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी. हालांकि, ऐसे उत्पाद में क्या ग़लत है, स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या नुकसान हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है.
वीडियो: हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने कहा था कि हलाल प्रमाणीकरण वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है.
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले के एक गांव का मामला. ज़िले की डुमरियागंज सीट से सपा विधायक सैयदा ख़ातून ने बताया कि उन्हें बलवा गांव स्थित समया माता मंदिर प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था. उन्होंने कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती हैं. कुछ तत्व लोगों के एक समूह को गुमराह कर रहे हैं.
बीते 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया था. अब सरकार ने 92 राज्य-आधारित निर्माताओं को निर्देश दिया है, जो अपने माल के लिए ग़ैर-प्रमाणित संगठनों से हलाल प्रमाणीकरण प्राप्त कर रहे थे, ताकि वे यूपी के भीतर अपने उत्पादों को वापस ले सकें या उन्हें दोबारा पैक करें.
उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की ‘सेफ सिटी परियोजना’ के तहत एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि कोचिंग संस्थानों को शाम को एक निश्चित समय के बाद लड़कियों के लिए कक्षाएं आयोजित नहीं करनी चाहिए, जिससे कि वे समय पर घर पहुंच सकें.
जम्मू कश्मीर में राजौरी ज़िले में 22 और 23 नवंबर को आतंकियों साथ हुई मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के रहने पैराट्रूपर सचिन लौर शहीद हो गए थे. इससे पहले इसी मुठभेड़ में शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के घर 50 लाख का चेक देने पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की शहीद की मां के मना करने के बाद उनके साथ फोटो खिंचाने की आलोचना हुई थी.
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सभी जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को संबोधित एक पत्र में कहा गया है कि साधु टीएल वासवानी की जयंती को ‘अहिंसा’ दिवस के रूप में मनाया जाता है. राज्य के सभी बूचड़खानों और मांस की दुकानों को इस दिन बंद रखने का आदेश दिया गया है.
उत्तर प्रदेश में आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता बीते 22 नवंबर को जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे. घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और विधायक डॉ. जीएस धर्मेश उनके घर वित्तीय सहायता राशि का चेक देने पहुंचे थे. ये नेतागण शहीद की शोकाकुल मां को चेक थमाते हुए फोटो खिंचाने शुरू कर दिए.
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है. मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से मुस्लिम समुदाय और इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत पर आधारित है. यह नागरिकों के आस्था द्वारा अनुमत भोजन खाने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.
मामला कौशांबी ज़िले का है, जहां पिछले साल एक 20 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के आरोप में उनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया था. कुछ दिन पहले ज़मानत पर छूटा आरोपी और उसका भाई पीड़िता व उनके परिजनों पर शिकायत वापस लेने और समझौता करने का दबाव बना रहे थे.
इस बार दीपावली के अवसर पर जब उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में दीपोत्सव मना रही थी, शहर के लोगों में डेंगू का भय समाया हुआ था. 2021 में ज़िले में डेंगू के कुल 571 व 2022 में कुल 668 मरीज़ मिले थे, वहीं इस साल अब तक यह आंकड़ा आठ सौ के पार जा चुका है.
भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से संकलित आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पुरुष कृषि श्रमिकों को सिर्फ़ 229.2 रुपये की दैनिक मज़दूरी मिली, जबकि मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय औसत 345.7 रुपये था. इसके बाद गुजरात था, जहां ऐसे श्रमिकों को 241.9 रुपये की दैनिक मज़दूरी मिलती है.
अपने स्वर्णकाल में भी ‘असुरक्षा’ की शिकार हिंदुत्ववादी जमातों ने डॉ. मनमोहन सिंह को छोड़कर हर कांग्रेसी प्रधानमंत्री को हिंदुत्ववादी क़रार देने या खींच-खांचकर हिंदुत्व के पाले में लाने के प्रयास किया है. इंदिरा गांधी भी इससे अछूती नहीं रही हैं.
यह क़दम एक कंपनी और कुछ अन्य संगठनों के ख़िलाफ़ ‘जाली’ हलाल सर्टिफिकेट देकर बिक्री बढ़ाने के लिए ‘लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण’ करने के आरोप में एफ़आईआर दर्ज होने के बाद उठाया गया है. सरकार की ओर से कहा गया है कि हलाल-प्रमाणित उत्पादों की ख़रीद-बिक्री में लगे व्यक्ति/फर्म के ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनी उपाय लागू किए जाएंगे.