बीते 23 दिसंबर को उत्तरकाशी ज़िले के पुरोला गांव में लाठियों से लैस भीड़ ने एक क्रिसमस कार्यक्रम पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाकर हमला कर दिया था. पुलिस ने अब मसूरी के यूनियन चर्च के पादरी लाजरस कॉर्नेलियस, उनकी पत्नी और चार अन्य के ख़िलाफ़ धर्मांतरण विरोधी क़ानून के तहत मामला दर्ज किया है.
धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक को बीते 30 नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित किया गया था. इसमें ग़ैर-कानूनी धर्मांतरण को संज्ञेय और ग़ैर-जमानती अपराध बनाने के लिए अधिकतम 10 साल के कारावास की सज़ा का प्रावधान है.
उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले के पुरोला गांव का मामला. पुलिस ने बताया कि एक पक्ष पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने और दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाया गया है. दोनों पक्षों की ओर से मामले में एफ़आईआर दर्ज कर जांच की जा रही है.
देहरादून के कार्टूनिस्ट गजेंद्र रावत और हेमंत मालवीय पर अश्लील पोस्टर बनाकर और इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर बाबा रामदेव की छवि ख़राब करने का आरोप है.
घटना 19 दिसंबर को पिथौरागढ़ ज़िले के धारचूला में हुई. सीमा पार से काली नदी के किनारे एक सुरक्षा दीवार का निर्माण कर रहे भारतीय कामगारों पर पथराव की यह दूसरी घटना थी. इससे पहले ऐसी एक कथित घटना चार दिसंबर को हुई थी.
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य पर उनके ड्राइवर ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उसके साथ न सिर्फ अप्राकृतिक यौन कृत्य करने का प्रयास किया. साथ ही मारपीट करते हुए घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की भी धमकी दी है.
उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बीते मई महीने में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से समिति का गठन किया था. इसे सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक़, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले क़ानूनों के एक समान समूह के रूप में संदर्भित किया जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो.
एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया है कि नैनीताल शहर से सटे लुप्तप्राय प्रजातियों के पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है, जिससे वन क्षेत्र को बहुत नुकसान हो रहा है. साथ ही, वनों की कटाई से नैनी झील के जलग्रहण क्षेत्र को नुकसान हो रहा है.
उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक-2022 में जबरन धर्म परिवर्तन के दोषियों के लिए तीन साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है. अपराध करने वाले को अब कम से कम पांच लाख रुपये की मुआवज़ा राशि का भुगतान भी करना पड़ सकता है, जो पीड़ित को दी जाएगी.
सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने अदालत को बताया कि जल-वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि नैनीताल स्थित सूखाताल झील, नैनी झील को 40 से 50 प्रतिशत तक रिचार्ज (पानी की पूर्ति) करती है. झील के आधार पर कंक्रीट बिछाया जा रहा है, जो दोनों झीलों के लिए ख़तरनाक है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि 2018 में बनाए गए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनज़र और अधिक सशक्त बनाने की ज़रूरत है. परिणामस्वरूप जबरन धर्मांतरण के लिए अब 10 साल क़ैद की सज़ा का प्रावधान किया गया है.
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत सोशल मीडिया पर सामने आई एक हालिया साक्षात्कार की वीडियो क्लिप में प्रदेश में 'कमीशनखोरी' पर चिंता ज़ाहिर करते हुए कहते हैं कि यह उत्तर प्रदेश में प्रचलित थी और दुर्भाग्य से यह अब उत्तराखंड में भी जारी है.
उत्तराखंड आयुर्वेद एवं यूनानी लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने बीते 9 नवंबर को रामदेव की कंपनी पतंजलि की पांच दवाओं के उत्पादन और उनके विज्ञापनों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था और कंपनी से एक सप्ताह में जवाब मांगा था, लेकिन शनिवार को उक्त आदेश को एक ‘त्रुटि’ बताते हुए वापस ले लिया गया.
उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में दाख़िले के लिए इस वर्ष से अभ्यर्थियों के सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उनकी ‘मनोवैज्ञानिक जांच’ भी अनिवार्य कर दी गई थी. विरोध के बाद इस निर्णय को वापस ले लिया गया है.
तेल कंपनी सऊदी अरामको के एक ब्रिटिश अधिकारी छुट्टियां मनाने चमोली आए थे, जब स्थानीय पुलिस ने उनके पास सैटेलाइट फोन होने की सूचना मिलने पर उन्हें हिरासत में ले लिया और करीब हफ्ताभर चमोली जेल मेंं रखा. भारत में बिना पूर्व अनुमति के विदेशी नागरिकों द्वारा सैटेलाइट फोन का उपयोग ग़ैरक़ानूनी है.