ट्विटर ने एक बयान में कहा कि ट्विटर के क़दम न केवल उच्च मतदान सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी सहायता करेंगे कि मतदाता पूरे चुनाव चक्र में शामिल हों और इस दौरान उनके पास पूरी जानकारी रहे. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ‘कू’ ऐप ने भी कहा कि उसने विधानसभा चुनावों में सोशल मीडिया के निष्पक्ष उपयोग के लिए ‘स्वैच्छिक आचार संहिता’ अपनाई है.
भारतीय समाज में शादी-ब्याह के मामले पेचीदा विरोधाभासों और विडंबनाओं में उलझे हुए हैं. इन्हें किसी क़ानूनी करतब से सुलझाना नामुमकिन है. जब युवा महिलाओं को स्तरीय शिक्षा के साथ वाजिब वेतन पर रोज़गार मिलेगा तब वे सही मायने में स्वावलंबी और सशक्त बन सकेंगी. फिर वे ख़ुद तय करेंगी कि शादी करनी भी है या नहीं, और अगर करनी है तो कब, किससे और कैसे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते 15 दिसंबर को बाल विवाह (रोकथाम) अधिनियम, 2006 में संशोधन को मंज़ूरी दी थी. इस संशोधन के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम क़ानूनी आयु को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के समान 21 साल करने का प्रावधान है.
वीडियो: आगामी चुनावों के कारण उग्र राजनीतिक हितों के बीच उत्तराखंड में भाजपा नेतृत्व अब भूमि जिहाद के अपने सिद्धांत के नाम पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर रही है. द वायर ने इस मुद्दे और भाजपा के लिए इसके महत्व के बारे में विशेषज्ञों से बातचीत की.
हाल के दिनों का ये तीसरा मामला है, जब सांसदों/विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने जेल की सज़ा सुनाई है. हालांकि ये पहला मामला है जब एक मौजूदा लोकसभा सांसद को दोषी ठहराया गया है, वो भी चुनाव के दौरान वोटरों को रिश्वत देने के लिए. मार्च 2018 में एक विशेष अदालत ने तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह और टीआरएस विधायक दानम नागेंदर को दोषी ठहराते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था.
देशभर के 115 से अधिक लेखकों-पत्रकारों-कलाकारों और संस्कृतिकर्मियों ने बिहार चुनाव से पहले मतदाताओं से अपील की है कि वे विकास का ढोल पीटने और नफ़रत फैलाने वाली ताक़तों के ख़िलाफ़ जनता और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की पक्षधर शक्तियों को समर्थन दें.
सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड के ख़िलाफ़ याचिका की सुनवाई पूरी, शुक्रवार को आएगा फ़ैसला. सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि चुनावी बॉन्ड काले धन पर रोक लगाने के लिए एक प्रयोग है और लोकसभा चुनाव तक अदालत को इसमें दख़ल नहीं देना चाहिए.
पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि राज्य में पार्टी के पास लोकसभा चुनाव में लड़ने और जीतने लायक उम्मीदवारों की कमी है. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 23 जीतने का लक्ष्य तय किया है.
