चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित पार्टी की वार्षिक योगदान रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने 2022-23 में 719.83 करोड़ रुपये चंदा मिलने की घोषणा की है. इसमें वह राशि शामिल नहीं है जो पार्टी को चुनावी बॉन्ड के ज़रिये मिली है.
वीडियो: हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने कहा था कि हलाल प्रमाणीकरण वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है.
बीते 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया था. अब सरकार ने 92 राज्य-आधारित निर्माताओं को निर्देश दिया है, जो अपने माल के लिए ग़ैर-प्रमाणित संगठनों से हलाल प्रमाणीकरण प्राप्त कर रहे थे, ताकि वे यूपी के भीतर अपने उत्पादों को वापस ले सकें या उन्हें दोबारा पैक करें.
जम्मू कश्मीर में राजौरी ज़िले में 22 और 23 नवंबर को आतंकियों साथ हुई मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के रहने पैराट्रूपर सचिन लौर शहीद हो गए थे. इससे पहले इसी मुठभेड़ में शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के घर 50 लाख का चेक देने पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की शहीद की मां के मना करने के बाद उनके साथ फोटो खिंचाने की आलोचना हुई थी.
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है. मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से मुस्लिम समुदाय और इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत पर आधारित है. यह नागरिकों के आस्था द्वारा अनुमत भोजन खाने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.
यह क़दम एक कंपनी और कुछ अन्य संगठनों के ख़िलाफ़ ‘जाली’ हलाल सर्टिफिकेट देकर बिक्री बढ़ाने के लिए ‘लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण’ करने के आरोप में एफ़आईआर दर्ज होने के बाद उठाया गया है. सरकार की ओर से कहा गया है कि हलाल-प्रमाणित उत्पादों की ख़रीद-बिक्री में लगे व्यक्ति/फर्म के ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनी उपाय लागू किए जाएंगे.
विशेष रिपोर्ट: 2020 में भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद से लगभग हर संगीन अपराध में न्यायिक फैसले का इंतजार किए बिना आरोपियों को सज़ा देने के लिए उनसे जुड़े निर्माण अवैध बताकर बुलडोज़र चला दिया गया. कथित अपराध की सज़ा आरोपी के परिजनों को देने की इन मनमानी कार्रवाइयों का शिकार ज़्यादातर मुस्लिम, दलित और वंचित तबके के लोग ही रहे.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जियो टैगिंग लागू करने का भी आदेश दिया है. सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पहले चरण में गायों की गिनती की जाएगी. अगले चरण में यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार और कार्यान्वित की जाएगी कि उन्हें उपयुक्त आवास प्रदान किया जाए.
राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान भाजपा नेता संदीप दायमा ने कहा था कि अगर भाजपा सरकार बनाती है तो मस्जिदों और गुरुद्वारों को उखाड़ फेंकेंगे. इस दौरान मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे. बाद में उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि वह मस्जिद और मदरसा कहना चाहते थे, लेकिन मुंह से गुरुद्वारा निकल गया.
योगी आदित्यनाथ के मार्च 2017 में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से यूपी पुलिस की कथित मुठभेड़ की घटनाओं में 190 लोगों की मौत के अलावा ऐसी घटनाओं में पुलिस ने 5,591 लोगों को गोली मारकर घायल किया है.
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कथित तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन करके ‘शत्रुता को बढ़ावा देने’ के आरोप में एक मौलवी को गिरफ़्तार किया गया है. वहीं इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष के संदर्भ में मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए बरेली के एक डॉक्टर के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है.
कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को समय से पहले रिहा कर दिया है. इस आदेश को मधुमिता के बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ‘नज़रअंदाज़’ करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया.
कहा जा रहा है कि अमरमणि त्रिपाठी को भाजपा विशेषकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ‘अपने ब्राह्मण चेहरे’ के बतौर आगे करेंगे. हालांकि भाजपा का उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे पर उसे खूब घेरेगा. बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप के बाद अब कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के सज़ायाफ़्ता रहे अमरमणि को आगे लाने का दांव उल्टा भी पड़ सकता है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि व्यापारियों और उद्यमियों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जाए. कहा गया है कि यह क़दम राज्य में उद्यमियों को आधारहीन एफआईआर के ज़रिये अनुचित दबाव और उत्पीड़न से बचाने के लिए लिया गया है.
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