वीडियो: आगामी 19 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं. हालांकि, सीएम पेमा खांडू समेत भाजपा के दस प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके निर्वाचन क्षेत्र में उनके ख़िलाफ़ कोई नामांकन ही नहीं हुआ है और वे मतदान से पहले ही 'जीते' हुए माने जा रहे हैं. क्या ऐसा होना लोकतंत्र में जनता के उसके प्रतिनिधि चुनने के अधिकार के लिए ख़तरा है? प्रदेश की राजनीति पर द वायर की वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ पिशारोती से
लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही 19 अप्रैल से 13 मई के बीच आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होंगे.
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कथित तौर पर लगभग 7,000 कर्मचारियों को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक रैली में भाग लेने का निर्देश दिया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को संबोधन करने वाले हैं. यह रैली पिछले नौ वर्षों में श्रीनगर में मोदी की पहली रैली होगी.
मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लहार निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों पर संदेह व्यक्त करने वाले पत्रकार के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि लोकतंत्र का लक्ष्य बहुलवादी और सहिष्णु समाज बनाना है. इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए नागरिकों को स्वतंत्र रूप से बोलने में सक्षम होना चाहिए.
कांग्रेस नेता और उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव अंबिकापुर सीट पर भाजपा के राजेश अग्रवाल से 94 वोटों के मामूली अंतर से हार गए. वहीं, कांकेर सीट पर भाजपा के आशाराम नेताम ने कांग्रेस के उम्मीदवार शंकर ध्रुवा से सबसे कम 16 वोटों के अंतर से चुनाव जीता है.
आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 66, राजस्थान में 85 और छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन हर सीट पर उसे हार मिली. पार्टी तीनों राज्यों में से किसी में भी 1% वोट हासिल करने में विफल रही, जो नोटा विकल्प से भी कम वोट हैं.
तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच कांग्रेस प्रदेशाध्य्क्ष और प्रत्याशी रेवंत रेड्डी से मिलने उनके घर पहुंचे थे. उनके साथ दो अन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुमार जैन और महेश मुरलीधर भागवत भी थे, जिन्हें आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस मिला है.
ईडी द्वारा कांग्रेस से जुड़े यंग इंडियन के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अख़बार की कुर्क संपत्तियों में दिल्ली और मुंबई के नेशनल हेराल्ड हाउस और लखनऊ में नेहरू भवन शामिल हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर घबरा रही है.
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के दिन छतरपुर ज़िले के राजनगर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के दौरान सलमान खान नाम के कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई थी. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया की गिरफ़्तारी की मांग को लेकर धरना दे रहे थे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक चुनावी रैली में मतदाताओं से कहा है कि वे ‘कमल’ के बटन को ऐसे दबाएं जैसे कि कांग्रेस को मौत की सज़ा दे रहे हों. कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री जैसे ज़िम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति वोट के ज़रिये फांसी देने की बात कैसे कर सकता है? पार्टी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई का आग्रह किया.
कांग्रेस ने बीते 15 नवंबर को पीएम-किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह जानबूझकर किया गया है. मध्य प्रदेश में जहां एक चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा, वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में इस दिन दूसरे चरण का मतदान कराया जाएगा.
भाजपा की अलग-अलग शिकायतों के आधार पर चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ कथित तौर पर ग़लत बयान देने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम की 679 सीटों में से भाजपा ने 643 और कांग्रेस ने 666 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है. इनमें से भाजपा ने केवल 80 और कांग्रेस ने 74 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 28 और कांग्रेस ने 30 महिलाओं को मैदान में उतारा है.
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश दौरे पर गए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमने यह सोचने में ग़लती कर दी थी कि इंडिया गठबंधन आगामी राज्य चुनावों के लिए भी है. ऐसा लगता है कि कांग्रेस इन चुनावों में सहयोगी के रूप में लड़ना नहीं चाहती है. जहां तक सपा का सवाल है, हम पिछली बार से अधिक सीटें जीतेंगे.
मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल के व्यापक जाति-आधारित सर्वे को मंज़ूरी देने के बाद सरकार ने एक बयान में कहा कि इसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, आजीविका और जनसंख्या डेटा पर प्राथमिक जानकारी इकट्ठा करना है.