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ज़िला अस्पतालों में प्रति एक लाख आबादी पर 24 बिस्तर उपलब्ध; पुदुचेरी सबसे आगे, बिहार सबसे पीछे

नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़िला अस्पतालों को प्रति एक लाख आबादी पर कम से कम 22 बिस्तर की सिफ़ारिश की गई है. हालांकि 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ज़िला अस्पतालों में बिस्तरों की औसत संख्या 22 से कम थी. इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्य शामिल हैं. पुदुचेरी में सर्वाधिक औसतन 222 बिस्तर और बिहार में सबसे कम छह बिस्तर उपलब्ध हैं.

प्रत्येक नागरिक की विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की ज़रूरत: वीके पॉल

देश के ज़िला अस्पतालों की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करने के बाद नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि सेहतमंद समाज के निर्माण में ऐसे अस्पतालों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो बड़ी आबादी की स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं. हालांकि उनकी अहम भूमिका के बावजूद दुर्भाग्य से कुछ कमियां भी हैं.

गुजरात: सरकारी मेडिकल कॉलेजों ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों के हॉस्टल प्रवेश पर रोक लगाई

अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर और जामनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के कम से कम 2,000 रेजिडेंट डॉक्टर बुधवार शाम से मुख्य रूप से बॉन्ड सेवा अवधि और सातवें वेतन आयोग के मुद्दे पर हड़ताल पर हैं. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल डॉक्टरों की मांगों को अवैध ठहराते हुए महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं.

कोविड की तीसरी लहर आना अपरिहार्य, तीर्थ-पर्यटन के लिए इंतज़ार किया जा सकता है: आईएमए

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना संक्रमण को लेकर बरती जा रही ढिलाई के मद्देनज़र कहा है कि पर्यटकों का आगमन, तीर्थयात्राएं, धार्मिक उत्साह ज़रूरी हैं, लेकिन इसके लिए कुछ और महीने इंतज़ार किया जा सकता है. आईएमए ने सभी राज्यों से लोगों की भीड़भाड़ को रोकने की अपील की है.

केंद्र का ब्लैक फंगस की दवा का आवंटन अतार्किक, महाराष्ट्र को पर्याप्त आपूर्ति नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

कोविड महामारी संबंधी याचिकाएं सुनते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि देश में ब्लैक फंगस के कुल मामलों में से 25 प्रतिशत मामले महाराष्ट्र में हैं, फिर भी दवा का आवंटन राज्य में बीमारी के उपचाराधीन मामलों के अनुपात के हिसाब से नहीं है. कोर्ट ने कहा कि केंद्र को दवा की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए.

यूपी: डॉक्टरों ने प्रशा​सनिक कार्यों से हटाने के विरोध में योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों को केवल क्लीनिकल और मेडिकल ड्यूटी के लिए तैनात किया जाना चाहिए. उन्हें प्रशासनिक या प्रबंधन कार्यों के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए. इसके बजाय उनकी जगह एमबीए डिग्री धारकों की नियुक्ति करनी चाहिए. डॉक्टरों का कहना है कि वे सेवा के लिए मरने को तैयार हैं, लेकिन सम्मान का त्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं.

आईएमए ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर डॉक्टरों को सुरक्षा देने की मांग की

आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में यह भी कहा कि महामारी संबंधी फेक न्यूज़ और स्वास्थ्य मंत्रालय की मंज़ूरी के बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा कोविड-19 संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए तथाकथित ‘चमत्कारिक दवाओं’ को बढ़ावा देकर आम जनता को मूर्ख बनाने के प्रयासों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए.

भारत में चीन जैसा अनुशासन संभव नहीं, स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने पर ध्यान दें: गुजरात हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि गुजरात सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के ढांचे का विकास करना चाहिए कि महामारी की तीसरी या चौथी लहर आ सकती है, क्योंकि लोग मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और स्वच्छता जैसे नियमों का पालन नहीं करने जा रहे. अदालत ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए अस्पतालों को संबंधित इंजेक्शन के वितरण को लेकर राज्य सरकार की अधिसूचना अस्पष्ट और दोषपूर्ण बताया है.

मध्य प्रदेश: क्या सरकारी अव्यवस्थाओं के चलते कोविड से अधिक जानलेवा साबित हो रहा है ब्लैक फंगस

देशभर में कोरोना संक्रमितों या इससे उबर चुके लोगों में ब्लैक फंगस संक्रमण देखा जा रहा है, पर मध्य प्रदेश में स्थिति बेहद ख़राब है. लगातार कई शहरों में बढ़ते मामलों और मौत की ख़बरों के बीच दवा और इंजेक्शन का अभाव तो बना ही है, वहीं सरकार को अब तक राज्य में आए ऐसे कुल मामलों की जानकारी तक नहीं है.

कोविड रोगियों में ब्लैक फंगस संक्रमण बना नई चुनौती, कई राज्यों ने महामारी घोषित किया

कोविड-19 से जूझ रहे मरीज़ों में पाए जा रहे ब्लैक फंगस संक्रमण अथवा म्यूकरमाइकोसिस के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से इसे महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूच्य बीमारी बनाकर सभी मामलों की सूचना देने को कहा है.

कोविड की दूसरी लहर में अब तक तीन सौ के क़रीब डॉक्टरों की जान गई: आईएमए

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया कि कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अब तक देशभर के 269 चिकित्सक अपनी जान गंवा चुके हैं. संक्रमण के चलते बिहार में सर्वाधिक 78 डॉक्टरों की मौत हुई है. इसके बाद उत्तर प्रदेश में 37 और दिल्ली में 28 डॉक्टरों की मौत हुई है.

केंद्र और राज्य के बीच रेमडेसिविर को लेकर समन्वय की कमी: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर गुजरात की मांग क्यों नहीं पूरी की जा रही है. हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले एक महीने से राज्य को प्रतिदिन करीब 16,000 शीशियों की आपूर्ति जारी रखी है, जबकि मांग प्रतिदिन लगभग 25,000 शीशियों की थी.

महाराष्ट्र और गुजरात में कोविड-19 से ठीक होने वालों में फंगल इंफेक्शन, कई लोगों की आंख की रोशनी गई

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि राज्य में फंगल इंफेक्शन यानी म्यूकोरमाइकोसिस के 200 मरीज़ों का इलाज चल रहा है, जिनमें से आठ की आंख की रोशनी चली गई है, जबकि गुजरात में ऐसे मरीज़ों की संख्या 100 से अधिक है और सात मरीज़ों की आंख की रोशनी जा चुकी है.

झारखंडः चारपाई से इलाज के लिए ले जाई गई गर्भवती, समय पर इलाज न मिलने से शिशु सहित मौत

मामला गिरिडीह ज़िले का है, जहां 20 साल की गर्भवती महिला को घर पर प्रसव होने के बाद रक्तस्राव न रुकने पर उनके परिजन चारपाई से सात किलोमीटर तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन समय पर कोई चिकित्सक न मिलने के कारण अस्पताल के बाहर ही महिला और शिशु की मौत हो गई.

‘देश में डॉक्टरों से पूछे बिना मेडिकल नीति और किसानों से पूछे बिना कृषि नीतियां बन रही हैं’

वीडियो: केंद्र सरकार के तीन नए कृषि क़ानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे आंदोलन को वे डॉक्टर भी अपना समर्थन दे रहे हैं, जो कोविड-19 के दौरान पिछले कई महीनों में वेतन से लेकर विभिन्न सुविधाओं के संबंध में कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं. उनसे बातचीत.