झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया था कि सीआरपीएफ जवानों ने बिना अनुमति के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में प्रवेश की कोशिश की थी, जब उनसे ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही थी. वहीं, सीआरपीएफ अधिकारियों ने कहा कि बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर जवानों की तैनाती की गई थी.
घटना मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले की है. बीते 25 नवंबर को ज़िले के गोपालपुर गांव में सोन नदी के तट पर राजस्व अधिकारी प्रसन्न सिंह और तीन अन्य पटवारी निरीक्षण के लिए गए थे, जब उनकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस संबंध में ट्रैक्टर चालक और वाहन के मालिक को गिरफ़्तार कर लिया है.
विशेष: बुंदेलखंड में केन नदी की लोअर स्ट्रीम का लगभग 106 किलोमीटर हिस्सा, जो मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में अजयगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चिल्ला घाट तक फैला है, बेतहाशा अवैध खनन के कारण अपनी मूल संरचना खो चुका है.
यह क़दम झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से ‘सूचना’ प्राप्त करने के बाद उठाया गया है कि वैध ई-चालान के बिना खनिजों की ‘बड़ी मात्रा’ को रेलवे के माध्यम से ले जाया या भेजा जा रहा है. झारखंड पिछले एक साल से साहिबगंज ज़िले में अवैध रूप से 1000 करोड़ रुपये के खनन किए गए पत्थरों को लेकर सुख़ियों में है.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिख कहा है कि अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन हमें जानकारी मिल रही है कि अवैध खनन रेलवे की मदद से जारी है और ऐसा लगता है कि इसमें रेलवे के अधिकारी शामिल हैं.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने कथित अवैध खनन मामले के संबंध में बृस्पतिवार को साढ़े नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. सोरेन ने एजेंसी से ‘किसी छिपे हुए एजेंडे या मक़सद’ के बिना निष्पक्ष जांच करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर उन्हें फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं.
ईडी ने झारखंड में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 17 नवंबर को रांची में पेश होने के लिए एक नया समन जारी किया है. इससे पहले जांच एजेंसी ने उन्हें तीन नवंबर को पेश होने को कहा था.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीन नवंबर को पूछताछ के लिए समन जारी किया है. ईडी ने इससे पहले सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा और दो अन्य को इस मामले में गिरफ़्तार किया था.
घटना कच्छ ज़िले की है. सूचना का अधिकार कार्यकर्ता रमेश बलिया ने नवल सिंह जडेजा नामक व्यक्ति के ख़िलाफ़ अवैध रेत खनन की शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे नाराज़ जडेजा ने अपनी एसयूवी कार से स्कूटर पर जा रहे रमेश और उनके बेटे को कुचल दिया.
हरियाणा के नूह ज़िले के तावड़ू में तैनात डीएसपी सुरेंद्र सिंह अवैध पत्थर खनन की जांच कर रहे थे, जब एक डंपर ट्रक ने उन्हें कुचल दिया. डीएसपी सिंह वर्ष 1994 में बतौर सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे और चार महीने में रिटायर होने वाले थे.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और नगालैंड के प्रमुख समाचार.
मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स ज़िले के एक अवैध कोयला खदान में पांच श्रमिक बीते 31 मई से फंसे हुए हैं. ज़िला प्रशासन ने बताया कि खदान में पानी भरा हुआ है और बचावकर्मी जलस्तर कम होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. अवैध खनन के आरोप में खदान के मालिक को गिरफ़्तार किया गया है.
विशेष रिपोर्ट: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले के सुपेबेड़ा गांव के लोगों के अनुसार बीते डेढ़ दशक में भूजल प्रदूषण के कारण सवा सौ से अधिक लोग गुर्दे की बीमारी के चलते जान गंवा चुके हैं. ग्रामीणों के मुताबिक़ कांग्रेस ने सरकार बनने पर शुद्ध पानी, मुआवज़े और इलाज का वादा किया था पर दो साल बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ.
घटना पेरसेंड्रा के पास हिरणागवल्ली में हुई. पुलिस के अनुसार, स्थानीय लोगों द्वारा जिलेटिन की छड़ों के अधिक इस्तेमाल की शिकायत किए जाने के बाद पुलिस ने सात फरवरी को यहां उत्खनन रोक दिया था, लेकिन अवैध रूप से यहां काम जारी था.
एनजीटी ने कंपनी को खनन के लिए वन भूमि का इस्तेमाल करने, रसायन और कोयले का पानी खेतों में डालकर किसानों की फसल बर्बाद करने, ग्रीन बेल्ट का निर्माण न करने, खुले ट्रक में कोयला ले जाने, पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाने और प्रदूषण के पीड़ितों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया न कराने का दोषी पाया है.