कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड से सभी दलों की तुलना में भाजपा को तीन गुना अधिक धन मिलने पर सवाल उठाया

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन चुनावी बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग की सबसे अपारदर्शी प्रणाली है. इसके ज़रिये भाजपा ने विधायक ख़रीदने और सरकारें गिराने का काम किया.

आईसीसी ने पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों के लिए समान पुरस्कार राशि की घोषणा की

इंटरनेशनल क्रि​केट काउंसिल (आईसीसी) के चेयरमेन ग्रेग बार्कले ने कहा कि यह हमारे खेल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है. आईसीसी के वैश्विक आयोजनों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पुरुष और महिला क्रिकेटरों को अब समान रूप से पुरस्कृत किया जाएगा. 

छात्र की मौत के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के संबंध में 13 छात्रों पर केस दर्ज

बीते 11 जुलाई को एक स्नातक छात्र की मौत के एक दिन बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों समेत लोगों के एक समूह ने समय पर इलाज न मिलने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया. आरोप है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके और महिलाओं समेत शिक्षकों पर लोहे की छड़ से हमला किया. कुछ शिक्षकों ने उनसे नकदी और आभूषण छीनने का भी आरोप लगाया.

मध्य प्रदेश: कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से लाए गए एक और चीते की मौत

मृत चीते की पहचान सूरज के रूप में हुई, जिसे इस साल फरवरी में दक्षिण अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क लाया गया था. बीते 11 जुलाई को तेजस नामक चीते की मौत हो गई थी. इसके साथ ही बीते मार्च महीने से भारत में मरने वाले अफ्रीकी चीतों की कुल संख्या आठ हो गई है.

आरोपियों को चुप रहने का अधिकार, उन्हें बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को उस पर लगे आरोपों के ख़िलाफ़ अधिकार देता है, कहा कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है और जांचकर्ता उन्हें बोलने या अपराध स्वीकारने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. जांच में ‘सहयोग’ का मतलब ‘स्वीकारोक्ति’ नहीं हो सकता.

सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने आनंद मोहन की समय-पूर्व रिहाई का बचाव किया

बिहार जेल नियमों में संशोधन के बाद गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन सिंह को बीते 27 अप्रैल को रिहा कर दिया गया था. कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में जेल नियमों में संशोधन को चुनौती दी है.

लद्दाख: चीनी सेना ने बफ़र ज़ोन में चार टेंट लगाए, भारतीय सेना की आपत्ति के बाद तीन हटाए गए

पूर्वी लद्दाख में चुशुल के पार्षद कोंचोक स्टैनज़िन ने बताया कि उन्हें ‘ग्रामीणों से जानकारी मिली है कि चीनी सेना ने बफ़र ज़ोन में गुरुंग हिल्स के टेबल टॉप इलाके में चार टेंट लगा दिए थे. भारतीय सेना द्वारा उनकी उपस्थिति पर आपत्ति जताने के बाद तीन टेंट हटा दिए गए थे, चौथा तंबू हटाने की प्रक्रिया में था’.

मणिपुर हिंसा: चर्चों पर हमले के विरोध में मिज़ोरम भाजपा उपाध्यक्ष ने इस्तीफ़ा दिया

मिज़ोरम भाजपा के उपाध्यक्ष आर. वनरामचुआंगा ने पड़ोसी राज्य मणिपुर में हिंसा के दौरान चर्चों के बड़े पैमाने पर विध्वंस को लेकर आरोप लगाया है कि यह राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है. उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटनाओं से भाजपा पर ‘ईसाई विरोधी पार्टी’ होने के आरोपों को बल मिलता है.

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला: पूर्व सांसद विजय दर्डा, पूर्व कोयला सचिव समेत सात दोषी क़रार

दिल्ली की एक अदालत ने छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से संबंधित एक मामले में पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और चार अन्य को दोषी ठहराया है. इस घोटाले को ‘कोलगेट’ क़रार दिया गया था. 

मणिपुर हिंसा: एमनेस्टी ने सरकार से सभी जातीय समूहों के साथ मिलकर काम करने को कहा

मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मणिपुर में जारी हिंसा के संबंध में एक बयान जारी कर कहा है कि भारतीय अधिकरणों को सिविल सोसायटी संगठनों और सभी जातीय समूहों के सदस्यों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानवाधिकारों के अनुरूप शांति और सुरक्षा बहाल हो.

आरएसएस विचारक एस. गुरुमूर्ति ने हाईकोर्ट जज के ख़िलाफ़ ट्वीट को लेकर माफ़ी मांगी

एक तमिल समाचार पत्रिका के संपादक और आरएसएस विचारक स्वामीनाथन गुरुमूर्ति ने साल 2018 में तब दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यरत जस्टिस एस. मुरलीधर के ख़िलाफ़ ट्वीट किया था. इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा गुरुमूर्ति के ख़िलाफ़ अवमानना का मामला दायर किया गया था.

जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने बिहार के तीन मज़दूरों को गोली मारी

अधिकारियों ने बताया कि तीनों घायल मजदूर बिहार के सुपौल ज़िले के रहने वाले हैं. उन्हें श्रीनगर रिफर किया गया है. उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस साल जम्मू कश्मीर में बाहर के श्रमिकों पर किया गया यह पहला हमला है और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर तीसरा हमला है.

मीडिया के सामने पुलिस द्वारा संदिग्धों की परेड कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई

किसी मामले में संदिग्ध व्यक्तियों की मीडिया के सामने परेड कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को इस मुद्दे पर ज़रूर सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है. आख़िरकार जब उन्हें निर्दोष ठहराया जाता है, तब तक काफ़ी समय बीत चुका होता है. यह उस व्यक्ति, उसके परिवार को नष्ट कर देता है, उसके सम्मान को अपूरणीय क्षति पहुंचाता है.