अलवर मॉब लिंचिंग केस: चार आरोपी दोषी क़रार, विहिप नेता ‘सबूतों के अभाव’ में बरी

राजस्थान के अलवर ज़िले में 20 और 21 जुलाई 2018 की दरम्यानी रात कथित गोरक्षकों की भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद 31 वर्षीय रकबर ख़ान की मौत हो गई था. घटना के समय रकबर एक अन्य व्यक्ति असलम ख़ान के साथ गायों को ले जा रहे थे.

अडानी और वेदांता समूह के ख़िलाफ़ जांच के कारण सरकार की निजीकरण की योजना रुकी: रिपोर्ट

सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों की निजीकरण की केंद्र की सूची में शामिल कंपनियों में से कम से कम चार में वेदांता इच्छुक है. अडानी समूह की भी इनमें से कुछ में दिलचस्पी है. हालांकि समूह ने अतिरिक्त क़र्ज़ न लेने और ऋण चुकाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है. वहीं वेदांता की कंपनियां इस साल अपने शेयरों की कीमतों में गिरावट से जूझ रही हैं.

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री: ऑस्ट्रेलियाई सांसद-कार्यकर्ता बोले, भारत में सच बोलना अपराध हो सकता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के समय वहां के संसद भवन में गुजरात दंगों में उनकी भूमिका रेखांकित करने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई. इसके बाद हुई एक चर्चा में ऑस्ट्रेलियाई ग्रीन्स सीनेटर ने भारत में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति पर वहां के प्रधानमंत्री द्वारा मोदी से बात न करने पर चिंता जताई.

रिहाई के आदेश के दो साल बाद भी हिरासत में रखना ‘बेहद परेशान करने वाला’: जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पिछले साल फरवरी में मुज़म्मिल मंज़ूर वार की हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया था, लेकिन 467 दिन बाद भी वह जेल में हैं. उन्हें विवादास्पद जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था, जो लोगों को 2 साल तक बिना मुक़दमे के हिरासत में रखने की अनुमति देता है.

कर्नाटक: मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा- कोई मोरल पुलिसिंग या भगवाकरण नहीं होना चाहिए

पिछली भाजपा सरकार में कर्नाटक में मोरल पुलिसिंग एक बड़ा मुद्दा बन गया था. नवगठित कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस के साथ पहली बैठक में कहा है कि हम इसे ख़त्म कर देंगे. लोगों ने बदलाव की उम्मीद में एक नई सरकार चुनी है. अधिकारियों को उनकी शिकायतों का जवाब देना चाहिए.

केंद्र पहले बताए कि 2000 रुपये के नोट क्यों लाए गए थे: दिग्विजय सिंह

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीते 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी. बैंक ने जनता को 30 सितंबर तक का समय दिया है कि या तो नोटों को अपने बैंक खातों में जमा करें या उन्हें बैंकों में बदल दें.

मणिपुर हिंसा: बिष्णुपुर में मंत्री के घर में तोड़फोड़, ताज़ा हिंसा में एक व्यक्ति की मौत

मणिपुर में बिष्णुपुर ज़िले ताज़ा हिंसा भड़कने के बाद फिर से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है. राज्य में बीते 3 मई को कुकी और मेईतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा बढ़ने के बाद लगातार हिंसा जारी है. कुकी समेत अन्य आदिवासी समुदाय मेईतेई समाज के एसटी दर्जा देने की मांग का विरोध कर रहे हैं.

एआई-निर्मित तस्वीर के आधार पर भारतीय टीवी चैनलों ने पेंटागन के पास ‘विस्फोट’ की झूठी ख़बर चलाई

बीते 22 मई को एक तस्वीर के माध्यम से कई भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों ने अमेरिका में वाशिंगटन​ स्थित रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन के पास एक कथित विस्फोट की रिपोर्ट प्रसारित की थी. बाद में पता चला कि ये तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से तैयार एक बनावटी छवि थी.

19 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अपमान का हवाला देते हुए नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया

नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे. विपक्षी दलों की मांग है कि उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए. 19 विपक्षी दलों ने एक बयान जारी कर कहा है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को ही संसद से निकाल दिया गया है, तो उनके लिए नई इमारत का कोई मोल नहीं है.

उत्तर प्रदेश: भड़काऊ भाषण मामले में सत्र न्यायालय ने आज़म ख़ान की सज़ा रद्द की

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर विधानसभा सीट से तत्कालीन विधायक आज़म ख़ान को ज़िले की एक विशेष सांसद/विधायक अदालत ने अक्टूबर 2022 में तीन साल क़ैद की सज़ा सुनाई थी, जिसके चलते उन्हें विधानसभा से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था.  

2,000 रुपये के नोट वापस लेने पर कांग्रेस ने श्वेत-पत्र लाने की मांग की

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 31 मार्च 2023 तक कुल 181 करोड़ 2,000 रुपये के नोट चलन में थे, जो 3.62 लाख करोड़ रुपये होते हैं. इसका अधिकांश हिस्सा काला धन रखने वालों के पास है. बिना आईडी या फॉर्म के नोट बदलने का कहकर मोदी सरकार द्वारा काला धन रखने वालों का शाही स्वागत किया जा रहा है.

एक साल में आईटी क्षेत्र के अनुबंध पर रखे गए 60,000 कर्मियों ने नौकरी गंवाई: रिपोर्ट

देश भर में 120 से अधिक भर्ती एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन ने कहा कि कंपनियों द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से काम पर रखे गए फ्लेक्सी कर्मचारियों की नौकरियों में एक साल पहले की तुलना में 7.7 प्रतिशत कम हो गई हैं.

स्कॉलर्स-कार्यकर्ताओं पर पीएमएलए की कार्रवाई के ख़िलाफ़ विभिन्न संगठनों ने पत्र लिखा

500 से अधिक नागरिकों, अधिकार कार्यकर्ताओं, महिला समूहों, छात्रों और शिक्षाविदों ने मनी लॉन्ड्रिंग क़ानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए लिखा है कि यूएपीए की तरह ही पीएमएलए के दुरुपयोग के भी मामले बढ़ रहे हैं, ख़ासकर उन लोगों के ख़िलाफ़ जो सरकार और इसकी नीतियों के मुखर आलोचक हैं.