केंद्र सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए 'प्रधानमंत्री सामाजिक समावेश मिशन' शुरू करेगी. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि एससी और एसटी के सामने आने वाली समस्याएं समान नहीं हैं और उनके लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है.
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ प्रदर्शनरत पहलवानों को समाज के विभिन्न वर्गों से समर्थन प्राप्त हुआ है. जाति उन्मूलन संगठन ने भी पहलवानों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा है कि सभी जातियों और वर्गों की महिलाओं के साथ उत्पीड़न का विरोध हो और उनके हितों की रक्षा की जाए.
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कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की पूर्व संध्या पर केआर पेट विधानसभा में कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को लुभाने के लिए साड़ियां और चिकन बांटा. ग्रामीणों के यह लेने से इनकार के बाद कार्यकर्ता इसे उनके घर के सामने छोड़ आए. इससे नाराज़ ग्रामीणों ने इसे स्थानीय भाजपा नेता के घर के सामने फेंक दिया.
घटना पीजीआई चंडीगढ़ के नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल की है, जहां अप्रैल के अंतिम रविवार को प्रसारित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम 'मन की बात' के सौवें एपिसोड के कार्यक्रम में मौजूद न रही 36 छात्राओं को सज़ा के तौर पर हफ्तेभर तक हॉस्टल से बाहर न निकलने का आदेश दिया गया है.
बीते जनवरी माह में अमेरिका वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि दो साल की जांच में पता चला है कि अडानी समूह दशकों से ‘स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी’ में शामिल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था.
केरल के कोल्लम ज़िले के एक सरकारी अस्पताल में बीते बुधवार को एक 42 वर्षीय स्कूल शिक्षक ने 23 वर्षीय डॉक्टर की कैंची मारकर हत्या कर दी. कथित तौर पर शराब के आदी शिक्षक को चोट लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया था.
सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली एमवीए सरकार के गिरने संबंधी याचिकाओं को सुन रहा था. अपने फैसले में इसने कहा कि तत्कालीन राज्यपाल का पार्टी के भीतरी विवादों को हल करने के लिए फ्लोर टेस्ट कराने का निर्णय ग़लत और स्पीकर द्वारा बागी एकनाथ शिंदे गुट से पार्टी सचेतक नियुक्त करना अवैध था.
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि डीआरडीओ ऐसा विभाग है, जो सीधे प्रधानमंत्री के तहत आता है. संघ से जुड़ा शख़्स संवेदनशील सूचनाएं दुश्मन देश को दे रहा था, लेकिन मीडिया से ख़बर ग़ायब है. यह गद्दार अगर किसी और राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ होता तो मीडिया इसके अलावा कोई और ख़बर ही नहीं चलाता.
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला यह उन शिकायतों के जवाब में दिया, जिसमें कहा गया था कि मामले के एक दोषी को नोटिस नहीं दिया जा सका, क्योंकि वह अपने पते पर नहीं मिला. आरोप है कि बचाव पक्ष सुनवाई को टालने की कोशिश कर रहा है. बिलक़ीस ने दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
घटना बीते 4 मई की शाम उत्तर प्रदेश के आगरा में सोहल्ला जाटव बस्ती में तब हुई, जब दलित दूल्हे की बारात वहां से गुज़र रही थी. आरोप है कि उच्च जाति के लोगों का कहना था कि उनके गांव में दलित दूल्हे घोड़ी पर सवार होकर अपनी शादी में नहीं जाते. इसी बात पर दूल्हे और अन्य लोगों की कथित तौर पिटाई की गई.
द इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट में पहलवानों की ओर से दर्ज एफ़आईआर के हवाले से बताया है कि उन्हें कथित तौर पर यह जानकर ‘झटका’ लगा है कि निगरानी समिति ने ‘आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के कृत्यों को सही ठहराने’ की कोशिश की है. समिति ने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी थी. तब से इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है.
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यूपी की बांदा जेल में बंद मुख़्तार अंसारी की पत्नी ने पुलिस हिरासत में उन्हें समुचित सुरक्षा देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख़ किया था. अदालत ने इसे लेकर यूपी पुलिस को दिए निर्देश में कहा है कि मीडिया को उनका साक्षात्कार लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जेल में उनके आने और बाहर निकलने के दौरान उनके साथ पुलिसकर्मी भी रहेंगे.
मेरठ के मलियाना में 23 मई 1987 को दंगे भड़क गए थे, जिनमें 63 लोगों की मौत हुई थी. बीते अप्रैल महीने में मेरठ की एक अदालत ने 36 साल पुराने इस मामले में आगजनी, हत्या और दंगा करने के आरोपी 40 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.