उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में सितंबर 2013 में हुए दंगों के दौरान तीन लोगों पर एक महिला से सामूहिक बलात्कार का आरोप लगा था. इनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी. अब अन्य दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए निचली अदालत ने बीस-बीस साल की क़ैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई है.
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मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हिंसा के दौरान धार्मिक स्थलों समेत 1700 घर जला दिए गए हैं. सुरक्षाकर्मियों से 1,041 बंदूकें लूटी गई थीं, जिनमें से 214 को बरामद कर लिया गया है. बहुसंख्यक मेईतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर राज्य में हिंसा भड़क उठी थी.
विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कर्नाटक की भाजपा सरकार ने 4 फ़ीसदी मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म कर दिया था, जिसके अदालत में चुनौती दी गई. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में टिप्पणी की थी. शीर्ष अदालत ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब मामला विचारधीन हो तो राजनीतिक बयानबाज़ी नहीं होनी चाहिए.
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत 11 स्थान फिसला है. पिछले साल कुल 180 देशों में यह 150वें पायदान पर था, इस साल यह 161वें स्थान पर पहुंच गया है.
बीते 8 मई को राजस्थान में एक और मिग-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई थी. इससे पहले 4 मई जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक सैनिक की मौत हो गई थी और दो पायलट घायल हो गए थे. बीते छह महीने में हेलिकॉप्टर से यह चौथी बड़ी दुर्घटना थी.
केरल की महिलाओं के कथित तौर पर इस्लाम में परिवर्तित होने और आईएसआईएस में शामिल होने की कहानी दिखाने वाली फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ का विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि फिल्म ने उस साज़िश का पर्दाफ़ाश किया है, जिसमें हिंदू और ईसाई लड़कियों को आतंकवाद में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था.
हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने इससे संबद्ध तीन ज़िला इकाइयों-झज्जर, हिसार और मेवात के सचिवों को निलंबित किया है. उन्होंने इन पदाधिकारियों पर दिल्ली में भारतीय कुश्ती महासंघ के ख़िलाफ़ पहलवानों के प्रदर्शन से कथित तौर पर जुड़े होने का आरोप लगाया गया है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि सांसदों और विधायकों के ख़िलाफ़ लंबित 5,097 मामलों में से 40 फ़ीसदी से अधिक (2,122 मामले) पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में विशेष तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए थे, ताकि अभियुक्तों और विचाराधीन कै़दियों के मानवाधिकारों की रक्षा हो और पारदर्शिता बनी रहे. लेकिन, केंद्र की सात जांच एजेंसी में से चार ने इस दिशा में कोई क़दम नहीं उठाया.
चौदहवीं लोकसभा में सर्वाधिक 19 संसद सदस्यों को अयोग्यता का सामना करना पड़ा था. 10 सांसदों को पैसा लेकर संसद में सवाल करने के अशोभनीय आचरण के चलते अयोग्य क़रार दिया गया था, जबकि 9 सांसदों को विश्वास मत के दौरान क्रॉस-वोटिंग करने के लिए बाहर का रास्ता दिखाया गया था.
एक वेबिनार में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम ज़ैदी ने कहा कि मतदाता बड़ी संख्या में वोट के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार नहीं मिलते, इसलिए वोट नहीं देने के बजाय वे नोटा पर शिफ्ट हो गए. आने वाले चुनाव के बाद के विश्लेषण का यह विषय हो सकता है.
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यूट्यूबर मनीष कश्यप के ख़िलाफ़ तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हमले के फ़र्ज़ी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में एनएसए के तहत एफ़आईआर दर्ज की गई है. सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से कश्यप ने तमिलनाडु और बिहार में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने और बिहार ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था.
मार्च महीने में मणिपुर हाईकोर्ट ने मेईतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को सिफ़ारिश करने का निर्देश दिया था. यह निर्णय विवाद के कारणों में से एक है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी समुदाय को एससी/एसटी के रूप में नामित करने की शक्ति हाईकोर्ट के पास नहीं, राष्ट्रपति के पास होती है.