दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दस दिनों में आठ लोगों की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए उन लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जो सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण के बिना सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए मजबूर करने के लिए ज़िम्मेदार हैं.
मणिपुर पुलिस ने अपहरण के इन मामलों में एफआईआर दर्ज करके कम से कम 10 लोगों को गिरफ़्तार भी किया है, जिनमें दो लोग प्रभावशाली मेईतेई संगठन अरामबाई तेंग्गोल के सदस्य हैं, जिन पर इंफाल पूर्व के कांगपोकपी जिले से 4 पुलिसकर्मियों के अपहरण का आरोप है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने में लापरवाह रवैये को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई और मुख्य सचिव को तलब किया है. कोर्ट ने जंगल की आग से निपटने के लिए राज्य को केवल 3.15 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने पर केंद्र के प्रति भी नाराज़गी व्यक्त की है.
दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादी हमले के दो सप्ताह बाद 28 फरवरी, 2019 को जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.
जम्मू-कश्मीर के पुरस्कार विजेता पत्रकार आसिफ़ सुल्तान को वर्ष 2018 में आतंकवादियों के साथ कथित संबंधों के आरोपों में पहली बार गिरफ़्तार किया गया था. लगभग 3 साल बाद 2022 में उन्हें ज़मानत मिली तो रिहा होने से पहले ही पीएसए के तहत फिर हिरासत में ले लिया गया. जब इस मामले में भी ज़मानत मिली तो एक अन्य मामले में गिरफ़्तार कर लिया गया था.
दिसंबर 2022 में इंदौर के शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय में पढ़ाई जा रही एक किताब को लेकर एबीवीपी ने आरोप लगाया था कि इसमें हिंदू समुदाय और आरएसएस के ख़िलाफ़ बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं, जिनसे धार्मिक कट्टरता को बल मिलता है. इसे लेकर किताब के लेखक, प्रकाशक के अलावा कॉलेज प्रिंसिपल और एक प्रोफेसर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई थी.
असम के कार्बी आंगलोंग ज़िले में एक ईसाई समूह ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी चर्चों में प्रवेश कर जानकारी इकट्ठा कर रहे है. उधर, पुलिस ने इसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कार्रवाई बताया.
घटना बीते 12 मई को रोहिणी के सेक्टर-10 के डी मॉल में हुई, जहां हाउसकीपिंग स्टाफ के दो सदस्यों को सीवर सफाई के लिए मजबूर किया गया, जिनमें से एक की मौत हो गई और एक का इलाज चल रहा है. पुलिस ने घटना को लेकर मॉल के तीन कर्मचारियों को गिरफ़्तार किया है.
बीते दिनों शिकायतकर्ता कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआई (एम-एल) ने आरोप लगाया था कि राजस्थान के बांसवाड़ा में मोदी का भाषण, चुनावी रैलियों में राम मंदिर का बार-बार ज़िक्र करना और कांग्रेस के घोषणापत्र को मुस्लिम लीग का बताना आचार संहिता का उल्लंघन है, जिस पर चुनाव आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया था.
लोकसभा चुनावों में उतरे भाजपा के 435 उम्मीदवारों में से 106 ऐसे नेता हैं जो पिछले दस वर्षों में पार्टी में शामिल हुए हैं. इनमें से 90 पिछले पांच साल में भाजपा में पहुंचे हैं.
शीर्ष अदालत ने कहा कि यूएपीए मामले में न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ़्तारी अमान्य है क्योंकि इसमें सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था.
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बीते पांच मई को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) के बाद से गुजरात और बिहार में पेपर लीक की बात सामने आई है और आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं. हालांकि, देश भर में विभिन्न परीक्षाओं को आयोजित कराने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) पेपर लीक होने के दावों को ख़ारिज कर चुकी है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनुपचारित ठोस कचरे की स्थिति को भयावह करार देते हुए कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ वातावरण में रहने के नागरिकों के जीवन के मौलिक अधिकार को सीधे प्रभावित करता है.
भारत के ईरान के साथ रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के विकास और संचालन के लिए 10 साल की अवधि वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अमेरिका ने भारत का नाम लिए बिना कहा कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार में शामिल होगा, उस पर प्रतिबंध का ख़तरा बना रहेगा.