नीट-यूजी: पीएम मोदी द्वारा री-एग्ज़ाम की निगरानी, लॉजिस्टिक्स के लिए सेना के इस्तेमाल का दावा; सवाल उठे

21 जून को होने वाले नीट-यूजी री-एग्ज़ाम को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ख़ुद इस परीक्षा की निगरानी करेंगे. इसके अलावा इस परीक्षा में पहली बार भारतीय सशस्त्र बलों (थल सेना और वायुसेना) की मदद लेने की बात भी सामने आ रही है, जिसे लेकर कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए हैं.

उत्तराखंड: चारधाम यात्रा के पहले महीने में 53 लोगों की मौत, 15 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु तीर्थस्थल पहुंचे

उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा के शुरुआती महीने में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक़, ज़्यादातर मौतें दुर्घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं- जैसे दिल का दौरा, ऊंचाई पर होने वाली बीमारी, उच्च रक्तचाप और खराब मौसम के संपर्क में आने के कारण हुई हैं.

राजस्थान: बीएलओ के वीडियो पर बवाल, मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप पर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने

हवामहल क्षेत्र के एक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) का हाल ही में आत्महत्या करने की धमकी को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने की राजनीति को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.

द वायर ने कश्मीर के पत्रकार जहांगीर अली को डराने और फोन ज़ब्त करने की कार्रवाई की निंदा की

द वायर के जम्मू-कश्मीर संवाददाता जहांगीर अली का मोबाइल फोन बिना किसी कानूनी आधार के ज़ब्त किया जाना पत्रकारों को डराने की कोशिश है. जम्मू-कश्मीर पुलिस की यह कार्रवाई मीडिया की स्वतंत्रता पर बढ़ते दबाव को दर्शाती है.

केरल: सहयोगी दलों के दबाव के बीच सरकार ने ‘पीएम श्री’ योजना स्थगित की

केरल सरकार ने अपनी सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की आपत्तियों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत चुनिंदा स्कूलों को उन्नत बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार की पहल पीएम श्री योजना के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है. भाकपा का कहना है कि उसकी आपत्ति उस विचारधारा पर केंद्रित है, जो योजना के क्रियान्वयन का आधार है.

‘उर्दू है जिसका नाम’: द वायर का उर्दू फेस्ट 1 और 2 अगस्त को

द वायर के दस साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत 1 और 2 अगस्त को होने वाले आयोजन में उर्दू के इतिहास, अनुवाद से लेकर ग़ाज़ा में इज़रायली हिंसा और मीम संस्कृति तक, कई मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही क़िस्सागोई, और मुशायरे का सत्र भी होगा.

बंद हो गया भारत का सबसे महंगा साहित्यिक पुरस्कार ‘जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर’

देश का सबसे महंगा साहित्यिक पुरस्कार ‘जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर’ अब बंद कर दिया गया है. यह पुरस्कार न सिर्फ 25 लाख की राशि देता था, बल्कि भारतीय भाषाओं के अनुवादों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला मंच था. लेखकों और अनुवादकों ने इस फैसले को साहित्यिक क्षति बताया है.

सरकार द्वारा द वायर की वेबसाइट को ब्लॉक और फिर अनब्लॉक किए जाने पर संस्थान का बयान

द वायर भारत और दुनिया भर के अपने पाठकों को सटीक, स्पष्ट और ज़रूरी खबरें, जानकारी और विश्लेषण देने की अपनी भूमिका निभाता रहेगा.

अमेरिकी पत्रकार के प्रश्न पर पीएम मोदी ने अडानी मुद्दे को ‘व्यक्तिगत मामला’ कहा, विपक्ष हमलावर

अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अमेरिकी पत्रकार ने अडानी समूह पर लगे घूसखोरी के आरोप के बारे में सवाल किया था, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देशों के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं.

मणिपुर: केंद्र ने कुकी-ज़ो काउंसिल से कहा-‘ राज्य में राजनीतिक समाधान से पहले शांति ज़रूरी’

बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कुकी- जो काउंसिल, जो विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों वाला एक नया निकाय है, को साफ संदेश दिया है कि किसी भी राजनीतिक बातचीत और समाधान की शुरुआत से पहले राज्य में हिंसा का पूरी तरह से अंत होना ज़रूरी है.

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा- रेलवे कर्मचारियों की कमी, वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा

वित्त मंत्रालय को लिखे एक पत्र में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने रेलवे के बुनियादी ढांचे में वृद्धि, नई लाइनों और ट्रेनों की बढ़ती संख्या का ज़िक्र करते हुए ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की है.

अपने धर्म के स्वतंत्र पालन करने का अधिकार दूसरों को धर्मांतरित करने का हक़ नहीं देता: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान द्वारा दिया गया अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं को चुनने, पालन करने की स्वतंत्रता है. हालांकि, इस अधिकार को दूसरों को अपने धर्म में परिवर्तित करने के हक़ के रूप में नहीं देखा जा सकता.