शिरोमणि अकाली दल ने विधि आयोग को लिखा- समान नागरिक संहिता देश हित में नहीं

पंजाब की विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग को दी अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया में कहा है कि अगर इसे लागू किया जाता है तो यह निश्चित रूप से विभिन्न जाति, पंथ और धर्मों के अल्पसंख्यक समुदायों की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा. इस पर निर्णय लेते समय सिखों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए.

कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड से सभी दलों की तुलना में भाजपा को तीन गुना अधिक धन मिलने पर सवाल उठाया

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन चुनावी बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग की सबसे अपारदर्शी प्रणाली है. इसके ज़रिये भाजपा ने विधायक ख़रीदने और सरकारें गिराने का काम किया.

नहीं! नरेंद्र मोदी एलियांस फ़्रांसेज़ अहमदाबाद के पहले सदस्य नहीं थे

1981 में फ्रांसीसी सांस्कृतिक केंद्र 'एलियांस फ़्रांसेज़' की अहमदाबाद में शुरुआत होने पर नरेंद्र मोदी इसके सदस्य बने थे और आठ साल तक इससे जुड़े रहे थे.

सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने आनंद मोहन की समय-पूर्व रिहाई का बचाव किया

बिहार जेल नियमों में संशोधन के बाद गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन सिंह को बीते 27 अप्रैल को रिहा कर दिया गया था. कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में जेल नियमों में संशोधन को चुनौती दी है.

मणिपुर हिंसा: चर्चों पर हमले के विरोध में मिज़ोरम भाजपा उपाध्यक्ष ने इस्तीफ़ा दिया

मिज़ोरम भाजपा के उपाध्यक्ष आर. वनरामचुआंगा ने पड़ोसी राज्य मणिपुर में हिंसा के दौरान चर्चों के बड़े पैमाने पर विध्वंस को लेकर आरोप लगाया है कि यह राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है. उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटनाओं से भाजपा पर ‘ईसाई विरोधी पार्टी’ होने के आरोपों को बल मिलता है.

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला: पूर्व सांसद विजय दर्डा, पूर्व कोयला सचिव समेत सात दोषी क़रार

दिल्ली की एक अदालत ने छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से संबंधित एक मामले में पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और चार अन्य को दोषी ठहराया है. इस घोटाले को ‘कोलगेट’ क़रार दिया गया था. 

समान नागरिक संहिता से पहले समान जाति कोड की आवश्यकता है: डीएमके

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने विधि आयोग को पत्र लिखकर प्रस्तावित समान नागरिक संहिता पर आपत्ति दर्ज कराई है. पार्टी ने कहा कि सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता लाने से पहले हमें जातिगत भेदभाव और अत्याचारों को ख़त्म करने के लिए एक समान जाति कोड की आवश्यकता है.

एमपी: कांग्रेस का आरोप- 10 में से 7 टॉपर्स ने भाजपा विधायक के केंद्र पर दी लिखित परीक्षा

मध्य प्रदेश में लगभग 9.8 लाख छात्रों ने पटवारी के पदों के लिए बीते 26 अप्रैल को परीक्षा दी थी. रिजल्ट 30 जून को घोषित किए गए, 10 जुलाई को शीर्ष 10 टॉपर्स की सूची जारी की गई. इनमें से 7 टॉपर के ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज में परीक्षा देने के बाद विवाद खड़ा हो गया. यह भाजपा विधायक संजीव कुशवाह के स्वामित्व में है.

हरियाणा: कैथल में बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण कर रहे जेजेपी विधायक को महिला ने थप्पड़ मारा

जननायक जनता पार्टी के विधायक ईश्वर सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र गुहला-चीका के बाढ़ प्रभावित भटिया गांव का निरीक्षण करने गए थे. भारी बारिश के बाद घग्गर नदी के उफान पर होने से यह इलाका जलमग्न हो गया है. विधायक ने कहा कि वह महिला के ख़िलाफ़ कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे.

राजनीतिक दलों के लिए चंदे का मुख्य स्रोत चुनावी बॉन्ड हैं: एडीआर रिपोर्ट

एडीआर के अनुसार, 2016-17 और 2021-22 के बीच भाजपा को अन्य सभी राष्ट्रीय दलों की तुलना में तीन गुना अधिक चंदा मिला, जिसमें से 52%से अधिक चुनावी बॉन्ड से आया.

न्यायपालिका दोषी सांसद-विधायकों को जीवनभर के लिए प्रतिबंधित नहीं कर सकतीं: सुप्रीम कोर्ट

किसी अपराध में दोषी पाए गए सदन के सदस्यों पर आजीवन प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि जब विधायिका छह साल के प्रतिबंध की बात करती है तो हम आजीवन प्रतिबंध की बात कैसे कह सकते हैं. कोर्ट ने जोड़ा कि अदालतें दोषी सांसदों/विधायकों के लिए अयोग्यता की अवधि निर्दिष्ट नहीं कर सकतीं.

ईडी निदेशक सेवा विस्तार: विपक्ष ने की माफ़ी की मांग, अमित शाह बोले- ख़ुशियां मनाने वाले भ्रमित

बीते वर्ष नवंबर में केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही उन्हें कोई और सेवा विस्तार न देने का आदेश दे चुका था. मंगलवार को शीर्ष अदालत ने उसके आदेश के बाद मिश्रा को दिए दो सेवा विस्तारों को अवैध क़रार दिया है.

अनुच्छेद 370 निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 अगस्त से दैनिक आधार पर सुनवाई होगी

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराओं को ख़त्म कर जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 23 याचिकाएं दाख़िल की गई है. बीते 10 जुलाई को एक नया हलफ़नामा दाख़िल कर सरकार ने अपने फैसले का बचाव किया है.

कांग्रेस का आरोप- मोदी सरकार रूस से तेल ख़रीदने पर भुगतान चीनी मुद्रा में क्यों कर रही है

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कुछ निजी रिफाइनरों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंडियन ऑयल ने भी चीन की मुद्रा युआन में रूस से आयातित कच्चे तेल का भुगतान करने की सूचना दी है, जबकि भारतीय उपभोक्ताओं को कच्चे तेल के सस्ते आयात से कोई लाभ नहीं मिला है.

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