कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों समेत अन्य अल्पसंख्यकों की आतंकियों द्वारा निशाना बनाकर की जा रही हत्या के विरोध में वहां कार्यरत कर्मचारी पिछले कई महीने से जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं. बीते दिनों उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने काम पर न लौटने की सूरत में उन्हें वेतन भुगतान नहीं करने की घोषणा की थी.
बजरंग दल के सदस्यों ने हरियाणा के गुड़गांव में सेक्टर-69 में शुक्रवार को खुले में हो रही नमाज़ को बाधित किया, जिसके कारण नमाज़ अदा कर रहे 100 लोगों के एक समूह को वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. वर्ष 2021 में ज़िला प्रशासन ने इस स्थान को नमाज़ अदा करने के लिए छह खुले स्थलों में चिह्नित किया था.
राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों में द्वीप और चूना पत्थर वाले उथले किनारे नज़र आते हैं लेकिन उन्हें 'निर्णायक तौर पर' पुल के अवशेष नहीं कहा जा सकता.
बेबाक कलेक्टिव द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट में देश में पिछले कुछ वर्षों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और घृणा अपराधों में वृद्धि के कारण मुस्लिम समुदाय के सामने खड़ी हुई सामाजिक, भावनात्मक और वित्तीय मुश्किलों को शामिल किया गया है.
गुजरात के वडोदरा शहर स्थित मकरपुरा की एक रिहायशी कॉलोनी का मामला. हमले में एक महिला समेत चार लोग घायल हो गए. आरोप है कि हमलावरों ने कुछ लोगों के कपड़े भी फाड़ दिए थे. मामले में अज्ञात हमलावरों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई गई है.
उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले के फ़रीदपुर स्थित एक सरकारी स्कूल का मामला. विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय पदाधिकारियों ने धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगाते हुए स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षामित्र के ख़िलाफ़ एफ़आईआर भी दर्ज कराई है.
राज्यसभा में केंद्र सरकार ने लिव इन संबंधों को पंजीकृत करने के लिए कोई व्यवस्था शुरू करने और ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में पूछे गए एक सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि लिव-इन संबंध, जो विवाह की प्रकृति के होते हैं, घरेलू हिंसा क़ानून के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं.
एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत संचार निगम लिमिटेड, गेल और केनरा बैंक के शीर्ष प्रबंधन में ओबीसी समुदाय की अनुपस्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि निदेशक मंडल में सामाजिक समावेशन के लिए ओबीसी को उचित प्रतिनिधित्व देना अनिवार्य है.
2017 यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़मगढ़ में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की थी, जिसे अमली जामा पहनाने की शुरुआत करते हुए बीते अक्टूबर में ज़िला प्रशासन ने ज़मीनों का माप आदि लेना शुरू किया. अधिग्रहण के क्षेत्र में आने वाले आठ गांवों के लोग इसके विरोध में हैं. उनका कहना है कि ज़मीन लेने के लिए उनसे सहमति नहीं ली गई है.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में बताया कि देश में ‘सिटिज़न फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम’ अमल में आने के बाद से 12 दिसंबर, 2022 तक साइबर अपराध की छह लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं.
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की टिप्पणी पर आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाकर की जा रहीं हत्याओं के विरोध और घाटी से तबादले की मांग पर 200 से अधिक दिन से प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने कहा कि हम सरकार द्वारा बनाई गई स्थिति के कारण ऐसे हालात में हैं. आतंकियों द्वारा हमें मारने के लिए हिट-लिस्ट जारी की जा रही है.
बीते दिनों केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से संबद्ध कोझिकोड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की छात्राओं पर रात 9:30 बजे के बाद छात्रावास से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी. मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा तो विश्वविद्यालय ने अपनी सफाई में कहा है कि 18 की आयु प्राप्त करने पर पूर्ण स्वतंत्रता मांगना समाज के लिए हानिकारक होगा, परिपक्वता पूरी तरह से 25 की उम्र में आती है.
भारतीय सिनेमा के दिग्गज निर्देशक सईद अख़्तर मिर्ज़ा ने एक साक्षात्कार में विवादित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा, 'फिल्म मेरे लिए कचरा है. बात किसी का पक्ष लेने की नहीं है. इंसान बनिए और मामले को समझने की कोशिश कीजिए.'
शाहरुख़ ख़ान और दीपिका पादुकोण स्टारर ‘पठान’ फिल्म के गीत ‘बेशर्म रंग’ को लेकर जारी विवाद के बीच दिग्गज अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह ने कहा कि किसी भी समाज के लिए इस तरह कार्य करना अच्छी बात नहीं है. कला और शिल्प को अपनी पूरी क्षमता पाने के लिए स्वतंत्रता की भावना की आवश्यकता होती है, जो मुश्किल होता जा रहा है.
इस साल मार्च में विधानसभा में पारित धर्म परिवर्तन संबंधी विधेयक को मंत्रिमंडल के मंज़ूरी देने के बाद नियमों को अधिसूचित किया गया है. इसके तहत ज़िलाधिकारियों को किसी भी धर्मांतरण को मंज़ूरी देने से पहले एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करना होगा और इच्छित धर्मांतरण को लेकर आपत्तियां आमंत्रित करनी होंगी.