जामिया मिलिया इस्लामिया के सामाजिक विज्ञान संकाय ने कहा है कि पांच सेमेस्टर के अधिकतम निर्धारित समय में एमफिल थीसिस जमा न करने के चलते सफूरा जरगर का प्रवेश रद्द किया गया है. इससे पहले सफूरा ने बताया था कि उनके थीसिस जमा करने के लिए समय विस्तार के आवेदन पर बीते आठ महीने में कोई कार्रवाई नहीं की गई.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल में घोषणा की थी कि नए शैक्षणिक सत्र से भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्रों को एमबीबीएस का पाठ्यक्रम हिंदी में पढ़ाया जाएगा. हालांकि, चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि निर्णय की घोषणा करने से पहले पर्याप्त तैयारी नहीं की गई.
कर्नाटक में कक्षा 8वीं की कन्नड़ पाठ्य-पुस्तक के एक खंड में वीडी सावरकर का महिमामंडन करते हुए लिखा गया है कि वे जेल के जिस कमरे में बंद थे, वहां एक छोटा सा भी छेद नहीं था, लेकिन कहीं से एक बुलबुल आ जाती थी, जिसके पंखों पर सवार होकर सावरकर हर दिन अपनी मातृभूमि का दौरा करने जाते थे.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि देश के विभिन्न भागों के 21 ग़ैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों को फ़र्ज़ी घोषित किया है जो डिग्री प्रदान नहीं कर सकते हैं. इनमें सबसे अधिक 8 दिल्ली में , यूपी में 4, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा में 2-2 तथा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में एक-एक फ़र्ज़ी विश्वविद्यालय हैं.
जबलपुर के धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने कम उपस्थिति का हवाला देते हुए 120 छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोक दिया था. छात्रों ने कम उपस्थिति का कारण उनका स्वास्थ्य ठीक न होना बताया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन 65 फीसदी अनिवार्य उपस्थिति पर अड़ा रहा.
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आईआईटी में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद कथित तौर पर अश्लील भोजपुरी गाने बजाए जाने संबंधी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसकी जांच के लिए प्रशासन ने एक समिति का गठन करके कार्रवाई करने की बात कही है.
छात्रों के मुताबिक, आईआईटी बॉम्बे प्रशासन द्वारा मौजूदा पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी छात्रों के लिए जहां 7,450 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, वहीं नए दाख़िले के तहत पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 32,450 रुपये और स्नातक के लिए 9,950 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.
कोलकाता के सेंट ज़ेवियर्स विश्वविद्यालय की एक पूर्व प्रोफेसर का कहना है कि कुलपति और कुलसचिव ने एक 'कंगारू कोर्ट' लगाकर उन्हें कहा कि उनकी इंस्टाग्राम तस्वीरों को 'आपत्तिजनक' बताते हुए एक छात्र के अभिभावकों ने शिकायत की थी. इस दौरान उन पर यौन टिप्पणियां भी की गईं.
शिक्षा मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में यह जानकारी दी गई है कि आईआईटी खड़गपुर में 798 और आईआईटी बॉम्बे में 517 फैकल्टी पद ख़ाली हैं, जो कि देश के दूसरे आईआईटी की तुलना में सबसे अधिक हैं. शीर्ष वरियता प्राप्त आईआईटी मद्रास में भी 482 फैकल्टी पद ख़ाली पड़े हैं.
गुजरात के मोरबी ज़िले के श्री सोखड़ा प्राइमरी स्कूल का मामला. स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि इस मुद्दे पर स्कूल के अधिकारियों की छात्रों के माता-पिता के साथ दो बैठकें हुई थीं. हालांकि माता-पिता ने अपना रुख बदलने से इनकार कर दिया.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर स्थित फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल में इस्लामिक प्रार्थना के माध्यम से छात्रों का धर्मांतरण कराने की कोशिश का आरोप हिंदुत्ववादी संगठनों ने लगाया था, जिसके बाद स्कूल के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर की गई थी.
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने बीसवीं सदी के दो प्रमुख इस्लामी विद्वानों- अबुल आला मौदूदी और सैयद क़ुतुब के विचार पाठ्यक्रम से हटाए जाने पर कहा कि ऐसा किसी भी तरह के अनावश्यक विवाद से बचने के लिए किया गया है. इससे पहले दक्षिणपंथी विचारधारा के 20 से अधिक स्कॉलर्स ने इन विद्वानों के विचारों को आपत्तिजनक क़रार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था.
हिंदुत्ववादी संगठन का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर के फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल में इस्लामिक प्रार्थना के माध्यम से छात्रों का धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही थी, जबकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उनके यहां किसी धर्म विशेष नहीं, बल्कि सभी धर्मों की प्रार्थनाएं छात्रों से कराई जाती हैं और ऐसा 12-13 वर्षों से चल रहा है.
बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (एलएनएमयू) में बीए ऑनर्स के एक छात्र को राजनीति विज्ञान के 100 अंकों के पेपर में 151 अंक मिले, जबकि बीकॉम के एक अन्य छात्र को एक पेपर में शून्य अंक मिलने के बावजूद भी पास करके अगली कक्षा में भेज दिया.
बीते दिनों राज्य मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि शैक्षणिक वर्ष 2023 से सभी सरकारी और प्रांतीय असमिया और अन्य स्थानीय माध्यम के स्कूलों में कक्षा तीन से गणित और विज्ञान अंग्रेज़ी में पढ़ाए जाएंगे. साहित्य व छात्र संगठनों का कहना है कि हालिया आदेश मातृभाषा में पढ़ाई कराने वाले स्कूलों और अंतत: असमी, बोडो व राज्य की अन्य भाषाओं के लिए मौत का फ़रमान साबित होंगे.