दिल्ली: पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर केंद्र और राज्य के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

प्रदर्शन में शामिल नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम नामक संगठन की ओर से कहा गया है ​वह अगले कुछ दिनों तक सरकार की प्रतिक्रिया का इंतज़ार करेगा. अगर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो संगठन सभी राज्यों में भाजपा के ख़िलाफ़ अभियान चलाएगी और लोगों से 2024 के आम चुनाव में पार्टी को वोट न देने के लिए कहेगी.

अयोध्या: फिर विवादों में क्यों है श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट?

अयोध्या में ज़मीन खरीद-फ़रोख़्त में भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में रह चुकी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर अब हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने गढ़ी की अंगद टीले की भूमि हड़पने के प्रयास करने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.

अभिनेता विशाल द्वारा फिल्म प्रमाणन के लिए सेंसर बोर्ड को रिश्वत देने के आरोपों की जांच के आदेश

तमिल अभिनेता विशाल ने आरोप लगाया है कि उनकी फिल्म ‘मार्क एंटनी’ के हिंदी संस्करण को सेंसर बोर्ड से प्रमाणित कराने के लिए उन्हें दो एजेंटों को 6.5 लाख रुपये की रिश्वत देनी पड़ी. उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सेंसर बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार पर ध्यान देने की अपील की है.

तमिलनाडु के गांव में बलात्कार और अत्याचार के 30 साल पुराने मामले में 215 अधिकारियों को जेल

तमिलनाडु के धर्मपुरी ज़िले के आदिवासी गांव वाचथी में 20 जून 1992 को वन और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने तस्करी के चंदन की लकड़ी की तलाश में छापा मारा था. इस दौरान ग्रामीणों पर अत्याचार करने के अलावा 18 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था. मद्रास हाईकोर्ट ने आरोपियों के दोषी ठहराने के सत्र अदालत के फैसले का बरक़रार रखा है.

इस्कॉन ने गाय संबंधी बयान के लिए मेनका गांधी को 100 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजा

भाजपा सांसद मेनका गांधी ने हाल ही में एक वीडियो में आरोप लगाया था कि इस्कॉन देश का सबसे बड़ा धोखेबाज़ संगठन है, जो अपनी गोशालाओं से गायों को कसाइयों को बेच देता है. संगठन के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने कहा कि हमने इस्कॉन के ख़िलाफ़ पूरी तरह से निराधार आरोप लगाने के लिए मेनका गांधी को 100 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजा है.

गुजरात राज्य विधि आयोग ने हिरासत में मौत के बढ़ते मामलों को बड़ी चिंता का विषय बताया

गुजरात राज्य विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि यह बड़ी सार्वजनिक चिंता का विषय है कि गुजरात में हिरासत में मौत की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं. यह स्वीकार करने की ज़रूरत है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह बड़े पैमाने पर उठाया जा रहा है, क्योंकि कई पुलिसकर्मी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.

सेना ने कश्मीरी पत्रकारों को निशाना बनाने, नैरेटिव बनाने के लिए फ़र्ज़ी एकाउंट इस्तेमाल किए: रिपोर्ट

वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि श्रीनगर में भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स से जुड़े फ़र्ज़ी सोशल मीडिया एकाउंट्स के ज़रिये उनका नैरेटिव फैलाया गया और कश्मीरी पत्रकारों को निशाना बनाया गया. भारत में फेसबुक के अधिकारियों को मेटा नियमों के इस उल्लंघन की जानकारी होने के बावजूद सरकारी कार्रवाई के डर से उन्होंने कोई क़दम नहीं उठाया.

इंटरव्यू में मूल दस्तावेज़ न पेश कर पाना रोज़गार से इनकार का आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एक दलित महिला सहित तीन उम्मीदवारों को अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जिन्हें इंटरव्यू के दौरान मूल दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाने पर नौकरी देने से इनकार कर दिया गया था. अदालत ने 23 मई, 2022 के अपने एक पूर्व फैसले का ज़िक्र करते हुए कहा कि मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है.

संसद के विशेष सत्र में क्यों अवांतर होकर रह गया सरोजिनी नायडू का ज़िक्र?

बीते दिनों संसद के विशेष सत्र के दौरान राज्यसभा में राजद सदस्य मनोज झा ने सरोजिनी नायडू से जुड़े एक प्रसंग का ज़िक्र किया, तो यह जोड़ना नहीं भूले कि वे संविधान सभा के लिए बिहार से चुनी गई थीं. उनके इस स्वाभिमान में कुछ बुरा नहीं था लेकिन अफ़सोस कि उत्तर प्रदेश, जहां कि वे पहली राज्यपाल थीं, का कोई सदस्य न कह सका कि वे यूपी ही क्या, पूरे देश की थीं.

साल 2023 में 80% मुस्लिम विरोधी नफ़रती भाषण भाजपा शासित राज्यों में दिए गए: रिपोर्ट

हिंदुत्व वॉच के एक अध्ययन के मुताबिक़, हेट स्पीच वाले कार्यक्रमों में से एक तिहाई ( 33%) में स्पष्ट रूप से मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा और 12% में हथियार उठाने का आह्वान किया गया था. लगभग 11% में मुसलमानों के बहिष्कार के आह्वान किए गए. 

‘हरित क्रांति’ के जनक एमएस स्वामीनाथन का निधन

वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि भारत के कम आय वाले किसान अधिक उपज पैदा करें. किसानों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप उन्होंने सुझाव दिया था कि न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) उत्पादन की औसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए.

उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में 65 प्रतिशत घर ज़मीन धंसने से प्रभावित: सरकारी रिपोर्ट

उत्तराखंड के जोशीमठ में भू-धंसाव के नुकसान का आकलन करने के लिए भेजी गईं सरकारी एजेसियों ने एक रिपोर्ट में कहा है कि यहां के कुल 2,152 घरों में से 1,403 घर ज़मीन धंसने से प्रभावित हुए हैं. इन पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है. रिपोर्ट में राज्य सरकार से मानसून के अंत तक शहर में नए निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का भी आग्रह किया गया है.

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