बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की सज़ामाफ़ी और रिहाई को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास दोषियों को समय से पहले रिहा करने का हक़ नहीं है. अदालत ने दोषियों को दो हफ्ते के अंदर वापस जेल में सरेंडर करने को कहा है.
एक आरटीआई के जवाब में पता चला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने उत्तराखंड की सिल्कयारा सुरंग के निर्माण के लिए ज़िम्मेदार ठेकेदार के ख़िलाफ़ अब तक कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं कराई है. पिछले साल नवंबर में इस सुरंग के ढहने से 41 मज़दूर फंस गए थे, जिन्हें 17 दिन बाद निकाला जा सकता था.
छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया कि करेकट्टा गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल में संविदा के आधार पर नियुक्त गेस्ट शिक्षक पर पिछले साल सितंबर में इलाके में माओवादी बैनर और पोस्टर लगाने में शामिल होने का आरोप है. पूछताछ में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है.
हसदेव अरण्य में अब तक हज़ारों पेड़ों की कटाई और आगे लाखों पेड़ काटे जाने की आशंका को लेकर कई संगठनों ने परसा कोयला खदान को बंद करने की मांग करते हुए सरगुजा ज़िले के हरिहरपुर गांव में विरोध प्रदर्शन किया. प्रदेश कांग्रेस प्रमुख दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि नवनिर्वाचित भाजपा सरकार कॉरपोरेट हित में काम कर रही है.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 में कुछ पत्रकारों के ख़िलाफ़ दर्ज मानहानि के मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ईमानदार पत्रकारिता सुनिश्चित करने के लिए पत्रकारों को अदालतों के संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि वे हानिकारक परिणामों से डरे बिना समाचार प्रकाशित कर सकें.
मुस्लिम संगठन ‘जमात-ए-इस्लामी हिंद’ के उपाध्यक्ष सलीम इंजीनियर ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव की मंदिर के उद्घाटन की तुलना हमारे स्वतंत्रता दिवस से करने की टिप्पणी गलत और शरारतपूर्ण है. यह ‘हम बनाम वे’ का नैरेटिव स्थापित करने और धार्मिक आधार पर देश का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करता है.
उत्तर प्रदेश में मेरठ ज़िले के मवाना क्षेत्र का मामला. जिलाधिकारी ने बताया कि घटना बीते 4 जनवरी को वन और राजस्व विभाग द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुड़ी है. उन्होंने बताया कि किसान ने दावा किया था कि उन्हें ज़मीन के एक भूखंड से ग़लत तरीके से बेदख़ल किया गया था और कार्रवाई के विरोध में उन्होंने आत्मदाह कर लिया था.
राजधानी भोपाल के परवलिया स्थित अवैध रूप से संचालित एक बालिका गृह से 6 से 18 साल के बीच की 26 लड़कियों के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने संचालक के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने की बात कही थी. अब मुख्यमंत्री ने बिना अनुमति और पंजीकरण के चल रहे बाल गृहों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
सीईआरटी-इन कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है. इसे केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आरटीआई अधिनियम के दायरे से छूट दी है, जिसकी वजह जानने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने आवेदन डाला था.
कर्नाटक कैबिनेट ने कन्नड़ भाषा समग्र विकास (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों, अस्पतालों और संस्थानों व संगठनों को साइनबोर्ड और नेमप्लेट पर 60 प्रतिशत कन्नड़ भाषा लिखनी होगी. हाल ही में बेंगलुरु में कर्नाटक रक्षणा वेदिके के सदस्यों द्वारा अंग्रेजी में लिखे साइनबोर्ड तोड़ने-फोड़ने के बाद यह निर्णय आया है.
25 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित क्रिसमस लंच में शामिल ईसाई लोगों को लेकर जारी एक बयान में कहा गया है कि साल 2014 के बाद ईसाइयों पर हो रहे लक्षित हमलों के अलावा मणिपुर और अन्य जगहों पर हमारे लोगों के साथ जो हो रहा है, उसे देखते हुए उनके पास इस निमंत्रण को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करने का मौका था.
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लीनिकों में ग़रीब मरीज़ों को 450 तरह के मेडिकल टेस्ट की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है. दो निजी कंपनियों को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. ऐसे आरोप हैं कि यहां डमी मरीज़ों पर लाखों टेस्ट करके सरकारी धन का भुगतान निजी कंपनियों को किया गया है.
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तमिलनाडु के सलेम ज़िले के दलित समुदाय के दो किसान भाइयों भाजपा के एक स्थानीय नेता पर उनकी ज़मीन को हड़पने की कोशिश का आरोप लगाया है. इस बीच जुलाई 2023 में उन्हें ईडी का एक समन मिला था. इसमें विशेष रूप से उनकी जातियों का उल्लेख करने पर विवाद हो गया था. आरोप है कि ईडी किसानों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी.
भारत के औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) ने आपूर्ति और प्रोसेसिंग लागत को छोड़कर ब्लड यूनिट्स पर वसूले जाने वाले सभी शुल्कों पर प्रतिबंध लगा दिया है. डीजीसीआई ने कहा है कि ख़ून बिक्री के लिए नहीं है, यह केवल आपूर्ति के लिए है और ब्लड सेंटर द्वारा इसकी केवल प्रोसेसिंग लागत ही ली जा सकती है.