विपक्षी नेताओं ने एक रिपोर्ट को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है, जिसमें दावा किया गया है कि मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाले भारत के सबसे बड़े उद्योग समूह ने 2019 के संसदीय चुनावों और नौ राज्यों के चुनावों में भाजपा की पहुंच और लोकप्रियता को बढ़ावा देने के लिए सरोगेट विज्ञापनों को बढ़ावा देने पर लाखों रुपये ख़र्च किए.
जम्मू एवं कश्मीर परिसीमन आयोग ने भारत और जम्मू एवं कश्मीर के राजपत्रों में प्रकाशित अपनी अंतिम रिपोर्ट में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या पांच ही रखने, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या वर्तमान 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव रखा है.
निर्वाचन अयोग के आंकड़ों के मुताबिक कुंडा, मल्हनी और रसड़ा सीट के भाजपा उम्मीदवारों की ज़मानत ज़ब्त हो गई. ज़मानत बचाने के लिए एक उम्मीदवार को अपनी सीट पर हुए कुल मतदान के 16.66 प्रतिशत या 1/6 हिस्से के बराबर मत प्राप्त करना जरूरी है.
बीते वर्ष भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले बाबुल सुप्रियो ने कहा कि पिछले आठ साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ऐसा कभी नहीं लगा कि किसी बंगाली को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए. क्या उन्हें लगता है कि बंगाली लोग कैबिनेट मंत्री बनने योग्य नहीं हैं?
विशेष रिपोर्ट: क़ानूनी ख़ामियों, फेसबुक द्वारा नियमों के चुनिंदा इस्तेमाल के चलते मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस द्वारा वित्तपोषित एक कंपनी ने 2019 के आम चुनाव और कई विधानसभा चुनाव के दौरान फेसबुक पर ख़बरों की शक्ल में भाजपा समर्थक विज्ञापन चलाए, जो दुष्प्रचार और फ़र्ज़ी नैरेटिव से भरे हुए थे.
भाजपा की उम्मीदवार नेमचा किपगेन ने एक बार फिर कांगपोकपी निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की. इसके अलावा चार अन्य महिलाओं ने जीत दर्ज की, जिनमें चंदेल से एसएस ओलीश (भाजपा), सैकुल से किमनेओ हाओकिप हांगसिंह (कुकी पीपुल्स अलायंस), ओइनम से इरेंगबाम नलिनी देवी (नेशनल पीपुल्स पार्टी) और नौरिया पखांगलाक्पा से सगोलशेम केबी देवी (भाजपा) शामिल हैं.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की संभावनाएं उसी दिन कम होनी शुरू हो गई थी, जब कांग्रेस के कद्दावर नेता सुनील जाखड़ की जगह एक ऐसे बाहरी शख़्स नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी प्रभारी बनाया गया था, जो सिर्फ़ चार साल पहले ही पार्टी में शामिल हुए थे. उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक के बाद एक बड़ी ग़लतियां कीं, जो चुनाव में उसकी क़रारी
मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रहीं भाजपा नेता उमा भारती भोपाल के आज़ाद नगर स्थित एक शराब की दुकान में घुसीं और पूरी ताकत के साथ पत्थर फेंककर वहां रैक में रखी शराब की कुछ बोतलों को फोड़ दिया. भाजपा ने उनकी कार्रवाई से ख़ुद को दूर कर लिया हैं. पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि यह उनका निजी अभियान है, जो वह राज्य में शराबबंदी के लिए चला रही हैं.
असम विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल जगदीश मुखी के संबोधन के दौरान निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने एक लाख युवाओं को रोज़गार, किसानों से धान की ख़रीद, स्वदेशी मूल के लोगों को ज़मीन का अधिकार देने और जलापूर्ति योजना में भ्रष्टाचार जैसे अन्य मुद्दे उठाने की कोशिश की थी. राज्यपाल के भाषण के बाद उनका निलंबन वापस ले लिया गया.
पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले की डुमरियागंज सीट से नवनिर्वाचित सपा विधायक सैयदा ख़ातून ने कहा कि उनकी जीत से कुछ लोग बौखलाए हुए हैं, जो इस क्षेत्र को नफ़रत की आग में जलाना चाहते हैं. विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान इस सीट से दोबारा मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह के ख़िलाफ़ सांप्रदायिक बयानबाज़ी को लेकर एफ़आईआर दर्ज की गई थी.
उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर हाल ही में हुए चुनाव में बसपा का केवल एक उम्मीदवार विजयी हुआ है. यह सीट बलिया ज़िले की रसड़ा विधानसभा है. यहां से बसपा के मौजूदा विधायक और विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह तीसरी बार अपनी सीट बचाने में सफल रहे हैं.
तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ दिल्ली की सीमाओं पर एक साल तक चले प्रदर्शनों की सफलता को देखते हुए कुछ किसान संगठन राजनीति में उतरे थे, लेकिन किसान नेता बलबीर सिह राजेवाल की अगुवाई वाला ‘संयुक्त समाज मोर्चा’ पंजाब में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सका. वहीं पिछले साल किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा बाद भी ज़िले की आठों सीटें भाजपा के खाते में गई हैं.
पंजाब पुलिस ने 122 पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा वापस लेने का आदेश दिया है. इस फैसले के एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव से मिले थे.
जनादेश जब इस क़िस्म का हो कि मतदाताओं का एक तबका उसमें ख़ुद को किसी तरह शामिल न कर पाए, तो उसके मायने यही होंगे कि जनता खंडित हो चुकी है.
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सीटों के लिहाज़ से भले ही पिछड़ी हो, लेकिन मत प्रतिशत के मामले में उसने लंबी छलांग लगाई है. अपने चुनावी इतिहास में पहली बार उसे 30 फीसदी से अधिक मत मिले हैं.