केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन किया था. राज्यपाल अनुसुइया उइके इसकी अध्यक्षता करेंगी, जिसमें मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह भी शामिल हैं. कुकी नेताओं ने कहा कि वे इसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री और उनके समर्थक शामिल हैं.
मलयाला मनोरमा की रिपोर्ट बताती है कि अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर टेलीग्राम पर डाला जाता तो रिप्लाई बॉट (Reply bot) फ़ौरन उसके द्वारा कोविन ऐप पर दिए गए विवरण जैसे आधार, पासपोर्ट या पैन कार्ड की जानकारी मुहैया करा देता. साथ ही, इसमें व्यक्ति का जेंडर, जन्मतिथि और उन्होंने कहां वैक्सीन ली, यह जानकारी भी थी. केंद्र सरकार ने डेटा लीक से इनकार किया है.
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के देवराला गांव का मामला. गांव के चार दलित परिवारों ने अपने घरों के बाहर भाजपा नेता द्वारा प्रताड़ित किए जाने के संबंध में पोस्टर चिपकाए हैं. आरोप है कि कुछ दिन पहले उनके परिवार के दो सदस्यों पर भाजपा नेता और उनके समर्थकों ने मामूली विवाद के बाद हमला किया था.
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ‘लव जिहाद’ पर एक सवाल के जवाब में भाजपा की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने कहा कि अगर दो लोग विशुद्ध रूप से प्रेम के लिए एक साथ आए हैं, तो इसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन अगर इसके पीछे कोई कड़वाहट और चालाकी है तो इसे अलग तरह से देखा जाना चाहिए.
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले का मामला. 24 वर्षीय युवक को शनिवार शाम हैदरगढ़ पुलिस मारपीट के मामले में तीन चार अन्य लोगों के साथ पकड़कर कोतवाली लाई थी. मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को पुलिस हिरासत में मार दिया गया और शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए पेड़ से लटका दिया गया.
अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख़ तय हो रही है, वहीं, धन्नीपुर में मिली वैकल्पिक ज़मीन पर प्रस्तावित 'मस्जिद-ए-अयोध्या' की बस नींव रखी जा सकी है. मस्जिद निर्माण का ज़िम्मा संभाल रहा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नक़्शा पास कराने की जद्दोज़हद और धन की कमी से जूझ रहा है.
आईटी नियम की धारा 69ए के उल्लंघन पर वेबसाइटों और चैनलों को हटा दिया गया है, जो केंद्र को किसी भी सरकारी एजेंसी या मध्यस्थ को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा के हित में सामग्री को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है.
यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे शीर्ष भारतीय पहलवानों में से एक विनेश फोगाट ने कहा है कि जब से मैंने विरोध करने का साहस जुटाया है, तब से मुझे केवल अपमान की गहरी भावना महसूस हुई है. प्रधानमंत्री ने इस मामले को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा है.
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ सांस की जांच के बहाने स्तन छूने और पेट पर हाथ फेरने का आरोप लगाने वाली दो महिला पहलवानों से दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों के समर्थन में फोटो, ऑडियो और वीडियो मांगे हैं. इससे पहले, सरकार द्वारा गठित निरीक्षण समिति ने भी ऑडियो-वीडियो सबूत देने के लिए कहा था.
पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट समेत भारत के कुछ शीर्ष पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपी भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. साक्षी मलिक ने कहा कि आप नहीं समझते कि हम पर हर दिन मानसिक तौर पर क्या बीत रही है.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि 3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद आपको केंद्रीय गृह मंत्री को वहां भेजने में लगभग एक महीना लग गया. गृह मंत्री के वहां से लौटने के 8 दिन बाद भी हिंसा जारी है. बतौर प्रधानमंत्री आप कम से कम शांति की अपील कर सकते थे.
कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कुछ मार्गों पर हवाई किराये में अत्यधिक वृद्धि पर चिंता जताते हुए पूछा है कि आसमान छूते हवाई किराये मध्यम वर्ग के लिए कहर बरपा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जब बालासोर ट्रेन त्रासदी हुई तो सरकार ने भुवनेश्वर और कोलकाता के बीच उड़ान की कीमतों को नियंत्रण से बाहर जाने दिया.
गुजरात के महिसागर ज़िले का मामला. आरोप है कि भुगतान के हिसाब से खाने की मात्रा कम होने की शिकायत करने पर दलित व्यक्ति के साथ कथित उच्च जाति के होटल मालिक और मैनजर ने बुरी तरह से मारपीट किया था और जातिसूचक गालियां भी दी थीं. दोनों आरोपियों के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया गया है.
पुस्तक समीक्षा: वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण प्रताप सिंह ‘डरते हुए’ शीर्षक वाले अपने काव्यसंग्रह के माध्यम से बिल्कुल अलग अंदाज़ में सामने हैं. उनकी कविताएं उनके उस पक्ष को अधिक ज़ोरदार ढंग से उजागर करती है, जो संभवत: पत्रकारीय लेखन या ‘तटस्थ’ दिखते रहने के पेशेवर आग्रहों के चलते कभी धुंधला दिखता रहा.
वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में रेलवे सुरक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष की स्थापना की गई थी, जिसमें 5 साल की अवधि के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान था. कैग रिपोर्ट बताती है कि 2017-18 से 2020-21 के बीच इसमें आवंटित धन पूरी तरह ख़र्च नहीं किया गया और बजट में भी कटौती की गई.