असम की भाजपा सरकार ने बीते 23 जनवरी को फैसला किया था कि बाल विवाह में शामिल लोगों को गिरफ़्तार करने के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा. इस घोषणा के एक पखवाड़े से भी कम समय में पुलिस ने बाल विवाह के 4,004 मामले दर्ज किए हैं. महिलाएं का कहना है कि केवल परिवार के पुरुषों को ही क्यों पकड़ा जा रहा है? हम और हमारे बच्चे कैसे जिएंगे? हमारे पास आय के साधन नहीं हैं.
विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने 2019 से राष्ट्रपति के दौरे के लिए क़रीब 6.25 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री के दौरे के लिए 22.76 करोड़ रुपये और विदेश मंत्री के दौरे के लिए 20.87 करोड़ रुपये की राशि ख़र्च की है. राष्ट्रपति ने आठ विदेश यात्राएं, जबकि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 86 विदेश यात्राएं की हैं.
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में वकालत करने वालीं लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी के नाम को जज के तौर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हरी झंडी दी है. सोशल मीडिया पर उपलब्ध उनसे संबंधित भाषणों के अनुसार, वे भाजपा के महिला मोर्चा की महासचिव हैं. मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कॉलेजियम को लिखे पत्र में कहा है कि गौरी की पदोन्नति ‘न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित’ करती है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध संस्था स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है कि नई कर व्यवस्था का करदाताओं की बचत पर बुरा असर पड़ेगा. संस्था ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि नई कर व्यवस्था में कुछ इस तरह का बदलाव किया जाए, जिससे मध्य वर्ग बचत करने को प्रेरित हो. आरएसएस से ही जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने भी बजट पर निराशा जताई है.
अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया के तहत सेना में जाने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट से गुज़रना होता था, जिसके बाद मेडिकल टेस्ट होता था. अंतिम चरण में उन्हें कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन (सीईई) पास करना होता था. अब बदली हुई प्रक्रिया में सबसे पहले सीईई पास करना होगा, जिसके बाद अन्य दोनों टेस्ट होंगे.
केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को बताया कि कुल नियुक्तियों में सामान्य श्रेणी के न्यायाधीशों की संख्या 77 प्रतिशत से अधिक है. उन्होंने बताया कि इनमें से 58 न्यायाधीश ओबीसी और 19 अनुसूचित जाति से हैं. अनुसूचित जनजाति से केवल छह और अल्पसंख्यक समुदाय से 27 न्यायाधीश हैं. नियुक्तियों में 84 महिला न्यायाधीश भी शामिल हैं.
रविवार को मुंबई में होने वाले हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के कार्यक्रम पर उसके पिछले आयोजन में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ हेट स्पीच का हवाला देते हुए रोक लगाने की मांग की गई थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि कार्यक्रम में कोई नफ़रती भाषण न दिया जाए. कोर्ट ने पुलिस को कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कर एक रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है.
क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में बताया कि देशभर की विभिन्न अदालतों में चार लाख से अधिक ऐसे मामले है, जो 25 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार उच्च न्यायालय और ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 25 वर्षों से अधिक समय से लंबित वादों की संख्या क्रमशः 1,24,810 और 2,76,208 है.
केंद्र सरकार के पास इस समय हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड में 29.54 प्रतिशत हिस्सेदारी है. सरकार ने 2002 में इसका 26 प्रतिशत हिस्सा वेदांता समूह को बेच दिया था. वेदांता ने नवंबर 2003 में बाज़ार से 20 प्रतिशत और सरकार से 18.92 प्रतिशत हिस्सा और ख़रीद लिया था. इसके बाद उसकी हिस्सेदारी इसमें बढ़कर 64.92 प्रतिशत हो गई है.
बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ 2017 के बिजली ख़रीद समझौते में संशोधन की मांग की है. ख़बरों के मुताबिक, झारखंड में अडानी के संयंत्र के लिए ख़रीदे जाने वाले कोयले की अत्यधिक क़ीमत विवाद की मुख्य वजह बनकर उभरी है.
गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका से संबंधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ख़िलाफ़ प्रवासी भारतीय समुदाय के व्यापक विरोध के मद्देनज़र ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने कहा कि इस बात पर ज़ोर देंगे कि हम भारत को एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय साझेदार के रूप में मानते हैं.
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के छोटे भाई लॉर्ड जो जॉनसन जून 2022 में लंदन स्थित ‘एलारा कैपिटल’ नामक इनवेस्टमेंट बैंक के निदेशक पद पर नियुक्त हुए थे. हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह के सूचीबद्ध व्यवसायों में एक प्रमुख निवेशक एलारा ने उनके शेयरों के अंतिम स्वामित्व को छिपाने के लिए मॉरीशस स्थित फंड का इस्तेमाल किया था.
शेयरों में जारी भारी गिरावट के बीच अडानी एंटरप्राइजेज के अलावा अडानी पोर्ट्स एंड एसईज़ेड और अंबुजा सीमेंट्स शेयर बाज़ारों- बीएसई और एनएसई के अल्पकालिक अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था के दायरे में आ गई हैं. अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को लगातार सातवें दिन गिरावट हुई. अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 20 प्रतिशत टूट गया.
नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के बजट अनुमान 2023-24 में आवंटन शून्य है, वहीं स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत 348.99 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है.
लद्दाख के शिक्षा सुधारक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने क्षेत्र में छठी अनुसूची की मांग को दोहराते हुए कहा कि डर यह नहीं है कि लोग भारत के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, डर यह है कि भारत के लिए प्यार कम हो जाएगा और ऐसा होना उस देश के लिए ख़तरनाक है जो चीन का सामना कर रहा है.