घटना गुड़गांव के भोरा कलां गांव की है, जहां बुधवार को 200 से अधिक लोगों ने एक मस्जिद में तोड़फोड़ की, वहां नमाज़ अदा कर रहे लोगों पर हमला किया तथा उन्हें गांव से निकालने की धमकी दी. बताया गया है कि गांव में मुस्लिम परिवारों के चार घर हैं.
मार्च महीने में ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में मानव विज्ञान और दक्षिण एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर और प्रसिद्ध मानवविज्ञानी फिलिपो ओसेला को बिना कोई कारण बताए भारत में प्रवेश देने से इनकार करते हुए डिपोर्ट कर दिया गया था. उन्होंने इसके ख़िलाफ़ अदालत का रुख़ किया है.
दिल्ली पुलिस ने शहर के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में फरवरी 2020 में हुए दंगों के दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में कथित रूप से शामिल 34 वर्षीय मुंतजिम उर्फ मूसा क़ुरैशी फरवरी 2020 से ही फ़रार था. 25 फरवरी 2020 को दंगों के दौरान चांद बाग की पुलिया पर भीड़ ने शर्मा की बर्बर हत्या कर दी थी.
केरल के एक कार्यकर्ता को यौन उत्पीड़न के मामले में अग्रिम ज़मानत देते हुए सत्र अदालत ने कहा था कि केस में आईपीसी की धारा 354 ए मान्य नहीं है क्योंकि महिला ने 'यौन रूप से भड़काऊ कपड़े' पहने थे. हाईकोर्ट ने अग्रिम ज़मानत के निर्णय को बरक़रार रखते हुए इस टिप्पणी को अदालत के आदेश से हटाने को कहा है.
कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला आने के बाद राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश मान्य रहेगा. ऐसे में राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम और नियम में किसी भी धार्मिक प्रतीकों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,23,997 हो गई है और इस महामारी की चपेट में आकर 5,28,857 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. विश्व में संक्रमण के 62.38 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 65.64 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है.
मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि केंद्र सरकार द्वारा यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भारतीय कॉलेजों में दाखिला न देने की बात कहने के बाद कई राज्यों से मेडिकल के अंतिम सालों के विद्यार्थी यूक्रेन लौट गए हैं और कई अन्य जाने की योजना बना रहे हैं. छात्रों का कहना है कि उनके पास करिअर बचाने का कोई और विकल्प नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शामिल जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब पर बैन लगाने के निर्णय के ख़िलाफ़ दायर याचिकाएं ख़ारिज कर दीं, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हाईकोर्ट ने ग़लत रास्ता अपनाया और हिजाब पहनना अंतत: पसंद का मामला है, इससे कम या ज़्यादा कुछ और नहीं.
ईडी ने आरोप लगाया है कि अप्रैल, 2020 से पत्रकार राना अयूब ने धर्मार्थ कार्यों के लिए धन एकत्र करने के मकसद से तीन चैरिटी अभियान शुरू किए और कुल 2.69 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की थी. बाद में यह यह धनराशि अयूब के पिता एवं बहन के खातों में भेजी गई थी और इसे उनके व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर कर दिया गया था.
उत्तराखंड में हाल ही में घटी लगातार आपदाएं हिमालयी जनजीवन के अस्तित्व पर आगामी सदियों के ख़तरों की आहट दे रही हैं. सरकार व नौकरशाही के कामचलाऊ रुख़ से जलवायु परिवर्तन समेत मानव निर्मित गंभीर विषम स्थितियों का सामना करना दुष्कर हो चला है.
बॉलीवुड अभिनेता आमिर ख़ान और अभिनेत्री कियारा आडवाणी को एक निजी बैंक के विज्ञापन में नवविवाहित जोड़े के रूप में दिखाया गया जिसमें विदाई के बाद दूल्हा, दुल्हन के घर में पहला क़दम रखता है. इसे भारतीय परंपराओं और रीति-रिवाजों के ख़िलाफ़ बताकर इस पर आपत्ति जताई गई है.
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले के काशीपुर के पास स्थानीय निवासियों और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच बुधवार शाम हुई, गोलीबारी में जिस महिला की मौत हुई, उनकी पहचान स्थानीय भाजपा नेता गुरताज भुल्लर की पत्नी गुरप्रीत कौर के रूप में हुई है. उत्तराखंड पुलिस ने यूपी पुलिस पर हत्या का मामला दर्ज किया है.
सीजेआई यूयू ललित की पीठ उस कंपनी से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने कथित तौर पर 27 बैंकों से ऋण लिया और धन की हेराफेरी की. अदालत को बताया गया कि एक पत्रकार ने संबंधित कॉरपोरेट धोखाधड़ी की पड़ताल की है और अब उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है.
ऐप आधारित कोचिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी बायजूस ने कहा कि कंपनी अगले छह महीनों में पांच प्रतिशत यानी लगभग 2,500 कर्मचारियों की छंटनी करेगी. इसके अलावा यह भारत और विदेशी कारोबार के लिए 10,000 शिक्षकों को नियुक्त करेगी.
सीजेआई उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों, गृह सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल को धारा 66ए के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के मामले में कोई आपराधिक शिकायत दर्ज न करने दें.