कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने आवास एवं अवसंरचना मंत्री वी. सोमन्ना पर निशाना साधते हुए कहा कि यह घटना उनकी संस्कृति दर्शाती है. कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि भाजपा के मंत्रियों के सिर पर अहंकार सवार हो गया है.
राजीव गांधी फाउंडेशन के अलावा राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का एफसीआरए लाइसेंस भी गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया है. साल 2020 में भाजपा ने आरोप लगाया था कि फाउंडेशन को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दूतावास से धन प्राप्त हुआ था. इसके बाद गृह मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक परामर्श जारी किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वे अपनी सामग्री प्रसार भारती के माध्यम से प्रसारित करें और 31 दिसंबर 2023 तक प्रसारण सामग्री वितरित करने वाली संस्थाओं से ख़ुद को अलग कर लें.
भारतीय चुनाव आयोग ने गुजरात में चुनाव संपन्न कराने से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों के तबादलों के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव से बीते 1 अगस्त को अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन 19 अक्टूबर को आयोग द्वारा वापस एक रिमाइंडर भेजने के बाद भी अब तक रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है.
मल्लिकार्जुन खड़गे ने पचास सालों से ज़्यादा लंबे अपने राजनीतिक करिअर में ख़ुद को अनेक बार निष्ठावान और समर्पित कांग्रेसी साबित करते हुए संकटों को सुलझाने, प्रशासन और नेतृत्व में मिसाल देने लायक हुनर का प्रदर्शन किया है.
गुजरात के गृह राज्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि 21 से 27 अक्टूबर तक राज्य में अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस या हेलमेट के बिना पकड़ा जाता है, या किसी अन्य यातायात नियम का उल्लंघन करता है, तो पुलिसकर्मी उन्हें फूल देंगे. विपक्ष ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि वोट के लिए लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है.
अक्टूबर 2020 में उद्धव ठाकरे नीत महा विकास आघाडी सरकार ने सीबीआई से जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली थी. अधिकारी ने बताया कि इस फैसले के बाद सीबीआई को अब राज्य के मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार से मंज़ूरी नहीं लेनी होगी.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान पर विदेशी नेताओं से प्राप्त उपहारों की बिक्री से हुई आय को छिपाने का आरोप था. पांच साल की इस अवधि में उनके कोई भी सार्वजनिक पद ग्रहण करने पर रोक रहेगी. उनकी पार्टी फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.
एक टीवी डिबेट के दौरान पत्रकार तवलीन सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करते हुए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को महत्वपूर्ण फाइलें दिखाने का दावा किया था. इस पर प्रमाण को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ चली लंबी बहस के बाद उन्होंने कहा कि वे ग़लत थीं.
भागलपुर ज़िले के पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन पासवान ने देवी लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान हनुमान पर कथित तौर पर टिप्पणी की. एक वीडियो में वह कथित तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो समुदाय इन देवी-देवताओं की पूजा नहीं करते, वे भी धन-संपदा और शिक्षा से संपन्न हैं. भाजपा ने विधायक से स्पष्टीकरण मांगा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गांधीनगर ज़िले में ‘मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस’ की शुरुआत की थी, जहां की तस्वीरों में वे एक कक्षा में बैठे नज़र आ रहे हैं. आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने कक्षा के आकार, खिड़की के स्थान पर पेंटिग की ओर इशारा करते हुए इसे 'नकली क्लासरूम' बताया है.
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल मिलने और सत्संग के इस ऑनलाइन कार्यक्रम की कड़ी आलोचना की जा रही है. हरियाणा में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि ऐसा राज्य में अगले महीने के उप-चुनाव और पंचायत चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया है.
बीते दिनों ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस की सरकार एक आर्थिक कार्यक्रम लेकर आई थी, जिसने बाज़ार में उथल-पुथल मचा दी थी और उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के महज़ छह हफ़्ते बाद ही उनकी कंज़रवेटिव पार्टी विभाजित हो गई थी. इस बीच गृह मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया था, जबकि वित्त मंत्री को पद से हटा दिया गया था.
गुजरात में 1,000 से अधिक कॉरपोरेट घरानों ने चुनाव आयोग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो ‘अपने कर्मचारियों की चुनावी भागीदारी की निगरानी करेंगे और अपनी वेबसाइटों या कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर ऐसे कर्मचारियों का नाम प्रकाशित करेंगे, जो छुट्टी लेने के बाद भी मतदान नहीं करते हैं.
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखे पत्र में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कहा है वन संरक्षण नियम 2022 ने वन भूमि के डायवर्ज़न से पहले वनवासियों की सहमति लेने की आवश्यकता को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है. पर्यावरण मंत्रालय ने बीते जून महीने में नए नियमों को अधिसूचित किया था.