हरिद्वार धर्म संसद मामले के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी की ज़मानत अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें दो सितंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया. वसीम रिज़वी के नाम से जाने जाने वाले त्यागी फिलहाल चिकित्सकीय आधार पर ज़मानत पर हैं.
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें यह दावा करते हुए देखा जा सकता है कि उन्होंने और जस्टिस यूयू ललित (वर्तमान सीजेआई) ने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर पर कब्ज़ा करने के केरल सरकार के प्रयासों को रोक दिया था.
पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तकनीकी समिति के कोई निर्णायक निष्कर्ष न देने के बाद अदालत के पास सच्चाई जानने के दो आसान तरीके हैं. एक, केंद्रीय गृह मंत्री, एनएसए समेत महत्वपूर्ण अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफ़नामे मांगना और दूसरा, समिति के निष्कर्षों की प्रतिष्ठित संगठनों से समीक्षा करवाना.
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि क़ानून और समाज दोनों में ‘परिवार’ की अवधारणा की प्रमुख समझ है कि यह माता-पिता और उनके बच्चों के साथ एक एकल, अपरिवर्तनीय इकाई है. हालांकि कई परिस्थितियां हैं जो किसी के पारिवारिक ढांचे में बदलाव ला सकती हैं और उन्हें भी क़ानून के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए.
बीते सप्ताह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना ज़िले में बगदा सीमा चौकी के निकट भारत से अवैध रूप से बांग्लादेश जा रही एक महिला से बलात्कार के आरोप में सीमा सुरक्षा बल के दो जवानों को गिरफ़्तार किया गया है. सत्तारूढ़ टीएमसी ने उक्त घटना को लेकर केंद्र सरकार और गृह मंत्री पर निशाना साधा है.
पूर्व नौकरशाहों द्वारा प्रधान न्यायाधीश को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि हम इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि शीर्ष अदालत ने इस मामले को इतना ज़रूरी क्यों समझा कि दो महीने के भीतर फैसला लेना पड़ा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले की जांच गुजरात की 1992 की माफ़ी नीति के अनुसार की जानी चाहिए, न कि इसकी वर्तमान नीति के अनुसार.
त्रिपुरा के गोमती ज़िले में एक मंदिर के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भगवत ने कहा कि हमें सनातन धर्म की रक्षा करनी है. इसमें एकता और अपनेपन का दर्शन है. हम धर्म के लिए जीते हैं, हम धर्म के लिए मरते हैं. हमें धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देना पड़ता है.
उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के रुधौली थाना क्षेत्र का मामला. आरोप है कि मुस्लिम लड़की के परिजनों ने कथित प्रेम संबंधों को लेकर लड़की और दलित युवक की हत्या कर दी. युवक के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत में लड़की के भाइयों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है.
झारखंड के दुमका शहर का मामला. पुलिस ने बताया कि शाहरुख़ हुसैन नाम का युवक पिछले कुछ समय से युवती को परेशान कर रहा था. बीते 23 अगस्त को उसने युवती पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी. रविवार को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद विहिप और बजरंग दल ने प्रदर्शन कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुक़दमा चलाने की मांग की है.
कर्नाटक के चित्रदुर्ग ज़िले स्थित मुरुग मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुग शरनारू पर दो नाबालिग छात्राओं ने साढ़े तीन वर्षों तक उनका यौन शोषण करने का आरोप लगाया है. छात्राओं ने अपनी आपबीती एक गैर-सरकारी संगठन को सुनाई थी, जिसकी मदद से पुलिस में मामला दर्ज कराया गया.
श्रीनगर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपने छात्रों से कहा है कि वे एशिया कप के तहत होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 क्रिकेट मैच के दौरान अपने-अपने कमरों में रहें और अन्य छात्रों को अपने कमरे में प्रवेश न दें, न ही समूहों में मैच देखें और मैच के संबंध में सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की सामग्री पोस्ट करने से बचें.
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एमपी नगर इलाके में स्थित डीबी मॉल का मामला. प्राप्त जानकारी के अनुसार, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नमाज़ अदा करने के वीडियो शूट किए और कहा कि वह मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. पुलिस ने बताया कि इस संबंध में अभी तक किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है.
केरल हाईकोर्ट ने एक व्यावसायिक इमारत को मुस्लिम प्रार्थना स्थल में बदलने की याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि राज्य में पूजा स्थलों की संख्या अस्पतालों की संख्या से लगभग 3.5 गुना अधिक है. इसलिए यदि आगे धार्मिक स्थलों को बिना दिशानिर्देश के अनुमति दी गई, तो नागरिकों के रहने के लिए जगह नहीं होगी.
अडानी समूह ने 2020 में हिमाचल प्रदेश में प्रीमियम गुणवत्ता वाले सेब के लिए 88 रुपये प्रति किलोग्राम की खरीद दर पेशकश की थी, जिसे दो साल बाद घटाकर 76 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है. यही वजह है कि सेब उत्पादक खरीद क़ीमत में कम से कम 30 प्रतिशत की वृद्धि की मांग कर रहे हैं.
इससे पहले मई महीने में सरकार ने घरेलू स्तर पर बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के लिए गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी. एक सरकारी बयान के अनुसार, इस निर्णय के बाद गेहूं के आटे की विदेशी मांग में उछाल आया है.