आईटी नियमों में 2023 में किए गए संशोधन में एक फैक्ट-चैकिंग इकाई बनाने का प्रावधान दिया गया था जो केंद्र सरकार से संबंधित ऐसी सूचनाओं को चिह्नित करेगी, जिन्हें वह ग़लत, फ़र्ज़ी या भ्रामक मानती है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताया है.
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संशोधित नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने बीते 15 दिसंबर को प्रदर्शन किया था, जो हिंसक हो उठा था. इसके बाद विश्वविद्यालय को पांच जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया था.
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में बीते 20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सीतापुर को दो फेरीवाले राशिद अली और मोहम्मद यासीन को गिरफ़्तार कर लिया था. 12 दिन जेल में रखने के बाद उन्हें ज़मानत दी गई.
कश्मीर प्रेस क्लब ने मीडिया के लिए इंटरनेट सेवाओं को तुरंत बहाल करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार ने जानबूझकर ऐसी रोक लगाई है, ताकि सूचना के प्रवाह पर रोक लगाई जा सके.
एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि यह निर्णय इस चिंता से लिया गया है कि भारत में नागरिकता संशोधन क़ानून लागू होने के बाद भारतीय मुसलमान बांग्लादेश में प्रवेश कर सकते हैं.
माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने रेल किराया और एलपीजी सिलेंडरों के दामों में वृद्धि को लेकर बुधवार को सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि रेलवे में यात्री किराया बढ़ाने के बाद लोगों की आजीविका पर दूसरा हमला. यह सब नौकरी जाने, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों और ग्रामीण आय में रिकॉर्ड स्तर पर गिरावट के बीच हो रहा है.
जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 26 दिसंबर 2019 एक विज्ञापन जारी कर विभिन्न ज़िला अदालतों में ग़ैर-राजपत्रित श्रेणी में ख़ाली 33 अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मांगे थे.