मोदी सरकार ने विज्ञापन पर ख़र्च किए 1500 से 2000 करोड़: कांग्रेस

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का आरोप, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों को बंद करने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार. अर्थव्यवस्था पर की श्वेत पत्र लाने की मांग.

तीसरे दिन हिंसक हुआ किसानों का आंदोलन, लूट, पत्थरबाज़ी, तोड़फोड़

मध्य प्रदेश के कई इलाक़ों में हिंसा, मंडी लूटी, दुकानों में तोड़फोड़, महाराष्ट्र में सरकार का ऋण माफ़ी का ऐलान लेकिन जारी रहेगा आंदोलन.

भाजपाई मुख्यमंत्री पेमा खांडू बोले- मैं भी खाता हूं बीफ, इसमें कुछ ग़लत नहीं

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री खांडू ने कहा, ‘केंद्र सरकार को इस नोटिफिकेशन पर दोबारा सोचना चाहिए. पूरे नॉर्थ ईस्ट में आदिवासियों की अच्छी ख़ासी संख्या है और वे मांसाहारी हैं.’

क्या मोदी सरकार में एक मुसलमान के सामने ज़िंदा बचे रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है?

नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले तीन साल के राज में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसने मुसलमानों में असुरक्षा और भय की तीव्र भावना पैदा करने का काम किया.

मोदी सरकार ने संप्रग की परियोजनाओं का सिर्फ उद्घाटन करने या नाम बदलने का काम किया: शिवसेना

पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में कहा गया कि नोटबंदी ने औद्योगिक गतिविधियों में मंदी ला दी है और आईटी क्षेत्र में इससे बड़े स्तर पर रोज़गार में कमी हुई.

एक हताश मां का संघर्ष, जिसके बेटे की हत्या का आरोप मणिपुर सीएम के बेटे पर है

साक्षात्कार: छह साल से मणिपुर की एक मां अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए भटक रही है. उनके बेटे की हत्या का आरोप राज्य के मुखिया एन. बीरेन सिंह के बेटे पर है.

बूचड़खानों को चलाने के संबंध में अपनी नीति स्पष्ट करे योगी सरकार: हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के आने के बाद वैध लाइसेंसों के अभाव में बड़ी संख्या में बूचड़खाने बंद करा दिए गए हैं.

सहारनपुर हिंसा पर केंद्र ने योगी सरकार से मांगी रिपोर्ट

गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से पिछले महीने शुरू हुई इन घटनाओं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस ज़िले में शांति बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है.

सहारनपुर में जातीय संघर्ष के बाद तनाव बरक़रार, डीएम-एसएसपी हटाए गए

सहारनपुर में जातीय संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार को भी एक व्यक्ति को गोली मार दी गई. प्रमोद पांडे सहारनपुर के नए डीएम और बबलू कुमार को जिले का नया एसएसपी बनाया गया है.

विधायिका में मुसलमानों की घटती नुमाइंदगी लोकतंत्र के लिए बेहतर संकेत नहीं है

आंकड़े बताते हैं कि देश में मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है, जिसका मतलब होगा कि वह पूरी तरह से हाशिये पर चले जाएंगे.

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