सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए केंद्र सरकार द्वारा बीते 19 मई को लाया गया एक अध्यादेश दिल्ली में निर्वाचित सरकार के विभिन्न विभागों की प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के संबंध में उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां प्रदान करता है.
वीडियो: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार को अधिकारियों के तबादलों-पोस्टिंग का अधिकार देने के बाद केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट देना और फिर एलजी को 'सर्वेसवा' बना देना उसकी कुंठा को दिखाता है. इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते 11 मई को अपने एक आदेश में कहा था कि निर्वाचित दिल्ली सरकार के पास पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित सेवाओं को छोड़कर सभी प्रशासनिक सेवाओं (ट्रांसफर-पोस्टिंग) पर अधिकार है. केंद्र ने एक अध्यादेश के ज़रिये इस फैसले को पलट दिया है. आम आदमी पार्टी इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.
वीडियो: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बीते 11 मई को अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए.
एक दलित महिला ने एक टीवी चैनल की रिपोर्टर और उनके दो सहयोगियों पर कार से उन्हें टक्कर मारने और उनके खिलाफ ‘जातिसूचक शब्दों’ का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए एफ़आरआई दर्ज कराई थी. गिरफ़्तारी के बाद हाईकोर्ट ने रिपोर्टर को सोमवार तक के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी है.
वीडियो: आम आदमी पार्टी की ओर कथित तौर पर लगाए गए ‘मोदी हटाओ देश बचाओ’ पोस्टर के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा लगभग 100 एफ़आईआर दर्ज किया गया है. इसके अलावा लगाए गए पोस्टर भी हटा दिए गए थे. इसके ख़िलाफ़ पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया.
दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ लोग देश को तानाशाही की तरफ लेकर जा रहे हैं. हमें मिलकर देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है, हमें देश को बचाना है. वहीं, पटलवार में भाजपा की ओर से ‘अरविंद केजरीवाल हटाओ, दिल्ली बचाओ’ के पोस्टर लगाए गए हैं.
वीडियो: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर में आम आदमी पार्टी के नेताओं- मनीष सिसोदिया और सत्येंदर जैन के पोस्टर लगाए गए, जिनमें उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर तंज़ किया गया. इससे ठीक पहले आठ विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही थी. कांग्रेस के नेताओं से बातचीत.
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बीते 26 फरवरी को शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में सीबीआई द्वारा हिरासत में लिया गया था. पूछताछ के लिए सात दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था.
वीडियो: दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई ने बीते रविवार को आठ घंटे के पूछताछ के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ़्तार कर लिया था. इसके विरोध में बीते सोमवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किया.
पंजाब के मंत्री रहे फौजा सिंह सरारी और उनके पूर्व सहयोगी के बीच कथित बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सितंबर 2022 में सामने आया था. क्लिप में वह ‘धन की वसूली’ के लिए कुछ ठेकेदारों को ‘फंसाने’ के तौर तरीकों पर कथित रूप से चर्चा करते सुनाई देते हैं.
दिल्ली पुलिस के एक कॉन्स्टेबल का 5 मई 2020 को कोविड-19 ड्यूटी के दौरान संक्रमण से निधन हो गया था. तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की थी. याचिका में मृतक कॉन्स्टेबल की पत्नी ने कहा है कि वह वादे के बाद मुआवज़ा हासिल करने के लिए दर-दर भटकती रही हैं.
आलोचनाओं के बीच पंजाब सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक स्थलों, शादी समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने तथा इनके प्रदर्शन पर पूरी तरह पाबंदी लगनी चाहिए. किसी भी समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत संबंधी बयानबाज़ी में लिप्त लोगों पर एफ़आईआर दर्ज की जानी चाहिए.
‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ कथित भड़काऊ बयानों को लेकर पंजाब की रूपनगर पुलिस ने कुमार विश्वास पर मामला दर्ज किया था. वहीं, अप्रैल में मोहाली में भड़काऊ बयान और आपराधिक धमकी देने के आरोपों के तहत भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई थी.
बीते जुलाई महीने में दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफ़ारिश की थी. इसके बाद बीते 17 अगस्त को सीबीआई ने यह एफ़आईआर दर्ज की है.